पात्र लाभार्थियों के नए राशन कार्ड बनाने के निर्देश, ई-पॉस मशीनों की नेटवर्क समस्या जल्द हो दूर : मंत्री मनोज पांडेय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय की अध्यक्षता में विधान भवन सभागार में वर्ष 2025-26 की रसद स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभागीय अधिकारियों एवं समिति के सदस्यों ने भाग लिया। मंत्री ने पात्रता के अनुसार नए राशन कार्ड बनाने, ई-पॉस मशीनों की नेटवर्क समस्या के समाधान तथा अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्रदेश में 15.20 करोड़ पात्र लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित है, जबकि वर्तमान में 14.64 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क राशन का लाभ मिल रहा है। मंत्री ने शेष पात्र लोगों को अभियान चलाकर नए राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करने को कहा।
मंत्री ने विभिन्न जिलों में ई-पॉस मशीनों में नेटवर्क की समस्या के कारण राशन वितरण में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जिला प्रशासन एवं बीएसएनएल के अधिकारियों के साथ समन्वय कर नेटवर्क समस्या का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।
बैठक में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि इन भवनों का निर्माण ऐसी जगह किया जाए, जहां आम लोगों की पहुंच आसान हो। साथ ही इन भवनों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अलावा एक जिला एक उत्पाद (ODOP) तथा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था की जाए।
उन्होंने अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों में आवश्यकता के अनुसार नई उचित दर की दुकानों के आवंटन के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 549 उचित दर की दुकानें निलंबित हैं तथा 1,768 दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री ने निर्देश दिए कि निलंबित दुकानों को अस्थायी रूप से निकटतम दुकान से संबद्ध किया जाए तथा नई दुकानों के चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।
