लखनऊ । वर्ष 2024 में चुनाव देश का है, लेकिन सबसे बड़ा दारोमदार उत्तर प्रदेश पर है। हाल ही में बीते विधानसभा चुनाव के संघर्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अस्त्रों को मोदी लहर ने धार दी तो अब लोकसभा चुनाव में भाजपा का विजय रथ दौड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश का गलियारा चौड़ा करने का जिम्मा योगी सरकार का है।

पांच वर्ष के लिए जारी भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जीत का मंत्र मानकर दो वर्ष में पूरा करने की रणनीति बनाई गई, उसे जमीन पर उतार देना इतना आसान नहीं है। हालांकि, यदि उनमें से कुछ भी संकल्प योगी सरकार अगले दो वर्ष में पूरे कर गई तो लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई विकल्प खड़ा नजर आए।

केंद्र की मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, दोनों ने ही अपने शासन के लिए ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ को ही सूत्रवाक्य बनाया। 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में और फिर 2017 के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में यह फलीभूत होते भी दिखा। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया, उसमें गहन रणनीति थी।

पार्टी की नजर हर वर्ग के मतदाता पर थी। महिला, युवा और गरीब के लिए विशेष मोहपाश उसमें थे। चिंता औद्योगिक विकास की दिखी तो कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति भी दिखी। उसी का परिणाम है कि विपक्ष के तमाम प्रयासों के बावजूद भाजपा का विजय रथ रुका नहीं और पूर्ण बहुमत के साथ योगी सरकार फिर बन गई।

संकल्प पत्र इतना व्यापक है कि उसे पांच वर्ष में पूरा करना भी चुनौतीपूर्ण है। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए बन रही जीत की रणनीति में सीएम योगी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने मंत्रियों से कह दिया है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र के अधिकांश संकल्प अगले दो वर्ष यानी 2024 तक पूरे करने हैं।

दरअसल, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के रणनीतिकार जानते हैं कि यदि इनमें से कुछ भी संकल्प धरातल पर उतरे तो बड़ा मतदाता वर्ग पूरे भरोसे के साथ भाजपा से और मजबूती से जुड़ना तय है। बेरोजगारी, आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्या, कृषि क्षेत्र सहित तमाम समस्याओं का समाधान होने पर विपक्ष के लिए चुनावी मुद्दा खड़ा करना भी मुश्किल होगा।

यह होंगे बड़े दांव

कृषि क्षेत्र के लिए

किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली
25 हजार करोड़ की लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चैंबर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण।
पांच हजार करोड़ की लागत से गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के तहत चीनी मिलों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण। नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना।
गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान। देरी पर ब्याज सहित भुगतान।

महिलाओं के लिए

पांच हजार करोड़ की लागत से अवंतिबाई लोधी स्वयंसहायता समूह मिशन की शुरुआत कर पांच लाख नए समूह की स्थापना।
स्वयंसहायता समूहों में काम करने वाली एक करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एसएचजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक लाख रुपये तक का ऋण।
लोक सेवा आयोग सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना किया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा सुधार

आपरेशन कायाकल्प से सभी प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर स्मार्ट विद्यालय बनाए जाएंगे।
तीस हजार माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा।
हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय।

युवाओं के लिए

हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार।
सरकार के सभी विभागों में रिक्तियां भरी जाएंगी।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना से दो करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम एवं खेल मैदान।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में

हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से लैस सरकारी मेडिकल कालेज।
प्रदेश में एमबीबीएस जैसे मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की संख्या दोगुणा की जाएगी।
जन औषधि केंद्र के नेटवर्क का विस्तार कर सभी नागरिकों को कम कीमत पर जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी।

गांवों में विकास का संदेश

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा।
हर ग्राम पंचायत में शत-प्रतिशत इंटरनेट कनेक्टिविटी।
2024 तक जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर घर को नल से स्वच्छ जल।

गरीबों के लिए

हर बेघर को घर दिया जाएगा। गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति-जनजाति, घुमंतू, पिछड़ा व वंचित वर्ग के लोगों को आवासीय पट्टे की भूमि।
ओबीसी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की मुफ्त कोचिंग के लिए प्रशिक्षण अकादमियों की स्थापना।
संत रविदास मिशन के तहत प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय।
प्रत्येक संभाग में मजदूरों के बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण।