उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी मुस्लिम नेतृत्व की बात होती है, तो आज़म खान का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आज़म खान जेल से रिहा हो चुके हैं, और अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या उनकी वापसी से यूपी की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आएगा? खासकर, क्या उनकी और अखिलेश यादव की ‘राजनीतिक केमिस्ट्री‘ अब भी पहले जैसी बनी रहेगी?
राजनीतिक प्रतीक से परे
आज़म खान सिर्फ एक विधायक या पूर्व मंत्री नहीं हैं, वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लिए एक सशक्त आवाज रहे हैं। उनकी जेल यात्रा को सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के नजरिए से नहीं देखा गया, बल्कि इसे सत्ता के राजनीतिक दांव-पेंच का हिस्सा माना गया। यही कारण है कि उनकी रिहाई को भी अब एक सियासी संकेत की तरह देखा जा रहा है, खासकर तब, जब राज्य में विपक्ष बिखरा हुआ है और भाजपा लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है।
अखिलेश यादव और आज़म खान: रिश्तों की दरार?
समाजवादी पार्टी के भीतर आज़म खान का प्रभाव हमेशा से रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में उनके और अखिलेश यादव के बीच तल्ख़ियों की खबरें आती रहीं। जेल में रहते हुए आज़म खान ने कई बार अप्रत्यक्ष रूप से यह इशारा किया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया। इससे उनके समर्थकों में भी नाराजगी देखी गई। अब जबकि आज़म खान बाहर हैं, अखिलेश यादव के साथ उनकी आगे की समीकरणों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या अखिलेश उन्हें फिर से पार्टी में वही सम्मान और भूमिका देंगे? या फिर यह दूरी और बढ़ेगी?
मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति
यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है, खासकर पश्चिमी यूपी में। भाजपा विरोधी दलों के लिए यह वोट बैंक एकजुटता की उम्मीद रहा है, लेकिन कांग्रेस, सपा और बसपा के बीच बिखराव और आपसी अविश्वास ने इसे कमजोर किया है। ऐसे में अगर आज़म खान खुलकर सियासत में सक्रिय होते हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वे किस दिशा में समुदाय को ले जाते हैं, क्या वे अखिलेश के साथ रहेंगे या कोई नया राजनीतिक विकल्प तलाशेंगे?
हालांकि आजम खान की रिहाई यूपी की सियासत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब वे खुद सक्रिय भूमिका निभाने का मन बनाएं और अखिलेश यादव उनके अनुभव और जनाधार को सम्मानपूर्वक स्वीकार करें। वरना यह रिहाई महज एक कानूनी प्रक्रिया बनकर रह जाएगी, जो सियासी बदलाव का वाहक नहीं बन पाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी की राजनीति अब और अधिक समावेशी, जवाबदेह और जनहितकारी बने, क्योंकि नेताओं का आना-जाना तो चलता रहता है.
