21/02/2025

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उत्तर प्रदेश बजट सत्र: स्वास्थ्य सेवाओं पर तीखी बहस, बृजेश पाठक ने मुस्लिम विधायक को दिया ‘कमाल’ जवाब

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उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2025 के बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर जोरदार बहस हुई। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा प्रस्तुत 8.10 लाख करोड़ रुपये के बजट के बाद, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, रागिनी सोनकर, पंकज मलिक, राकेश वर्मा सहित अन्य ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग की खराब स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए। इस पर उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने विपक्षी नेताओं को जवाब दिया।

सपा विधायक कमाल अख्तर और मोहम्मद फहीम इरफान ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर अपनी चिंताएं जताईं। कमाल अख्तर ने अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की उपलब्धता में दिक्कत और आयुष्मान कार्ड के नकारात्मक असर पर सवाल उठाए। इस पर बृजेश पाठक ने जवाब देते हुए कमाल अख्तर को संबोधित किया और कहा, “खुदा की नियामत बंद करिए। जब तक जनसंख्या बढ़ाते रहोगे, हमेशा दिक्कत आती रहेगी।” उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि परिवार नियोजन के संसाधनों का उपयोग समाज में किया जाए।

मोहम्मद फहीम इरफान ने पलटवार करते हुए कहा कि जनसंख्या बढ़ने के आरोप से पहले यह देख लें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है। वहीं, कमाल अख्तर ने यह तर्क दिया कि देश की 140 करोड़ की जनसंख्या में अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या बहुत कम है और बहुसंख्यक वर्ग की संख्या ज्यादा है।

सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने भी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते 100 शैय्या वाले अस्पताल बनाए गए थे, लेकिन अब इन अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि आजकल अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं और पैथोलॉजी सुविधाएं भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही हैं।

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सिद्धार्थनगर में बने मेडिकल कॉलेज का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वहां के प्रिंसिपल का ध्यान कमीशनखोरी पर है और मेडिकल कॉलेज में इलाज की सुविधाएं भी नहीं हैं।

सपा विधायकों द्वारा स्वास्थ्य विभाग की समस्या पर उठाए गए सवालों के बीच, बृजेश पाठक ने सरकार के द्वारा की गई योजनाओं और सुधारों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है और अब प्रदेश भर के अस्पतालों में मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

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