विदेशी चंदे से जुड़े कानून यानी FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) में बदलाव को लेकर देश की सियासत गर्म है। सरकार इसे पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष और कई सामाजिक-धार्मिक संस्थाएं इसे लेकर आशंकाएं जता रही हैं। सवाल यह है कि आखिर सरकार इस कानून में बदलाव क्यों करना चाहती है? क्या यह सिर्फ विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक और सामाजिक असर भी छिपा है?
सबसे पहले समझना जरूरी है कि FCRA कानून है क्या?
भारत में विदेशी धन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए 1976 में FCRA कानून बनाया गया था। उस समय सरकार की चिंता थी कि विदेशी ताकतें आर्थिक मदद के जरिए देश की राजनीति, सामाजिक व्यवस्था या आंतरिक मामलों को प्रभावित न कर सकें। बाद में 2010 में इस कानून को और व्यवस्थित किया गया और 2020 में मोदी सरकार ने इसमें कई सख्त प्रावधान जोड़े।
इन बदलावों का मकसद था कि विदेशी पैसा लेने वाली संस्थाओं की निगरानी मजबूत हो। इसके तहत NGOs के लिए विदेशी फंड के इस्तेमाल पर सीमाएं तय की गईं। प्रशासनिक खर्च की सीमा घटाई गई, विदेशी धन के लिए विशेष बैंक खाते की व्यवस्था की गई और बड़ी संस्थाओं द्वारा छोटी संस्थाओं को पैसा ट्रांसफर करने पर भी रोक लगाई गई।
अब सरकार एक और संशोधन लेकर आई है। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून में एक बड़ी कमी थी। अगर किसी संस्था का FCRA लाइसेंस खत्म हो जाए, रद्द हो जाए या संस्था काम करना बंद कर दे, तो विदेशी चंदे से बनाई गई संपत्ति और जमा धन का क्या होगा? इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिसमें नामित अथॉरिटी ऐसी संपत्तियों की देखरेख कर सके।
सरकार का तर्क है कि विदेशी धन जनता और देश के हित से जुड़ा विषय है। अगर कोई संस्था विदेशी चंदे से जमीन, भवन या अन्य संसाधन तैयार करती है और बाद में उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, तो उन संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार के अनुसार नया कानून इसी खाली जगह को भरने का काम करेगा।
लेकिन दूसरी तरफ विरोध करने वाले संगठनों की चिंता भी अपनी जगह है। कई NGOs और धार्मिक संस्थाओं का कहना है कि नए नियमों से उनके लिए काम करना मुश्किल हो सकता है। उनका डर है कि अगर रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में कोई छोटी प्रशासनिक गलती हो गई या किसी कारण से लाइसेंस रद्द हो गया, तो वर्षों की मेहनत से बनाई गई संपत्तियों पर असर पड़ सकता है।
खासकर ईसाई संगठनों ने इस बिल को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि देश में कई स्कूल, अस्पताल और सामाजिक सेवा संस्थाएं विदेशी सहायता से चलती हैं। अगर नियम बहुत कठोर हुए तो इसका सीधा असर गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचने वाली सेवाओं पर पड़ सकता है।
यही वजह है कि कुछ विपक्षी दल भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि नए प्रावधानों का इस्तेमाल अल्पसंख्यक संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों पर दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। वहीं सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रही है कि कानून किसी धर्म या समुदाय को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जा रहा है। यह सभी संस्थाओं पर समान रूप से लागू होगा।
यहां सबसे बड़ा सवाल धर्म और विदेशी फंडिंग के बीच संतुलन का है। भारत एक लोकतांत्रिक और बहुधार्मिक देश है। यहां धार्मिक संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रही हैं। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि विदेशी धन का इस्तेमाल नियमों के अनुसार होना चाहिए। किसी भी देश की सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आर्थिक सहायता के नाम पर कोई बाहरी प्रभाव देश की नीतियों या सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित न करे।
धर्म परिवर्तन को लेकर भी इस कानून में चर्चा हो रही है। सरकार का कहना है कि विदेशी चंदे का इस्तेमाल अवैध धर्म परिवर्तन के लिए नहीं किया जा सकता। हालांकि धार्मिक गतिविधियों जैसे पूजा स्थल, धार्मिक शिक्षा या सामाजिक सेवा के काम पहले की तरह नियमों के दायरे में रहेंगे। विवाद इसी बात पर है कि धार्मिक गतिविधि और धर्म परिवर्तन के बीच सीमा रेखा को कैसे तय किया जाएगा।
इस पूरे मामले में एक बड़ा मुद्दा विदेशी फंडिंग में आई गिरावट का भी है। आलोचकों का कहना है कि पिछले वर्षों में लगातार सख्ती के कारण कई संस्थाओं को मिलने वाली विदेशी सहायता कम हुई है और कई NGOs बंद हुए हैं। उनका तर्क है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं।
लेकिन सरकार का जवाब है कि अगर कोई संस्था ईमानदारी से काम कर रही है और नियमों का पालन करती है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि केवल उन्हीं संस्थाओं पर कार्रवाई होगी जो नियमों का उल्लंघन करेंगी या विदेशी धन का गलत इस्तेमाल करेंगी।
अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस बिल को संसद से आसानी से पास करा पाएगी? संख्या बल के हिसाब से सरकार मजबूत स्थिति में है। यह साधारण बहुमत से पास होने वाला विधेयक है, इसलिए सरकार के पास इसे पारित कराने के लिए पर्याप्त समर्थन दिखाई देता है। लेकिन राजनीति में केवल संख्या ही सब कुछ नहीं होती। कई क्षेत्रीय दलों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं और वे इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े होने या विरोध करने से पहले अपने वोट बैंक और राजनीतिक समीकरणों को भी ध्यान में रखेंगे।
दरअसल सरकार के सामने असली चुनौती सिर्फ FCRA बिल पास कराने की नहीं है, बल्कि राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की भी है। सरकार के लिए आने वाले समय में कई बड़े विधेयक महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में उसे यह देखना होगा कि सहयोगी दलों और क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए।
कुल मिलाकर FCRA संशोधन एक ऐसा मुद्दा है जहां दोनों पक्षों की अपनी-अपनी चिंताएं हैं। सरकार का पक्ष है कि विदेशी धन पर निगरानी जरूरी है और राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि निगरानी के नाम पर संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
सही रास्ता वही होगा जहां पारदर्शिता और स्वतंत्रता दोनों का संतुलन बना रहे। विदेशी चंदे पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन नियम ऐसे होने चाहिए कि ईमानदारी से समाज सेवा करने वाली संस्थाओं को परेशानी न हो।
FCRA संशोधन की असली सफलता इसी बात से तय होगी कि क्या यह कानून विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम होगा और साथ ही देश में काम कर रही सामाजिक संस्थाओं का भरोसा भी बनाए रख पाएगा। यही इस कानून की सबसे बड़ी परीक्षा है।
