लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के विकास और जनसुविधा को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े और अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें किसानों से लेकर परिवहन, जेल प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2400 प्रति क्विंटल तय कर दिया है। इसके साथ ही मक्का खरीद की अवधि भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत 15 जून से 31 जुलाई 2026 तक सरकारी खरीद की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।
शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कैबिनेट ने 18 प्रमुख शहरों में GCC (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) मॉडल पर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना से शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर होने के साथ प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है।
जेल सुधार के तहत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भदोही, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर और कानपुर नगर में नई आधुनिक जेलों के निर्माण को हरी झंडी दी है। इसके साथ ही ‘जेल बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति’ को भी मंजूरी दी गई है, जिससे जेलों में बंदियों की मृत्यु की स्थिति में मुआवजा देने की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाएगा।
न्यायिक व्यवस्था से जुड़े एक अन्य फैसले में सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे न्यायिक कार्य प्रणाली में और अधिक मजबूती आएगी।
इसके अलावा राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में नए सब-रजिस्ट्रार (रजिस्ट्री) कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। कुल मिलाकर इन फैसलों को राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
