उपभोक्ताओं के हितों से समझौता नहीं, पेट्रोलियम कंपनियों को मंत्री मनोज पांडे की दो टूक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोज पांडे ने पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा कि उपभोक्ताओं के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी, कालाबाजारी, घटतौली और अन्य अनियमितताओं पर गहरी चिंता जताते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
मंत्री ने सभी जिलों में नियमित निरीक्षण अभियान चलाने पर जोर देते हुए कहा कि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी सेवाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शनों के विस्तार में तेजी लाने तथा अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में घरेलू गैस कनेक्शनों की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री ने गैस रिफिलिंग के दौरान ई-केवाईसी और उपभोक्ता सत्यापन को अनिवार्य बनाने, फर्जी कनेक्शनों और अवैध उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही गैस एजेंसियों को शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों के त्वरित निस्तारण और नियमित निगरानी की व्यवस्था मजबूत करने को भी कहा।
