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यूपी कैबिनेट के 30 प्रस्तावों को मंजूरी, IIT कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा 281 करोड़ का भवन

योगी
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Written by
Rishabh Rai

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में शिक्षा, तकनीकी अनुसंधान, खेल सुविधाओं और उच्च शिक्षण संस्थानों के विस्तार से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार के फैसलों से प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में नए कदम उठाए जाएंगे।

कैबिनेट बैठक में सबसे अहम फैसलों में IIT कानपुर के नोएडा परिसर में भवन निर्माण का प्रस्ताव शामिल रहा। इस परियोजना पर करीब 281 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। भवन निर्माण को अगले दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परियोजना से तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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आगरा में बनेगा आधुनिक स्टेडियम

खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगरा में अत्याधुनिक स्टेडियम निर्माण के लिए 2.4 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे शहर में खेल बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण एवं खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।

सहकारी महाविद्यालय के लिए जमीन हस्तांतरण

कैबिनेट ने उच्च शिक्षा और सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रहमानखेड़ा स्थित उपोष्ण संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।

इस फैसले से सहकारी शिक्षा के विस्तार और संबंधित क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाओं को मजबूत करने का रास्ता साफ होगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराना और संस्थागत ढांचे का विस्तार करना है।

विकास और निवेश को मिलेगी गति

कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में शिक्षा, खेल और तकनीकी विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। IIT परिसर के निर्माण, आगरा में स्टेडियम और सहकारी महाविद्यालय की स्थापना जैसे प्रस्तावों से विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सरकार का कहना है कि प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार, युवाओं के लिए बेहतर अवसर और विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास प्राथमिकता है। कैबिनेट द्वारा मंजूर 30 प्रस्तावों के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

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