आगामी त्योहारों को देखते हुए अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर आबकारी विभाग के अधिकारियों को अवैध शराब एवं कच्ची शराब के निर्माण, भंडारण और तस्करी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में जहरीली शराब अथवा शराब से जुड़ी कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए।
मंगलवार को लखनऊ के दिलकुशा स्थित गन्ना संस्थान सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से राज्य की सीमा से लगे जिलों में प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) की कार्रवाई और निगरानी को और मजबूत किया जाए। उन्होंने पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी क्षेत्र के संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि आबकारी विभाग प्रदेश के प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में शामिल है। पिछले चार वर्षों में जहरीली शराब से जुड़ी कोई बड़ी अप्रिय घटना न होना विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सतर्कता का परिणाम है। उन्होंने ओवररेटिंग से संबंधित शिकायतों पर भी तत्काल एवं कठोर कार्रवाई करने को कहा।
राजस्व वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने ₹71,278 करोड़ के आबकारी राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026) में ₹15,809.25 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।
- यह पिछले वर्ष की समान अवधि में प्राप्त ₹14,228.91 करोड़ की तुलना में 116.05 प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धि दर्शाता है।
- अप्रैल से जुलाई 2026 तक विभाग को ₹21,800 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹18,655.23 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ।
- यह निर्धारित लक्ष्य का 85.57 प्रतिशत है।
- पिछले वर्ष अप्रैल-जुलाई 2025 में प्राप्त ₹18,583.19 करोड़ की तुलना में इस वर्ष राजस्व संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आबकारी वीणा कुमारी, आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह, विशेष सचिव अभिषेक आनंद सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी जिलों के जिला आबकारी अधिकारी एवं उप आबकारी आयुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
