यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के संबंध में नया अपेडट, जानिए- क्या बोले शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा
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Mohammad Siraj
यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के संबंध में नया अपेडट, जानिए- क्या बोले शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा
लखनऊ:- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के छात्रों को बोर्ड परीक्षा का इंतजार है। लगातार नए शेड्यूल को लेकर चर्चा चल रही है। इस बीच माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा को लेकर हमारी तैयारी पुख्ता है. केंद्र सरकार से निर्देश मिलते ही एक महीने में परीक्षा करा देंगे।साथ में रिजल्ट भी जारी कर देंगे।
यूपी बोर्ड की दसवीं की परीक्षा रद्द कर दी गई जबकि, 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा की समयावधि 3 घंटे की जगह डेढ़ घंटा व 3 प्रश्न ही हल करने होंगे।
कब होगी 12वीं की परीक्षा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि आज की बैठक में कोरोना संक्रमण कम होने पर सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा कराने पर विचार हुआ है. वहीं, उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड की परीक्षा के संबंध में जल्द मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करके फैसला लिया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि बोर्ड बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा. अभियान चलाकर 18 वर्ष ऊपर के छात्रों और शिक्षकों का वैक्सीनेशन कराया जाएगा
की दूसरी लहर के चलते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है, जबकि जुलाई के दूसरे सप्ताह में 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद और अन्य बोर्डों के 6 से 9 और ग्यारहवीं के जो विद्यार्थी हैं, उनके संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि उन्हें प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो हाईस्कूल के विद्यार्थी हैं, उनको भी प्रमोट करने का निर्णया लिया गया।
12वीं की परीक्षा पर उन्होंने कहा कि बारहवीं के विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए, इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की परीक्षा जुलाई की दूसरे सप्ताह में अगर कोरोना में परिस्थितियां अनुकूल और सामान्य होती हैं तो परीक्षा आयोजित की जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा परिषद की दसवीं की परीक्षा निरस्त करके, उन्हें 11वीं कक्षा में प्रोन्नत करने तथा बारहवीं कक्षा की परीक्षा परिस्थितियां सामान्य रहने पर जुलाई के दूसरे सप्ताह में कराने का निर्णय मा. मुख्यमंत्री के साथ बैठक में लिया गया। समयावधि 3 घंटे की जगह डेढ़ घंटा व 3 प्रश्न करने होंगे।
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