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यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 38 IAS अधिकारियों के तबादले; 5 जिलों के DM बदले, लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी मिला नया उपाध्यक्ष

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
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Written by
Rishabh Rai

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। शुक्रवार देर रात योगी सरकार ने 38 IAS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। इस प्रशासनिक बदलाव में पांच जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, गाजियाबाद और वाराणसी के नगर आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। सात मुख्य विकास अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है। यह फेरबदल आगामी विधानसभा चुनाव और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

चुनाव आयोग के निर्देश के बाद तबादलों की प्रक्रिया तेज

दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को अधिकारियों की तैनाती और तबादलों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। आयोग ने निर्देश दिया था कि 31 मई 2027 तक किसी जिले में तीन साल की सेवा अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों को वहां से स्थानांतरित किया जाए। इन निर्देशों के दायरे में नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारी भी शामिल थे।

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आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव के दौरान जिन अधिकारियों की तैनाती किसी जिले या विधानसभा क्षेत्र में रही है, उन्हें दोबारा उसी क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया के अनुपालन को लेकर मुख्य सचिव से 30 नवंबर तक रिपोर्ट भी मांगी थी। इसी के बाद राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किए हैं।

पांच जिलों के जिलाधिकारी बदले

तबादला सूची में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पांच जिलों के जिलाधिकारियों को लेकर किया गया है। राजागणपति आर को सीतापुर के जिलाधिकारी पद से हटाकर सूडा का निदेशक बनाया गया है। वहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को सीतापुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी जिलाधिकारियों की अदला-बदली की गई है। गौरव सिंह सोगरवाल को महाराजगंज से हटाकर सिद्धार्थनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि शिवशरणप्पा जीएन को सिद्धार्थनगर से महाराजगंज भेजा गया है।

इसके अलावा जोगिन्दर सिंह को बिजनौर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, सुनील कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर की कमान सौंपी गई है। मुजफ्फरनगर के मौजूदा जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को विशेष सचिव नगर विकास बनाया गया है, जबकि बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद में भी बदले अधिकारी

राजधानी लखनऊ के विकास प्राधिकरण में भी बड़ा बदलाव हुआ है। सीतापुर के जिलाधिकारी बनाए गए प्रथमेश कुमार की जगह अनुज सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

वहीं, गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को गाजियाबाद का नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी का नगर आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभिषेक कुमार को गोरखपुर का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है।

यमुना, नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में फेरबदल

प्राधिकरणों में भी कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में संजय कुमार मीणा को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, अयोध्या के मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को यमुना प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। राजेश कुमार को अयोध्या का नया मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।

नोएडा प्राधिकरण में वंदना त्रिपाठी को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद से हटाकर सहारनपुर मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी जगह बरेली मंडल की अपर आयुक्त प्रीति जायसवाल को नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी बदलाव करते हुए नूपुर गोयल को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा प्रवीण वर्मा और श्रीलक्ष्मी वीएस समेत अन्य अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है।

चुनाव से पहले प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण से लेकर चुनावी तैयारियों तक जिलों में अधिकारियों की भूमिका अहम होती है। ऐसे में सरकार की ओर से किए गए इन तबादलों का असर आने वाले दिनों में प्रशासनिक कामकाज पर भी दिखाई दे सकता है।

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