एलयू: प्लेसमेंट देने आई बडी कंपनियां, करोडों का मिलेगा पैकेज

अभियांत्रिकी, बीसीए और एमएससी के छात्रों के पास मौका

आज नौकरी के लिए आकाश एजुकेशनल रखेगा ऑनलाइन परीक्षा का पहला राउंड

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय की केन्द्रीय प्लेसमेंट सेल की निदेशिका प्रो. मधुरिमा लाल ने बताया कि अब बडी-बडी कंपनियां छात्रों को प्लेस्मेंट देने के लिए उत्सुक है। इसमें काफी उच्च स्तर के पैकेज और इन्सेंटिव के साथ बच्चों को अनेकों ऑफर दिए जाते हैं। जिसके मद्देनजर शुक्रवार को अभियांत्रिकी एवं बीसीए छात्रों के लिए वेस्टलाइन शिपिंग कम्पनी का पहला राउंड होगा। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन होने पर उन्हें 1.44 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। निदेशिका प्रो. मधुरिमा लाल ने बताया कि ये किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय को दिए जाने वाला सम्भवतः सबसे बडा पैकेज होगा। इसके अलावा गुरुवार को एमएससी और बीटेक अभ्यर्थियों के लिए आकाश एजुकेशनल नौकरी के लिए ऑनलाइन परीक्षा का पहला राउंड रखेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक केंद्रीय बजट प्रावधान से सुधरेगी यूपी वालों की भी सेहत

केंद्र ने 2014 के बाद खुले 157 मेडिकल कॉलेजों संग नर्सिंग कॉलेज खोलने का किया है ऐलान

लखनऊ। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक बजट प्रावधान किए जाने का असर यूपी वालों की सेहत पर भी दिखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश में 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने के ऐलान का सर्वाधिक लाभ यूपी के ही हिस्से आएगा। प्रदेश में 28 नये नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। इससे प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। हालांकि प्रदेश सरकार पहले ही सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की मुहिम शुरू कर चुकी है।केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2014 में देश में स्थापित 157 नए मेडिकल कॉलेजों के साथ ही नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है। इस अवधि में यूपी में 28 मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति मिली है। इनमें से 14 बन चुके हैं और बाकी की प्रक्रिया चल रही है। इस लिहाज से प्रदेश के हिस्से में 28 नए नर्सिंग कॉलेज आएंगे।

फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित किए जाने की घोषणा का लाभ यूपी के फार्मा उद्योग को भी होगा। इस क्षेत्र में निवेश के लिए उद्योगों को सरकार प्रोत्साहन भी देगी। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं की सुविधाएं सरकारी तथा निजी मेडिकल कॉलेज संकाय के अलावा निजी क्षेत्र को अनुसंधान के लिए उपलब्ध होंगी। एनीमिया के उन्मूलन के लिए भी ‘सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करने का ऐलान किया गया है। हालांकि इसका फोकस जनजातीय क्षेत्रों पर होगा।

बजट में यूपी को एक और एम्स मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। पश्चिमी यूपी क्षेत्र से इसकी खासी मांग थी। दरअसल, पूर्वी यूपी में रायबरेली और गोरखपुर में एम्स का संचालन हो रहा है। एक और एम्स की यूपी की मांग फिलहाल अधूरी ही रही।

देश में 2014 के बाद खुले मेडिकल कॉलेजों के आधार पर प्रदेश को 28 नये नर्सिंग कॉलेजों की सुविधा का लाभ और मिल सकेगा। हालांकि प्रदेश सरकार पहले ही सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेज संचालन की मुहिम शुरू कर चुकी है। अब तक 18 नर्सिंग कॉलेज खुल चुके हैं।

आलोक कुमार प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा

निजता नीति सार्वजनिक करे व्हाट्सएप:कोर्ट

केंद्र सरकार को 2021 में व्हास्ट्एप ने दिया था हलफनामा

अखबारों में विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को जानकारी देने का निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को व्हाट्सएप को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार को 2021 में निजता नीति पर दिए अपने हलफनामे को सार्वजनिक करे। इसमें कहा गया कि नई निजता नीति पर सहमति नहीं जताने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोग की सीमा तय नहीं की जाएगी।

