
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। इसी बीच प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग ने नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि जिस मुस्लिम समाज ने वर्षों से अलग-अलग राजनीतिक दलों को समर्थन दिया है, उसे सत्ता में सबसे बड़ा पद क्यों नहीं मिलना चाहिए? यह मांग अब केवल कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठनों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गई है।
ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने 17 नवंबर 2026 को कहा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान पिछले कई दशकों से चुनाव में मतदान करता आया है। अब उसे सरकार में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। वहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल किया कि अगर उनकी पार्टी मुस्लिम समाज की हितैषी है, तो किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया जाता?
आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की मांग
मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग के पीछे सबसे बड़ा तर्क आबादी और राजनीतिक भागीदारी का है। अलग-अलग अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 से 22 प्रतिशत के बीच मानी जाती है। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में लगभग 100 से 120 सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं।
मुस्लिम समाज के कुछ नेताओं का कहना है कि जब प्रदेश में कम आबादी वाले समुदायों के नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो बड़ी आबादी वाले मुस्लिम समाज को यह अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनका मानना है कि केवल चुनाव में वोट देना ही राजनीतिक भागीदारी नहीं है। सरकार बनाने और बड़े फैसले लेने में भी समाज की भूमिका होनी चाहिए।
सपा और कांग्रेस के सामने मुश्किल
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा लंबे समय से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों का समर्थन करता रहा है। ऐसे में मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग इन पार्टियों के लिए नई चुनौती बन सकती है।
अगर समाजवादी पार्टी इस मांग का समर्थन करती है, तो भाजपा को उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाने का मौका मिल सकता है। वहीं, अगर सपा इस मांग से दूरी बनाती है, तो मुस्लिम समाज के एक वर्ग में नाराजगी बढ़ सकती है।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस मांग को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग को चुनावी मुद्दा बनाना भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है। इससे हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ने का खतरा है।
ओवैसी की राजनीति से बढ़ सकती है चुनौती
इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ओवैसी लगातार मुस्लिम समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज को केवल वोट देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे नेतृत्व का अवसर भी मिलना चाहिए।
हालांकि, इस मांग के सामने एक बड़ा सवाल यह भी है कि मुस्लिम मुख्यमंत्री के रूप में किस नेता को आगे किया जाएगा। अभी तक इस मांग को उठाने वाले नेताओं ने किसी एक ऐसे चेहरे का नाम सामने नहीं रखा है, जिसे सभी दल और समुदाय स्वीकार कर सकें।
दूसरी ओर, ओवैसी की पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में आगे करने की बात कही है। चंद्रशेखर आजाद दलित समाज से आते हैं। इससे यह सवाल भी उठता है कि मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग वास्तविक राजनीतिक लक्ष्य है या फिर पार्टियों पर दबाव बनाने की रणनीति?
भाजपा को मिल सकता है राजनीतिक फायदा
भाजपा और उसके सहयोगी दल इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव को चुनौती दी है कि अगर सपा मुस्लिम समाज को वास्तव में नेतृत्व देना चाहती है, तो उसे अभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुद्दा भाजपा के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर विपक्षी दल मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग को लेकर आपस में उलझते हैं, तो भाजपा इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताकर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकती है।
वहीं, विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट रखने की होगी। यदि मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा सपा से नाराज होकर दूसरे दलों की ओर जाता है, तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है।
2027 में क्या होगा असर?
मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी राजनीतिक दलों के लिए आसान नहीं होगा। इसके पीछे राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी की भावना जुड़ी हुई है। मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों में यह सवाल लंबे समय से उठता रहा है कि चुनाव के समय उनका समर्थन तो मांगा जाता है, लेकिन बड़े राजनीतिक पदों पर उन्हें पर्याप्त अवसर क्यों नहीं मिलता।
हालांकि, केवल आबादी के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन करना ही लोकतंत्र का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का चुनाव राजनीतिक क्षमता, जनसमर्थन, नेतृत्व और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की योग्यता के आधार पर भी होना चाहिए।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। इससे सपा और कांग्रेस पर दबाव बढ़ेगा, ओवैसी को अपनी राजनीति मजबूत करने का अवसर मिलेगा और भाजपा इसे चुनावी बहस का हिस्सा बना सकती है। अब देखना होगा कि राजनीतिक दल इस मांग को सामाजिक प्रतिनिधित्व के सवाल के रूप में लेते हैं या फिर इसे केवल चुनावी फायदे और नुकसान के नजरिये से देखते हैं।








