नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और छोटे लेनदेन करने वाले ग्राहकों को राहत देने की दिशा में वित्त मंत्रालय ने अहम अधिसूचना जारी की है। नई व्यवस्था के तहत RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर भी किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, बैंक इन डिजिटल भुगतान सेवाओं पर ग्राहकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। इसका मतलब है कि RuPay डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान करने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। इसी तरह ₹2,000 तक के UPI लेनदेन पर भी ग्राहकों से किसी तरह की फीस नहीं ली जा सकेगी।
इस फैसले से रोजमर्रा के छोटे डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है। किराना खरीदारी, ऑनलाइन भुगतान, बिल भुगतान और अन्य छोटे खर्चों के लिए UPI का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को इन लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क की चिंता नहीं करनी होगी।
वहीं, RuPay डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को लेकर भी यह प्रावधान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैंकों को इन लेनदेन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से शुल्क लगाने की अनुमति नहीं होगी। इससे डिजिटल भुगतान को और अधिक आसान एवं किफायती बनाने में मदद मिल सकती है।
वित्त मंत्रालय की इस पहल को देश में डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने और छोटे मूल्य के लेनदेन को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे डिजिटल पेमेंट के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ने और नकदी पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
