
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के नेताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नया आवेदन दाखिल किया है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। यह मामला 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
नए आवेदन में चुनाव आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और डिजिटल सिस्टम में किए गए बदलावों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से और आधिकारिक फाइलों के माध्यम से लिए गए थे। हालांकि, सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी में कुछ फैसलों को लेकर औपचारिक निर्णय नहीं होने की बात सामने आई थी। इसी विरोधाभास को लेकर याचिकाकर्ताओं ने आयोग से जवाब मांगा है।
CEC की राय से असहमत थे बाकी दोनों आयुक्त?
आवेदन में सबसे अहम सवाल चुनाव आयोग के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि ऐसे कितने मामले सामने आए, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से बाकी दोनों चुनाव आयुक्त सहमत नहीं थे। इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि देशभर में एक साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने का अंतिम फैसला किसने लिया था।
याचिकाकर्ताओं ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 के प्रारूप और नियमों में बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इन बदलावों के निर्देश किसने दिए और इसके पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई।
ERONET और ECINET सिस्टम पर भी सवाल
चुनाव आयोग के डिजिटल सिस्टम को लेकर भी आवेदन में कई सवाल शामिल किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि ERONET और ECINET जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को केंद्रीकृत करने का फैसला किस अधिकारी या प्राधिकरण ने लिया था। इस बदलाव के पीछे कौन-सी तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई और इससे चुनावी कामकाज पर क्या प्रभाव पड़ा?
इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से यह भी पूछा गया है कि आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल संयुक्त हलफनामे को कब मंजूरी दी गई थी और इसे स्वीकृत करने की प्रक्रिया क्या थी।
पश्चिम बंगाल में अपीलों को लेकर भी मांगा जवाब
आवेदन में पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अपील दाखिल किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के उस दावे पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें कहा गया था कि ये अपीलें आयोग की जानकारी और अनुमति के बिना दाखिल की गई थीं।
उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। इसी वजह से संबंधित अधिकारियों से रिकॉर्ड के आधार पर जवाब मांगे जाने की मांग की गई है।
संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन में कानूनी आधार के तौर पर संविधान के अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लेख किया है। इसके अलावा जस्टिस केएस पुट्टास्वामी मामले का हवाला देते हुए कहा गया है कि तकनीकी और प्रक्रियागत तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं।
आवेदन में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्तों और आईटी महानिदेशक को 48 सवालों के जवाब रिकॉर्ड के आधार पर हलफनामे के जरिए दाखिल करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, यदि किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर उपलब्ध कराने से इनकार किया जाता है, तो उसके पीछे का कानूनी आधार भी स्पष्ट किया जाए।
अब सबकी नजर 17 नवंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। इस दौरान अदालत याचिकाकर्ताओं की मांग पर क्या रुख अपनाती है और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े सवालों पर क्या निर्देश देती है, यह देखना अहम होगा।