पांच अखबारों में विज्ञापन न्यायमूर्ति के एम जोसफ की अध्यक्षता वाली पांच जज की पीठ ने व्हाट्सएप से कहा कि सरकार को दिए गए हलफनामे को सार्वजनिक करने के लिए पांच अखबारों में विज्ञापन दिया जाए।पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार भी शामिल रहे।पीठ ने कहा,‘हम पत्र में (सरकार को लिखे गए) अपनाए गए रुख पर संज्ञान ले रहे हैं और व्हाट्सएप के वरिष्ठ वकील की दलीलों पर संज्ञान ले रहे हैं कि वे सुनवाई की अगली तारीख तक पत्र की शर्तों का पालन करेंगे।’उन्होंने कहा,‘हम व्हाट्सएप को यह निर्देश भी देते हैं कि इस पहलू के बारे में पांच राष्ट्रीय अखबारों में दो बार व्हाट्सएप के उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाए।’शीर्ष अदालत कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी नामक छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के बीच उपयोगकर्ताओं के कॉल, तस्वीरें, संदेश, वीडियो और दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए हुए समझौते को चुनौती दी गई थी।याचिका में इसे लोगों की निजता और बोलने की आजादी का उल्लंघन करार दिया गया था।

लखनऊ:स्वास्थ्य विभाग में तैनात सरकारी डॉक्टरों की वरिष्ठता सूची नये सिरे से तैयार की गई है। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डा. लिली सिंह द्वारा भेजी गई लेवल-1 के 5257 चिकित्साधिकारियों को शासन ने मंजूरी दे दी है। इस अनंतिम वरिष्ठता सूची पर अब प्रदेशभर के चिकित्सकों से आपत्ति मांगी जाएंगी। जिन लोगों के नाम सूची में शामिल होने से छूट गए हों, उन्हें भी शामिल करते हुए महानिदेशक से अंतिम वरिष्ठता सूची 20 फरवरी तक शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।चिकित्सकों की वरिष्ठता सूची को लेकर कई तरह के पेंच फंसे हैं। सूची में तमाम खामियां होने के चलते ही गत 30 जून को हुए तबादलों में भी तमाम खामियां सामने आई थीं। इन्हीं सबको देखते हुए चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची नये सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। महानिदेशक द्वारा बीते दिनों सभी निदेशक प्रमुख, अपर निदेशकों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र भेजकर चिकित्साधिकारियों का ब्योरा मांगा था ताकि उनका वरिष्ठता क्रम नये सिरे से तय हो सके। महानिदेशक द्वारा 16 जनवरी को 5257 चिकित्साधिकारियों की ज्येष्ठता सूची शासन को स्वीकृति के लिए भेज गई थी।शासन ने इसे मंजूरी दे दी है। सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रविंद्र ने इसका आदेश मंगलवार को जारी कर दिया। महानिदेशक से इसे तत्काल वेबसाइड पर अपलोड कर चिकित्साधिकारियों से 15 फरवरी तक आपत्तियां मांगने को कहा है। इन आपत्तियों का परीक्षण करते हुए डीजी द्वारा अंतिम सूची 20 फरवरी तक शासन को भेजी जाएगी।

प्रयागराज। हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा के अलावा प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित समस्याओं, संवेगात्मक एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार को मनोविज्ञानशाला में नि:शुल्क एक दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों ने विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं जैसे एकाग्रता का अभाव, परीक्षा में अच्छे अंक न आने का भय, परीक्षा का दबाव, झूठ बोलना, जिद करना, आक्रामकता, पढ़ाई में मन न लगना, मोबाइल समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अधिक प्रयोग जैसी समस्याएं सामने आई।समस्याओं के समाधान आठ प्रकोष्ठ (व्यक्तित्व, समायोजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कैरियर एवं परीक्षा, संवेगात्मक व्यवहार, मनोदौर्बल्य व्यावहारिक) के माध्यम से किया गया। शिविर में कुल 92 प्रार्थियों ने परामर्श प्राप्त किया।मनोविज्ञानशाला की निदेशक ऊषा चंद्रा के मार्गदर्शन में प्रधानाध्यापक डॉ. कमलेश कुमार, प्रवक्ता डॉ. राकेश कुमार सिंह, राजकुमार राय, विनीता कुमारी, किरन देवी, मीनाक्षी गौड़, अनामिका सिंह व रेनू सिंह ने समस्याओं का समाधान किया।

प्रयागराज:यूपीपीएससी ने 26 सितंबर से एक अक्तूबर तक आयोजित पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित 119 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए हैं। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी की ओर से बुधवार को जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक 83 अभ्यर्थियों के आवेदन पद के सापेक्ष आवश्यक अनिवार्य अर्हता धारण नहीं करने के कारण निरस्त किए गए हैं। इसके अलावा अभिलेख न देने या भिन्न श्रेणी में आवेदन के कारण भी अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं।

