राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, राज्यसभा में हुए चौंकाने वाले खुलासे, जल्द होगी कार्रवाई

देशभर में राशन कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पीओएस मशीनों के जरिए राशन वितरण की व्यवस्था की गई। जिसमें फर्जीवाड़े पर अंकुश लग सके। बावजूद इसके 2014 से 21 तक के बीच अकेले MP में 23 लाख 53 हजार से अधिक फर्जी राशन कार्ड पाए गए हैं। वहीं इस मामले के खुलासे के बाद बीपीएल सूची से उनके नाम काटे गए हैं।

फर्जी राशन कार्ड मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में एक करोड़ 70 लाख 75 हजार 301 फर्जी राशन कार्डधारक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 41 लाख 65 हजार तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 41 लाख और चौथे नंबर मध्य प्रदेश 23 लाख 53 हजार 760 लोगों के साथ फर्जी राशन कार्ड धारी के मामले में शामिल है। दरअसल ये आंकड़ा राज्यसभा में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे द्वारा पेश रिपोर्ट में कहा गया है।

अकेले मध्य प्रदेश की बात की जाए तो राज्य शासन ने गरीबी रेखा की सूची में ऐसे लोगों के नाम को शामिल करने की हिदायत दी है। बावजूद इसके प्रदेश की 70 फीसद से ज्यादा आबादी किसी न किसी कैटेगरी के तहत राज्य शासन कि सुविधाओं का अनुचित लाभ ले रही है।

वहीं अगले सामने आने के बाद अब खाद्य विभाग ने तत्परता दिखाई है। फर्जी माध्यम से लगातार राशन नहीं लेने वाले लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं। वहीं ऐसे लोग भी है जो पात्रता नहीं रखते हुए राज्य शासन की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों के नाम जांच के बाद राशन सूची से काटे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीपीएल सूची में एक करोड़ 15 लाख 29 हजार 766 परिवार शामिल हैं। जिनमें से चार करोड़ 89 लाख लोगों को हर महीने राज्य शासन राशन उपलब्ध कराती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 श्रेणियों में शामिल लोगों को राशन उपलब्ध कराए जाते हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पीडीएस के तहत पात्र परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। इन सभी श्रेणियों में बीपीएल परिवार को शामिल किया जाता है जबकि कई ऐसे श्रेणी है, जिसमें गैर बीपीएल परिवार भी शामिल होते हैं। वहीं राज्यसभा में इस आंकड़े के खुलासे के बाद अब मध्य प्रदेश में खाद्य विभाग पूरी तरह से सचेत हो गया है। जल्द ही फर्जी राशन कार्ड धारकों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।