पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 107 दिनों तक चले तनावपूर्ण दौर के बाद दोनों देशों ने युद्धविराम और स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। माना जा रहा है कि जल्द ही स्विट्जरलैंड में इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दोनों देशों ने संघर्ष के बजाय संवाद का रास्ता चुना है। समझौते के तहत तत्काल सैन्य गतिविधियों को रोकने और अगले 60 दिनों तक व्यापक बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है। इस दौरान परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत, फ्रीज फंड की वापसी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी।
जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव ने वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया था। विशेष रूप से होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में यदि समझौते के तहत इस समुद्री मार्ग पर सामान्य गतिविधियां बहाल होती हैं तो ऊर्जा आपूर्ति की चिंताएं काफी हद तक कम हो सकती हैं।
ड्राफ्ट समझौते में अमेरिका द्वारा ईरान की लगभग 25 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से जारी करने की संभावना जताई गई है। इसके बदले ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित रखने और परमाणु हथियारों के विकास से दूर रहने का भरोसा देगा। इस प्रक्रिया में कई देशों की कूटनीतिक भूमिका भी चर्चा में है, जिनमें पाकिस्तान की मध्यस्थता का भी उल्लेख किया जा रहा है।
हालांकि इस पहल को लेकर सभी पक्ष पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। इजरायल ने स्पष्ट किया है कि वह ईरान की परमाणु गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए रखेगा। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ इस समझौते को तनाव कम करने और क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर मान रहे हैं। यदि वार्ता सफल रहती है तो यह समझौता न केवल अमेरिका और ईरान के रिश्तों को नई दिशा देगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत आधार प्रदान कर सकता है।