पीसीएस 2022 में नायब तहसीलदार के संशोधित अधियाचन में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कोई पद रिक्त न होने के कारण प्रारंभिक परीक्षा में सफल 13 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। उप सचिव विनोद कुमार गौड़ के अनुसार 13 जनवरी को प्राप्त संशोधित अधियाचन में जानकारी दी गई है कि रिक्ति के सापेक्ष उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के प्राविधानुसार चयन की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।

प्रयागराज:उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी सबसे प्रतिष्ठित भर्ती सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) परीक्षा 2023 का विज्ञापन इस महीने के तीसरे सप्ताह में जारी करने जा रहा है। आयोग को एसडीएम और डिप्टी एसपी के रिक्त पद मिल चुके हैं, इसलिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। आयोग को दिसंबर अंत तक विभिन्न विभागों से पीसीएस के 93 पदों की सूचना मिल चुकी थी, लेकिन एसडीएम और डिप्टी एसपी के पद नहीं मिलने के कारण ही विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा था।इसके अलावा फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयुष विभाग में रीडर रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के चार, रीडर शल्यतंत्र व अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद के एक-एक, रीडर क्रिया शारीर के तीन व रीडर द्रव्य गुण के दो पदों पर विज्ञापन जारी होगा। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रधानाचार्य एलोपैथी के तीन पदों पर भी फरवरी के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन जारी होगा।

प्रयागराज:रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) की नॉन टेक्निकल पापुलर कैटेगरी (एनटीपीसी) के लेवल वन की शारीरिक दक्षता की परीक्षा का दूसरा चरण पूरा हो गया।अंतिम दिन बुधवार को 1,034 महिला अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई। फिजिकल टेस्ट में 813 अभ्यर्थी उपस्थित हुईं। इसमें 473 अभ्यर्थियों ने 35 किलोग्राम वजनी बोरी उठाकर 100 मीटर की दूरी तय की।इसके बाद सवा चार मिनट में एक किमी दौड़ भी लगाई। 340 महिलाएं दौड़ पूरी नहीं कर सकी। सफल अभ्यर्थी 15 फरवरी से शुरू हो रहे शैक्षणिक अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। 2019 में इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था और अब यह अपने अंतिम चरण में पहुंची। 4700 युवाओं को इस भर्ती के जरिए नौकरी मिलनी है। इसमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड – चार, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल व एस एंड टी विभाग में हेल्पर व असिस्टेंट, प्वाइंट्समैन के पद भरे जाएंगे। यह परीक्षा दो चरणों में हुई। पहला चरण 16 -19 जनवरी तक व दूसरा चरण 28 जनवरी से एक फरवरी तक हुआ।

लखनऊ:एसटीएफ ने बुधवार को कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह का राजफाश कर तीन शातिरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में दो सॉल्वर व एक अभ्यर्थी शामिल है। एक अभ्यर्थी फरार है। जिसकी तलाश जारी है।दस जनवरी से प्रदेश के 13 जिलों में 61 केंद्रों पर जीडी कांस्टेबल की ऑनलाइन परीक्षा चल रही है। एसटीएफ को परीक्षा में सेंधमारी होने की शिकायतें मिली थीं। जिसके बाद एसटीएफ सक्रिय होकर जुटाए गए इनपुट के आधार पर कृष्णानगर स्थित लिटिल एंजल होम ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर छापा मारा।यहां से सॉल्वर अर्पित कुमार व जतिन कुमार के साथ अभ्यर्थी सचिन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी फिरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं।एसटीएफ की जांच में सामने आया कि सचिन की जगह सॉल्वर अर्पित व फरार आरोपी अभ्यर्थी प्रशांत कुमार की जगह पर जतिन परीक्षा दे रहा था। एसटीएफ के अफसरों ने बताया कि प्रशांत की तलाश की जा रही है। जल्द उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

गिरोह का सरगना एसटीएफ की पकड़ से दूर है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में आधा दर्जन लोगों के नाम सामने आए हैं। कुछ मोबाइल नंबर भी मिले हैं। जिसके जरिये पूरे गिरोह तक पहुंचने की जद्दोजहद में एसटीएफ लगी है। पूछताछ में सॉल्वर ने बताया कि उनको एक परीक्षा देने का एक-एक लाख रुपये मिलता है। रकम परीक्षा होने के बाद मिलती है। इसके पहले वह सीटेट, सुपर टेट, अग्निवीर की परीक्षाओं में बतौर सॉल्वर शामिल हो चुके हैं।

