Responsive Menu

Download App from

Download App

Follow us on

Donate Us

भारत समिट 2026 में विदेशी नेताओं की राजनीतिक गतिविधियों पर विवाद, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा; SIT जांच की मांग

भारत समिट 2026
भारत समिट 2026
[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]
Author Image
Written by
Rishabh Rai

हैदराबाद: हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को आयोजित भारत समिट 2026 में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की भागीदारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता वकील जाहिद अली ने विदेशी प्रतिनिधियों पर भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। याचिका में तेलंगाना सरकार, केंद्र सरकार और कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारत समिट के दौरान इटली के राजनेता और ‘पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स’ के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस नारे के जरिए फिलिबेक ने कांग्रेस और राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। याचिका के मुताबिक, किसी विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि की ओर से भारत में इस तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल होना देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विषय है।

Advertisement Box

वीजा नियमों और नए कानून का दिया हवाला

वकील सैयद रिजवान अहमद की ओर से तैयार की गई याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस वीजा से संबंधित दिशा-निर्देशों का हवाला दिया गया है। इसके साथ ही ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025’ के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि विदेशी प्रतिनिधियों को भारत में किसी सम्मेलन या आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीजा दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे देश की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लें या किसी राजनीतिक दल के अभियान का समर्थन करें।

याचिका में इन गतिविधियों को वीजा की शर्तों के कथित उल्लंघन से जोड़ते हुए केंद्र सरकार से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की मांग की गई है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित विदेशी प्रतिनिधि, आयोजकों और सरकारों का पक्ष सामने आना तथा अदालत में इनकी कानूनी जांच होना बाकी है।

तेलंगाना सरकार से माफी की मांग

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से तेलंगाना सरकार को भारत समिट के आयोजन को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि कार्यक्रम के आयोजन और उसमें विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि विदेशी नागरिकों को जारी किए जाने वाले वीजा की शर्तों और उनकी गतिविधियों से जुड़े नियमों का प्रभावी तरीके से पालन हो।

SIT गठित कर जांच कराने की मांग

मामले की व्यापक जांच के लिए याचिका में स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग भी की गई है। प्रस्तावित SIT को भारत समिट के आयोजन, कार्यक्रम को मिली सरकारी मंजूरियों और इसमें शामिल विभिन्न लोगों की भूमिका की जांच करने को कहा गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि कार्यक्रम के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ था या नहीं।

सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की भी मांग

याचिका में मेटा, एक्स और गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी पक्षकार बनाते हुए विवादित वीडियो हटाने और उनसे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन वीडियो और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि जांच के दौरान उनका इस्तेमाल किया जा सके।

फिलहाल, याचिका में लगाए गए आरोपों और की गई मांगों को अदालत के समक्ष उठाए गए दावों के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेशी प्रतिनिधि की गतिविधियों को वीजा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा या नहीं, इस पर अंतिम कानूनी स्थिति संबंधित तथ्यों और अदालत के फैसले पर निर्भर करेगी

आज का राशिफल

वोट करें

आमिर की अगली फिल्म 'सितारे जमीन पर' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। क्या यह फिल्म आमिर को बॉक्स ऑफिस पर सफलता दिला पाएगी?

और भी पढ़ें

WhatsApp