अवध सूत्र पर बड़ी ख़बरे

डिप्टी सीएम से कर्मचारी मिले आंदोलन पर निर्णय आज

उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ भेजने के आदेश का मामला

प्रयागराज। उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ ट्रांसफर किए जाने के मुद्दे पर शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को दोपहर बाद तीन बजे सर्किट हाउस में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर उनके प्रयासों के लिए आभार जताया। संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार एवं मंत्री प्रदीप कुमार सिंह ने उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ स्थानान्तरित नहीं किए जाने के लिए एक ज्ञापन भी दिया। डिप्टी सीएम के आश्वासन पर कर्मचारियों में आंदोलन वापसी पर सहमति बनी है जिसकी घोषणा सोमवार को सुबह 9:30 बजे कार्यकारिणी की बैठक के बाद की जाएगी।कर्मचारी नेताओं ने वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए डिप्टी सीएम से उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ स्थानान्तरित किए जाने सम्बन्धी 30 दिसंबर के शासनादेश को पूर्णत निरस्त कराए जाने का अनुरोध किया। जिस पर उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में ही बना रहेगा, स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के समक्ष प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा सुधीर एम. बोबड़े से दूरभाष पर वार्ता की और उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ स्थानान्तरित नहीं किए जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश भी दिए। प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त मंत्री अमरनाथ प्रजापति, सम्पूर्णानन्द त्रिपाठी, आशीष कुमार, घनश्याम यादव, शशांक श्रीवास्तव, बेचन राम, राहुल पांडेय, आशुतोष शुक्ला, विष्णु कुमार, आलोक त्रिपाठी, दिलीप अग्रहरि, शोएब सिद्दीकी, शशिकान्त सिंह आदि शामिल रहे।

62 प्रतिशत ने दी चिकित्साधिकारी परीक्षा

प्रयागराज। यूपीपीएससी की ओर से आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2022 रविवार को प्रयागराज के सात व लखनऊ के 14 कुल 21 केंद्रों पर सुबह 10 से 12 बजे की पाली में कराई गई। सीधी भर्ती के 611 पदों के लिए पंजीकृत 9948 अभ्यर्थियों में से 6153 (61.85 प्रतिशत) उपस्थित रहे। 3795 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी।

छात्र महापंचायत स्थगित

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीसवृद्धि, छात्रसंघ बहाली समेत अन्य मुद्दों को लेकर 12 जनवरी (युवा दिवस) के अवसर पर प्रस्तावित छात्र महापंचायत ठंड के कारण स्थगित कर दी गई है। सभी संगठनों की रविवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस मौके पर समाजवादी छात्र सभा के छात्र नेता अजय सम्राट, हरेंद्र, नवनीत, गौरव, अनुराग, आनंद, मुबाशिर, मसूद, आइसा से मनीष कुमार, दिशा संगठन से अविनाश, एनएसयूआई से अजय पांडेय बागी, एसएफआई से विकास स्वरूप, विवेक आदि उपस्थित रहे।

टीजीटी बायो 2011 का परिणाम घोषित

प्रयागराज। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान 2011 की लिखित परीक्षा का परिणाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रविवार को घोषित कर दिया। अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका की है।परिणाम घोषित करने में हो रही हीलाहवाली पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में 11 जनवरी को सुनवाई होनी है। उससे पहले चयन बोर्ड ने लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। हालांकि अंतिम परिणाम में समय लग सकता है, क्योंकि साक्षात्कार लेने के लिए चयन बोर्ड में कोई सदस्य नहीं है।

एपीओ 2022 की मुख्य परीक्षा आज से 

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) 2022 की मुख्य परीक्षा सोमवार व मंगलवार को सुबह 930 से 1230 बजे की पाली में लखनऊ और प्रयागराज में कराई जाएगी। एपीओ 69 पदों के लिए 21 अगस्त 2022 को प्रारंभिक परीक्षा हुई थी।

भारत में कोरोना से आफत की आशंका कमजोर पड़ी,डोडा जिले में संक्रमण दर सर्वाधिक 6.67 फीसदी

नई दिल्ली। कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच नए संक्रमितों के मामले में फिलहाल राहत बनी हुई है। देश में साप्ताहिक संक्रमण दर न्यूनतम स्तर 0.1 फीसदी के आसपास है। हालांकि, सरकारी तंत्र संक्रमण के रुझान पर पैनी निगाह बनाए हुए है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1.56 लाख कोविड टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 163 नमूने ही पॉजिटिव पाए गए हैं।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दो जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां संक्रमण दर 10 फीसदी से अधिक रही हो, जबकि उसके पहले सप्ताह में ऐसे तीन जिले थे। इसी प्रकार 5-10 फीसदी संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या पहले जहां दर्जन भर थी। वहीं, अब सिर्फ एक डोडा जिला ऐसा पाया गया है, जहां यह दर 6.67 फीसदी है।

रोजाना डेढ़ से लेकर तीन लाख तक टेस्ट

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस समय रोजाना डेढ़-तीन लाख टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण दर 0.10 फीसदी के करीब बनी हुई। रविवार को साप्ताहिक संक्रमण दर भी 0.11 फीसदी दर्ज की गई, जो एक पखवाड़े पहले जैसी स्थिति है। चीन समेत कुछ अन्य देशों में तेजी से फैले कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कहा था कि अगले 30-40 दिन अहम हैं।