एसटीएफ के मुताबिक गिरोह के सरगना ने कई गुर्गे रखे हैं। जो अलग-अलग कोचिंग सेंटर के अभ्यर्थियों को अपने जाल में फंसाते हैं। जिस अभ्यर्थी की जैसी आर्थिक स्थिति होती है, वैसी रकम उनसे वसूलते हैं। तीन से पांच लाख में परीक्षा पास कराने का ठेका लेते हैं। गिरफ्तार अभ्यर्थी से चार लाख रुपयें में परीक्षा पास कराने की डील की थी। जो सॉल्वर हैं वह भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पैसों के लालच में सॉल्वर बन गए।

बरामदगी। एक मोबाइल, दो फर्जी आधार कार्ड, दो एसएससी प्रवेश पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इंटर-हाईस्कूल की मार्कशीट, दो एसएससी जीडी की कमीशन कॉपी।

– सॉल्वर अर्पित कुमार, गांव खेरिया,  जसराना, फिरोजाबाद

– सॉल्वर जतिन कुमार सिंह, भरथना, फिरोजाबाद

– अभ्यर्थी सचिन कुमार सिंह, बसुदेवपुर गोनाऊ, फिरोजाबाद

फरार : अभ्यर्थी प्रशांत कुमार, फिरोजाबाद

जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह का सरगना बेहद शातिर है। वह सॉल्वर व अभ्यर्थियों से अलग-अलग पहचान से मिलता है। नए सॉल्वर व अभ्यर्थी ने नया-नया नाम बताता है। कुछ लोगों से वह पुलिस अधिकारी बनकर भी मुलाकात करता है। उसका नेटवर्क पश्चिम यूपी के जिलों में है। ये खुलासा एसटीएफ की जांच में हुआ है।एसटीएफ ने गिरफ्तार किए गए सॉल्वरों व अभ्यर्थियों से कई घंटे तक पूछताछ की। जब उनसे ये पूछा गया कि के जरिए पूरी डील हुई और मुखिया कौन है? इस पर सभी ने अलग-अलग नाम बताए।कोई मोबाइल नंबर भी उसका नहीं दे सका। एसटीएफ के अफसरों का कहना है कि गिरोह को संचालित करने वाले ने अपनी पहचान इसलिए अलग-अलग रखी है, जिससे उसकी असली पहचान उजागर न हो सके। फोन पर वह किसी से संपर्क नहीं करता है। इसलिए मोबाइल नंबर भी उसका नहीं मिल सका। हालांकि एसटीएफ का कहना है कि कुछ इनपुट मिला है, उस आधार पर तहकीकात जारी है। जल्द गिरोह से जुड़े और लोग गिरफ्त में होंगे।

आरोपी एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए थे। जिसमें परीक्षा संबंधी चैट मिली है।जानकारी के मुताबिक इसमें गिरोह का सरगना व अन्य सदस्य भी जुड़े हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका कि वह किन किन नंबरों से उसमें जुड़े हैं। एसटीएफ इसमें साइबर एक्सपर्ट की मदद ले सकती है। साथ ही आरोपियों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है।

एसटीएफ ने 17 जनवरी को भी जीडी कांस्टेबल भर्ती में बैठे सॉल्वर, अभ्यर्थी व सरगना को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।सरगना यूपी पुलिस का सिपाही अच्युतानंद था। एसटीएफ के अफसरों का कहना है कि अब तक की जांच में इस गिरोह से आरोपियों का कनेक्शन नहीं मिला है। जांच जारी है, हो सकता है कि ये गिरोह आपस में कनेक्टेट हों। जांच पूरी होने के बाद ही ये पता चल सकेगा।

लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में होम्योपैथी के डॉक्टरों को भी 62 साल में सेवानिवृत्ति  का लाभ देने का आदेश दिया है।न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (पीएमएचएस) संवर्ग में कार्यरत एलोपैथी डॉक्टरों के समान अन्य विधाओं जैसे होम्योपैथी के चिकित्सकों को भी 62 साल में सेवानिवृत्ति का लाभ मिलना चाहिए।कोर्ट ने चिकित्सकों की सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के मामले में महत्वपूर्ण नजीर देते हुए होम्योपैथी चिकित्सकों को 60 वर्ष में रिटायर करने संबंधी 17 दिसंबर 2021 के शासन के आदेश को भी निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश विभेदकारी है। न्यायालय ने याची होम्योपैथी चिकित्सक डॉ. सुरेंद्र प्रताप यादव को एलोपैथी के चिकित्सकों के समान 62 साल तक सभी हितलाभों के साथ सेवा में रखने का निर्देश दिया है।

