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अवध सूत्र पर मुख्य समाचार

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अवध सूत्र पर मुख्य समाचार

निर्वाचन आयोग ने प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और उनके स्‍टार प्रचारकों को संयम बरतने और मर्यादित भाषा का इस्‍तेमाल करने की सलाह दी।

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कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चुनौतियों से निपटने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग बढाने का आह्वान किया।

मालदीव को तीव्र गति का गश्‍ती पोत और असॉल्ट पोत सौंपा।

गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि के मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार किया।

आई.सी.सी. क्रिेकेट टेस्‍ट और टी-ट्वेंटी टीम रैंकिंग में भारत शीर्ष पर।

*राष्ट्रीय*

आउटडोर सट्टेबाजी और जुए जैसे प्‍लेटफॉर्म के प्रचार पर नियंत्रण हो : केंद्र।

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने एन एन-32 विमान के कलपुर्जे संचालन के लिए श्रीलंका एयर फोर्स को सौंपे।

आईआईटी उद्यमशीलता का केंद्र हो : धर्मेंद्र प्रधान।

सड़क परिवहन विभाग ने फास्ट टैग प्रणाली के माध्यम से दैनिक 193 करोड रुपये से अधिक टोल संग्रह कर नया कीर्तिमान बनाया।

सरकार की विवाद से विश्‍वास योजना के तहत अगले महीने की 30 तारीख तक दावे प्रस्‍तुत किए जा सकते है।

*अंतरराष्ट्रीय*

सूडान में प्रतिद्वंद्वी सैन्‍य गुटों के बीच संघर्ष जारी।

दुबई में आयोजित अरब यात्रा बाजार पर्यटन मंत्रालय अतुल्‍य भारत की विभिन्‍न झलकियां प्रस्‍तुत कर रहा है।

*राज्य समाचार*

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम और मणिपुर के दौरे पर जायेंगे।

भाजपा ने प्रतिबंधित संगठन पी एफ आई की तुलना बजरंग दल से करने की कड़ी आलोचना की।

इसरो की वाणिज्यिक शाखा इन-स्‍पेस ने बताया कि पी एस एल वी कक्षीय अनुप्रयोग मॉड्यूल पोयम-2 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रयोग कर रहा है।

महाराष्ट्र में प्रत्‍यारोपित बरगद के 85 प्रतिशत पेड़ जड़ पकड़ चुके हैं: नितिन गडकरी

युवा एक भारत श्रेष्‍ठ भारत की भावना को मजबूत करें : अनुराग सिंह ठाकुर।

*व्यापार जगत*

बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक कल 242 अंक बढ़कर 61 हजार 354 पर बंद हुआ।

चेतावनी: इस न्यूज़ बुलेटिन में दिए गए आंकड़े व समाचार भारत सरकार की न्यूज एजेंसी से लिए गए हैं अपने स्तर पर उनमें किसी तरह का बदलाव ना करें इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

आज का राशिफल

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भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। क्या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए?

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