लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब, मादक पदार्थों और अन्य प्रलोभनकारी वस्तुओं के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था तैयार की जा रही है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने संबंधित अधिकारियों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। आयोग ने चुनाव में धनबल और प्रलोभन के इस्तेमाल को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोग का विशेष जोर उन क्षेत्रों पर रहेगा, जहां चुनाव के दौरान अवैध धन और अन्य प्रलोभनकारी वस्तुओं के इस्तेमाल की आशंका अधिक है। इसके लिए व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। इन क्षेत्रों में चुनावी खर्च और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर सामान्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक निगरानी रखी जाएगी।
व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों की होगी पहचान
निर्वाचन आयोग की ओर से व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों के चिन्हांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान के बाद वहां विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। चुनाव के दौरान नकदी, शराब, मादक पदार्थों और अन्य उपहारों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों पर नजर रखी जाएगी।
इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकार की कुल 23 प्रवर्तन एजेंसियां शामिल होंगी। ये एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम करेंगी, ताकि चुनाव के दौरान अवैध तरीके से धन और अन्य प्रलोभनकारी वस्तुओं के वितरण को रोका जा सके। आयोग का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों की सक्रिय भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
हर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी 9 निगरानी टीमें
चुनाव के दौरान निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 9-9 निगरानी टीमें तैनात की जाएंगी। इन टीमों का काम नकदी, शराब, मादक पदार्थों और मतदाताओं को बांटी जाने वाली अन्य प्रलोभनकारी वस्तुओं की आवाजाही पर नजर रखना होगा।
इसके अलावा अंतरराज्यीय सीमाओं पर बनाए गए चेक पोस्ट के जरिए वाहनों की सघन जांच की जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों और अवैध सामान की आवाजाही को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ ही संबंधित विभागों को आपसी तालमेल बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
संदिग्ध बैंक लेन-देन भी निगरानी के दायरे में
निर्वाचन आयोग की निगरानी केवल सड़क और सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बैंकिंग लेन-देन पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी जमा करने और निकालने जैसी गतिविधियों की जांच की जाएगी। संदिग्ध बैंक लेन-देन और असामान्य वित्तीय गतिविधियों को भी निगरानी व्यवस्था में शामिल किया गया है।
आयोग का उद्देश्य चुनाव में धनबल के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। इसके लिए प्रवर्तन एजेंसियां वित्तीय गतिविधियों से जुड़ी सूचनाओं पर भी नजर रखेंगी। किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन या अन्य प्रलोभन देने की कोशिश सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी में जुटा आयोग
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की यह तैयारी चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। आयोग का जोर इस बात पर है कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी धनबल, शराब, मादक पदार्थों अथवा अन्य प्रलोभनों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित न कर सके।