दरअसल, राज्य सरकार ने 31 मई 2017 को अधिसूचना जारी कर एलोपैथी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। इसका लाभ होम्योपैथी चिकित्सकों को नहीं दिया गया। इससे याची को 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त कर दिया गया।याची ने सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर का हवाला देते हुए रिटायरमेंट आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी कि उसे भी एलोपैथ डॉक्टरों के समान 62 वर्ष तक सरकारी सेवा में रखा जाए। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दोनों विधाओं के चिकित्सक मरीजों के इलाज का एक समान कार्य करते हैं। ऐसे में उनके बीच कोई विभेद नहीं किया जा सकता।

चेन्नई, एजेंसी। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने मुस्लिम महिलाओं लिए अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा, महिलाओं के पास यह विकल्प है कि वे ‘खुला’ (तलाक के लिए पत्नी द्वारा की गई पहल) के जरिये अपनी शादी समाप्त करने के अधिकार का इस्तेमाल सिर्फ फैमिली कोर्ट में कर सकती हैं, ‘शरीयत काउंसिल’ जैसी निजी संस्थाओं में नहीं।अदालत ने कहा कि निजी संस्थाएं ‘खुला’ के जरिये शादी समाप्त करने का फैसला नहीं दे सकतीं, न ही विवाह विच्छेद को सत्यापित कर सकती हैं। अदालत ने कहा कि वे न्यायालय नहीं हैं और न ही विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थ हैं। अदालत ने कहा कि ‘खुला’ मामलों में इस तरह की निजी संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाणपत्र अवैध हैं।न्यायमूर्ति सी. सरवनन ने अपने फैसले में शरीयत काउंसिल ‘तमिलनाडु तौहीद जमात’ द्वारा 2017 में जारी प्रमाणपत्र रद्द कर दिया। फैसले में कहा कि महिलाएं खुला के हक के लिए फैमिली कोर्ट जा सकती हैं।

लखनऊ/प्रयागराज। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए, प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों और हाईस्कूलों में प्रधानाचार्य तथा हेड मास्टर की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। कोर्ट ने वर्ष 2013 के विज्ञापन संख्या 3 के क्रम में की गई सभी भर्तियों को रद्द कर दिया है।न्यायालय ने कहाकि नौ वर्ष पहले जारी किए गए विज्ञापन के क्रम में अब नियुक्तियां करना, संविधान में प्रदत्त लोक नियोजन में समान अवसर और विधि के समक्ष समता के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।यह निर्णय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया एकल पीठ ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट इंटर कॉलेज नतौली की याचिका समेत 29 याचिकाओं पर पारित किया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता शरद पाठक ने दलील दी कि प्रदेश के वित्तीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया गया। इसके तहत 31 जनवरी 2014 तक आवेदन मांगे गए थे।इसमें इंटर कॉलेजों के दो वरिष्ठ अध्यापकों के चयन पर विचार होना था।आवेदन पत्र लेने के बाद पूरी प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। अचानक 10 जनवरी 2022 को आदेश जारी कर इंटर कॉलेजों के दो सबसे वरिष्ठ अध्यापकों को अपना ब्योरा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। नौ साल बाद 11 से 13 नवंबर 2022 के बीच 632 पदों के सापेक्ष 581 पदों का परिणाम घोषित किया गया था। याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध करते हुए, नियुक्तियों को विधि सम्मत बताया गया।

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के एलोपैथी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष कर दी गई है जबकि होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा कैडर के डॉक्टरों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को अब तक 60 वर्ष ही रखा गया है, यह विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का उल्लंघन है। न्यायालय ने इन टिप्पणियों के साथ ही याचिका दाखिल करने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर डॉ. सुरेन्द्र प्रताप यादव की सेवानिवृत्ति सम्बंधी आदेश को निरस्त कर दिया व उन्हें 62 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाए रखने का आदेश दिया है।

