मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

दिनांक: 17 मई, 2023

लखनऊ। मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में खाद्य एवं रसद, पशुधन, कौशल विकास मिशन आदि के कार्यों की समीक्षा की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा-2023 का आयोजन 15 जून, 2023 को प्रस्तावित है। इस परीक्षा को नकलविहीन व पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियों को समय से पूरा कर लिया जाये। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये। सभी केन्द्रों पर पेयजल, शौचालय आदि मूलभूत सुविधायें उपलब्ध और सी0सी0टी0वी0 कैमरे क्रियाशील होने चाहिये।
गेहूं क्रय की समीक्षा* करते हुये उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में गेहूं क्रय की प्रतिदिन समीक्षा करते हुये प्रगति लायी जाये। जनपद स्तर पर पंचायती राज विभाग का सहयोग प्राप्त कर ग्राम पंचायतों के माध्यम से गेहूँ क्रय करने की कार्ययोजना तैयार की जाये। ग्राम प्रधानों को क्रय लक्ष्य देते हुए उनका सहयोग प्राप्त कर गेहूं खरीद में प्रगति लाई जाये। उन्होंने अत्यधिक गेहूं क्रय कराने वाले ग्राम प्रधान को सम्मानित करने का भी सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण पोषण के लिये लगभग 80 लाख कुंतल भूसे की आवश्यकता होगी। सभी जनपदों को गौ आश्रय स्थल में संरक्षित गोवंश के अनुसार भूसा क्रय एवं दान से प्राप्त करने हेतु लक्ष्य उपलब्ध करा दिया गया है। सभी जिलाधिकारी भूसे की स्थिति की समीक्षा कर 31 मई, 2023 तक एक तिहाई भूसे का भण्डारण अवश्य सुनिश्चित करा लिया जाये। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान हेतु गो-आश्रय पोर्टल तैयार कराया गया है। इस पोर्टल पर लाभार्थियों का आधार नं0 व बैंक खातों का विवरण दर्ज किया जाना है, अतः सभी जिलाधिकारी एम0आई0एस0 के अनुसार समस्त अवशेष डाटा का सत्यापन कराते हुये 7 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करायें, जिससे जून, 2023 का भुगतान जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में किया जा सके।
*कौशल विकास मिशन* की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अतः मिशन के तहत जनपदों में चल रहे प्रशिक्षण कार्यों का समय-समय पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर कौशल विकास मिशन को बढ़ावा दिया जाये। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत युवाओं का पंजीकरण कराकर प्रशिक्षण कार्य को समय से पूरा कराया जाये। प्लेसमेंट के डाटा को भी यूपीएसडीएम पोर्टल पर अपलोड कराया जाये। प्रशिक्षण समय से पूरा न कराने वाली एजेन्सियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये।
उन्होंने प्रस्तावित *ग्राउण्ड ब्रेक्रिंग सेरेमनी* की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निवेशकों को निरन्तर संवाद बनाते हुये उन्हें अधिक से अधिक फैसिलिटेट और प्रोत्साहित किया जाये, साथ ही सभी औपचारिकताओं को समय से पूरा कराया जाये और जनपद में उपलब्ध लैंड बैंक की भी जानकारी दी जाये, जिससे अधिक से अधिक प्रोजेक्ट जी0बी0सी0 के लिये तैयार हो सकें। जनपद में नियुक्त होने वाले उद्यमी मित्र का सहयोग निवेशकों के हैण्डहोल्डिंग व उनकी समस्याओं का समाधान कराने में सहयोग लिया जाये।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि जी0बी0सी0 के लिये 7,86,748 करोड़ रुपये के 5,701 एम0ओ0यू0 को शार्टलिस्टेड किया गया है, जिनमें से 71,738 करोड़ रुपये के 1,199 एम0ओ0यू0 जी0बी0सी0 के लिये तैयार हैं। अगले माह से सभी जनपदों में एक-एक उद्यमी मित्र ज्वाइन करेंगे, उन्हें 14 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
इससे पूर्व, जिलाधिकारी मुरादाबाद ने *‘वैध ई-रिक्शा संचालन’* एक सफल प्रयास पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध ई-रिक्शा का संचालन बंद करके उसे वैध ई-रिक्शा में परिवर्तित कराना है। इसके अलावा ई-रिक्शा चालकों का हेल्थ चेकअप व व्यवहार परिवर्तन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी ललितपुर ने *‘कृषि विविधीकरण’* एक पहल पर प्रस्तुतीकरण दिया। इस पहल के तहत किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया।
इसी क्रम में जिलाधिकारी हाथरस ने *वात्सल्य अभियान* ‘हमारा हाथरस-स्वस्थ हाथरस’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के द्वारा मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन (एमएएम) एवं सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन (एमएएम) बच्चों का चिन्हांकन करते हुये उन्हें प्रभावी ईलाज तथा परिवार की योग्यतानुसार अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में शत-प्रतिशत पोषण वाटिका का निर्माण कराया गया। सम्पूर्ण टीकाकारण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव पशुधन श्री रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री सुधीर एम0बोबड़े, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा डॉ0 शंमुगा सुंदरम एम0के0, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार, सीईओ इनवेस्ट यूपी श्री अभिषेक प्रकाश, मिशन निदेशक कौशल विकाश मिशन श्री आंद्रा वामसी सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित थे।