पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, थोक ईंधन खरीद पर 90 दिन की रोक
नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर उसके प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की थोक खरीद पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी है।
पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ऐसे उपभोक्ताओं को अब अपनी ईंधन आवश्यकताओं की पूर्ति घरेलू पेट्रोल पंपों के माध्यम से करनी होगी। सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर ईंधन की संभावित कमी और जमाखोरी की स्थिति को रोकना है।
अधिसूचना में यह भी निर्देश दिया गया है कि खुदरा विक्रेता किसी भी ग्राहक को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल ही बेच सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह कदम आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने में सहायक होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था अस्थायी है और अगले 90 दिनों तक प्रभावी रहेगी। स्थिति की समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।