कानपुर। तूफानी रफ्तार से चलीं बर्फीली हवाओं से न सिर्फ सर्दी बढ़ गई बल्कि गलन से भी लोग परेशान हुए। तापमान भले न गिरा हो लेकिन बुधवार को सर्द हवाओं की रफ्तार 25-30 किमी प्रति घंटा रफ्तार तक पहुंच गई। मौसम विभाग का मानना है कि पांच फरवरी तक तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। वैसे पूरे माह रात का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है।रात का पारा 12.4 से गिरकर 11.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस दौरान हवा की रफ्तार अधिक रही। यह हवाएं बेहद सर्द थीं। सुबह जब हवा थमी तो कोहरा बढ़ गया। कोहरा बढ़ते ही दोपहर तक जबर्दस्त सर्दी रही। धूप खिली लेकिन यह भी अधिक गर्म नहीं थी। फिर भी तापमान 19.2 से बढ़कर 20 डिग्री पहुंच गया।

अभी पांच फरवरी तक बेहद तेज सर्द हवा चलने और सुबह के वक्त कोहरा रहने की संभावना है। जब तक पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक कोहरा और बेहद तेज बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी। कश्मीर में चिल्लई कलां (20 दिसंबर से 40 दिन) समाप्त हो चुकी है।

कानपुर। खंड शिक्षक चुनाव का परिणाम गुरुवार को सबसे पहले आएगा। उसकी मतगणना सात राउंड तक चलेगी। वहीं खंड स्नातक का परिणाम आने में करीब 12 से 15 घंटे लगेंगे। इसमे 19 राउंड तक मतगणना चलेगी। आईटीआई पांडु नगर में मतगणना गुरुवार को दो हॉल में होगी। बुधवार को प्रेक्षक, कमिश्नर व डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। मतगणना के साथ मतपेटिका में कैद 19 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। देर रात तक मतगणना की तैयारियां होती रहीं।

गुरुवार सुबह 730 बजे स्ट्रांग रूम को प्रेक्षक के सामने खोला जाएगा। वहां से मतपेटिका को लाकर दोनों हॉल में रखा जाएगा। सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले बंडलिंग का काम शुरू होगा। एक राउंड की काउंटिंग में करीब 45 मिनट का समय लगेगा।

शिक्षक व स्नातक चुनाव के लिए अलग-अलग 14 टेबल में मतगणना होगी। एक टेबल में चार कर्मचारी मुस्तैद रहेंगे। इसमे एक मतगणना पर्यवेक्षक और तीन काउंटिंग सहायक रहेंगे। हर टेबल में प्रत्याशी का एक-एक एजेंट मौजूद रहेगा। 300 कर्मचारियों को मुस्तैद किया।

मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। देर रात तक परिणाम की उम्मीद है। पल-पल की जानकारी आयोग को दी जाएगी। -डॉ. राजशेखर, रिटर्निंग अफसर

प्रयागराज।परीक्षा माफिया से संलिप्तता प्रकरण की जांच सीआरओ कुंवर पंकज और एएसडीएम ज्योति मौर्या को सौंपी गई है। यह कमेटी एडीजी की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में एडीएम सिटी कार्यालय में तैनात रहे कर्मचारी की भूमिका की जांच करेगी।कमेटी इस मामले में एडीएम सिटी की रिपोर्ट की भी जांच करेगी। लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने की जांच के दौरान एडीएम सिटी कार्यालय की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। इसमें एक व्यक्ति की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे बाहरी होने के बावजूद गोपनीय काम भी कराए जाते थे। यहां तक कि स्ट्रांग रूम तक भी उसकी पहुंच थी।एडीजी ने डीएम को रिपोर्ट भेजकर उचित कार्रवाई के लिए कहा था। इसी क्रम में एडीएम सिटी ने जांच की थी। उनकी रिपोर्ट में कर्मचारी को पाक-साफ बताया गया था। अमर उजाला में पूरा प्रकरण प्रमुखता से उठने के बाद कर्मचारी का तबादला कर दिया गया है। साथ ही एडीएम सिटी से परीक्षा समेत कई काम ले लिए गए हैं। अब इसी क्रम में डीएम ने बुधवार को दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। उनका कहना है कि एडीजी के पत्र के क्रम में जांच कमेटी गठित की गई है। कमेटी से 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है।

एडीएम सिटी मदन कुमार के इसी सप्ताह तबादले की बात भी कही जा रही है। इस समय एडीएम सिटी के पास सिर्फ प्रोटोकाल का काम रह गया है। ऐसे में उनके तबादले की बात भी कही जा रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद ही ट्रांसफर मांगा है। वहीं डीएम का कहना है कि एडीएम सिटी के ट्रांसफर का निर्णय शासन करेगा।