
भवन स्वामियों को बड़ी राहत: OTS योजना की समयसीमा एक माह बढ़ी, अब 14 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन
गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदारों को राहत, 15 जनवरी 2027 तक जमा कर सकेंगे निर्धारित धनराशि
लखनऊ, 16 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले भवन स्वामियों और करदाताओं को बड़ी राहत दी है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा की पहल पर एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की समयसीमा एक माह बढ़ा दी गई है। अब भवन स्वामी इस योजना का लाभ लेने के लिए 14 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं, बकाया राशि के निस्तारण के लिए निर्धारित धनराशि 15 जनवरी 2027 तक जमा की जा सकेगी।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने और उनकी समस्याओं का सरल एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ओटीएस योजना के तहत गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदारों को राहत प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व संग्रह करना नहीं, बल्कि नागरिकों को बकाया करों के बोझ से राहत दिलाना भी है। योजना के प्रति नागरिकों की बढ़ती रुचि और अधिक से अधिक भवन स्वामियों को इसका लाभ दिलाने के उद्देश्य से आवेदन की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
बकायेदारों को मिलेगी सरचार्ज में छूट
मंत्री ने बताया कि नगर निगमों की ओटीएस योजना के अंतर्गत गृहकर और सीवरकर के बकाया मामलों में भी राहत दी जा रही है। एक अप्रैल 2026 तक के निर्धारित बकाये की धनराशि जमा करने पर नियमानुसार सरचार्ज में छूट का लाभ मिलेगा। इससे भवन स्वामियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही नगरीय निकायों की राजस्व व्यवस्था भी मजबूत होगी।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नागरिक संबंधित नगर निगम के पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवश्यक विवरण भरते हुए आवेदन कर सकते हैं। इससे लोगों को अनावश्यक रूप से नगर निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सभी नगर निगमों और संबंधित अधिकारियों को योजना की विस्तारित समयसीमा का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने प्रदेश के सभी भवन स्वामियों और बकायेदारों से अपील की कि बढ़ी हुई समयसीमा का लाभ उठाकर अपने लंबित करों का निस्तारण कराएं।








