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भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार: रिश्वतखोरी के आरोप में दो अधिशासी अधिकारी निलंबित

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Bureau Report

भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार: रिश्वतखोरी के आरोप में दो अधिशासी अधिकारी निलंबित

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नगर विकास विभाग की बड़ी कार्रवाई

दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नगर विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरदोई जिले में तैनात दो अधिशासी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।

नगर निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने बताया कि नगर पालिका परिषद शाहाबाद, जनपद हरदोई में तैनात अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई अपर जिलाधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) हरदोई तथा नगर पालिका परिषद शाहाबाद से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की गई है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी प्रारंभ कर दी गई है।

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इसी प्रकार नगर पालिका परिषद बिलग्राम, हरदोई में तैनात अधिशासी अधिकारी नीलाभ शल्य के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके विरुद्ध एक ठेकेदार से भुगतान के एवज में कमीशन और रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने तथा संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। यह कार्रवाई जिलाधिकारी हरदोई एवं संबंधित अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।

नगर निकाय निदेशक ने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता अथवा पद के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या संरक्षण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा तथा मुख्य सचिव पी. गुरु प्रसाद के निर्देशों के अनुरूप स्थानीय निकायों में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

नगर निकाय निदेशक ने कहा कि भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और पद के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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