नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लद्दाख में हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक की हिरासत समाप्त करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की गई कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। सरकार के इस फैसले को लद्दाख में शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सोनम वांगचुक पिछले कई महीनों से पुलिस की निगरानी में थे और उनकी रिहाई को लेकर लगातार मांग उठती रही थी।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार लद्दाख में शांतिपूर्ण माहौल बनाने और सभी पक्षों के साथ संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद वांगचुक की हिरासत को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से क्षेत्र में विश्वास का माहौल मजबूत होगा और विभिन्न संगठनों तथा स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक बातचीत का रास्ता खुलेगा।
बयान में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार लद्दाख की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे। साथ ही प्रशासन स्थानीय समुदायों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर संवाद और सहयोग की प्रक्रिया को मजबूत करेगा।
क्यों हुई थी गिरफ्तारी
सोनम वांगचुक को कुछ महीने पहले लद्दाख में हुई हिंसक घटनाओं के बाद हिरासत में लिया गया था। उस समय क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। प्रशासन का आरोप था कि एक प्रदर्शन के दौरान हालात अचानक बिगड़ गए थे और भीड़ के उग्र होने से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई थी। इसके बाद एहतियाती कदम उठाते हुए प्रशासन ने वांगचुक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी।
जांच एजेंसियों का कहना था कि कुछ प्रदर्शनों के दौरान भीड़ ने उग्र रूप ले लिया था, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। प्रशासन को आशंका थी कि हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए गए थे। इसी क्रम में सोनम वांगचुक समेत कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया था।
रिहाई को लेकर उठती रही मांग
वांगचुक की हिरासत को लेकर पिछले कुछ समय से विभिन्न सामाजिक संगठनों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे। कई संगठनों ने उनकी रिहाई की मांग की थी और कहा था कि संवाद के जरिए ही समस्याओं का समाधान संभव है। सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थन में अभियान चलाए गए थे।
हालांकि प्रशासन का कहना था कि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी थी। अधिकारियों के मुताबिक जब भी ऐसी स्थिति पैदा होती है जिससे क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका हो, तब प्रशासन को एहतियाती कदम उठाने पड़ते हैं।
संवाद की प्रक्रिया को मिलेगा बल
विशेषज्ञों का मानना है कि सोनम वांगचुक की हिरासत समाप्त करने के फैसले से लद्दाख में चल रहे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की प्रक्रिया को गति मिल सकती है। सरकार भी लगातार यह संकेत दे रही है कि वह क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ संवाद के जरिए समाधान निकालना चाहती है।
गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सरकार लद्दाख में स्थायी शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए स्थानीय समुदायों, सामाजिक संगठनों और प्रशासन के बीच सहयोग और विश्वास का माहौल बनाना जरूरी है। इसी दिशा में यह फैसला लिया गया है।
सरकार ने यह भी दोहराया कि लद्दाख की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण उसकी स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अशांति को रोकने के लिए प्रशासन सतर्क रहेगा और आवश्यक कदम उठाता रहेगा।
