नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी सरकार घर-घर जाकर सीएए प्रदर्शनकारियों से वसूली गई जुर्माने की राशि को लौटाएगी। इसके लिए आदेश भी जारी हो चुका है। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को जुर्माना वापस करने के लिए अधिकारियों को अब उनके दरवाजे तक जाना पड़ रहा है।

कानपुर शहर के एडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी वसूली नोटिसों को खारिज कर दिया था। अब जिला प्रशासन ने वसूले गए जुर्माने की राशि वापस करने का आदेश जारी किया है। साथ ही चेक से पैसे वापस करने के बाद पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।

अब तहसील कर्मचारी जमा किए गए जुर्माने को वापस करने के लिए डोर-टू-डोर डिलीवरी करेंगे। कानपुर जिला प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति के नाम से चेक काटना शुरू कर दिया है। इसके बाद सोमवार से रिफंड उन तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। कानपुर में 33 लोगों को 3.66 लाख रुपये लौटाए जाने हैं।

मिली जानकारी के अनुसार इसी तरह से जुर्माने को बाकी जिलों में भी वापस किया जाएगा। जिसकी शुरुआत अब कानपुर से हो चुकी है। योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश में है।

फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ‘वसूली’ वापस करने का आदेश दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान योगी सरकार को फटकार भी लगी थी। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद सरकार ने वसूली नोटिस वापस ले लिए थे।

यह वसूली 2019 में हुए सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान संपत्तियों के नुकसान के नाम पर की गई थी। दिसबंर 2019 में सरकार ने 130 लोगों को नोटिस भेजा था, इसके बाद यह आंकड़ा 274 तक पहुंच गया था। बाद में 38 मामलों को बंद कर दिया गया था। इस वसूली को लेकर योगी सरकार पहले ही सवालों के घेरे में थी। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ फैसला दे दिया तो योगी सरकार अब पैसे को वापस करती दिख रही है।