कोवोवैक्स को बूस्टर के रूप में जल्द मंजूरी मिलेगी

पुणे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा कि कोवोवैक्स टीके को अगले 10 से 15 दिनों में बूस्टर के रूप में मंजूरी मिल जाएगी। यह ओमिक्रॉन संस्करण के खिलाफ अच्छा काम करता है। रविवार को भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय में पूनावाला से पूछा गया कि राज्यों और जिलों को कोविशील्ड टीके नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक हैं।

बर्खास्त कर्मियों को करोड़ों का वेतन भुगतान

लखनऊ। महाराजगंज के सिसवां बाजार स्थित मदरसा अताउल रसूल के तीन शिक्षकों और एक लिपिक को बर्खास्त किये जाने के बाद भी राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से 3 करोड़ 8 लाख 856 रुपये की राशि का भुगतान कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाए जाने का मामला गहरा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मनोज मिश्र व न्यायमूर्ति विकास बधवार की डबल बेंच ने इस मामले में बर्खास्त कार्मिकों की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।उधर, उ.प्र.मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने पिछले साल पहली सितम्बर को इन बर्खास्त कार्मिकों में से एक लिपिक रौशन अली का वेतन भुगतान तत्काल प्रभाव से रोके जाने और पिछले वेतन भुगतान की रिकवरी किये जाने का आदेश भी जारी किया है।

2006 में बर्खास्त किया गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच से राहत न मिलने के बाद अब मदरसे के इन कार्मिकों शिक्षक मैनुद्दीन, मजहर और शहाबुल्लाह तथा लिपिक रौशन अली को भुगतान की गई करोड़ों रुपये की वेतन भत्ते की राशि की रिकवरी होने और वेतन भुगतान करवाने में संलिप्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अफसरों की जिम्मेदारी तय होने के आसार बढ़ गये हैं। मदरसे के प्रबंधक आशिक अली राईनी ने भ्रष्टाचार व कामकाज में लापरवाही के मामले में शिक्षक मैनुद्दीन व मजहर को 16 मई 2008 शिक्षक शहाबुल्लाह को पहली जून 2008 तथा लिपिक रौशन अली को नौ जनवरी 2006 को बर्खास्त किया गया था। उसके बाद इसकी सूचना मदरसा प्रबंधन की ओर से उ.प्र. मदरसा शिक्षा परिषद को दे दी गयी थी। मगर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से इन कार्मिकों का वेतन व भत्ते का भुगतान जारी रहा। जिसके खिलाफ मदरसा प्रबंधक ने शासन से शिकायत की। फिर उन्होंने अदालत की शरण ली। शनिवार 7 जनवरी को इस बारे में मदरसा प्रबंधक व सचिव आशिक अली राईनी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका गर्ग को एक शिकायती पत्र भेजा है।इसमें आरोप लगाया गया है कि पहली सितम्बर 2022 को उ.प्र.मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह की ओर से मदरसे के लिपिक रौशन अली का वेतन भुगतान रोके जाने और पिछले भुगतान की रिकवरी किये जाने के जो आदेश दिए गए उसकी प्रति मदरसा प्रबंधन को उपलब्ध नहीं करवाई गई । न ही इस आदेश की प्रति महाराजगंज के जिला अधिकारी को दी गई। यही नहीं यह आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक की ओर से जारी होना था, मगर वह भी नहीं किया गया बल्कि मदरसा परिषद के रजिस्ट्रार ने खुद ही जारी कर दिया। इस पत्र में तत्कालीन समीक्षा अधिकारी सुधीर वर्मा की संलिप्तता बताई गई है।

विनय पाठक मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ, अधिसूचना जारी, ईडी भी दर्ज करेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस

लखनऊ।कानपुर के छत्रपति शाहूजी महराज विश्वविद्यायल के कुलपति प्रो. विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जल्द जांच शुरू कर देगी। प्रदेश सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने सीबीआई की सहमति मिलते ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी जल्द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने जा रहा है। केस लखनऊ या फिर दिल्ली दर्ज किया जा सकता है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की अधिसूचना के बाद सीबीआई इंदिरानगर थाने में दर्ज मुकदमों से संबंधित सभी दस्तावेज जल्द ही अपने कब्जे में ले लेगी। इस केस की विवेचना की जिम्मेदारी जांच एजेंसी की लखनऊ शाखा को दी जा सकती है। इस केस में प्रो. पाठक उनके करीबियों अजय मिश्रा, अजय जैन और संतोष कुमार सिंह को भी आरोपी बनाया जाएगा। एसटीएफ द्वारा इस मामले की विवेचना के दौरान अजय मिश्रा, अजय जैन और संतोष सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि पाठक को कई बार नोटिस भेजकर एसटीएफ मुख्यालय तलब किया गया, लेकिन वह नहीं पहुंचे। मामले में ईडी ने लखनऊ पुलिस से जानकारियां भी तलब की थीं।

नौ से 12 तक की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी

लखनऊ। कक्षा नौ से 12 के जिन बच्चों के प्री बोर्ड या प्रैक्टिकल नहीं हैं, उनकी कक्षाएं शीतलहर के चलते नौ से 11 जनवरी तक ऑनलाइन चलेंगी। यह आदेश डीएम सूर्य पाल गंगवार ने रविवार की शाम जारी किया है। उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों में ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं है। वहां कक्षा नौ से 12 के बच्चों का अवकाश रहेगा। हालांकि कक्षा एक से आठ तक सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश जारी रहेगा।

यूपी: शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब बिना टीईटी के मिलेगा प्रमोशन

प्रयागराज। शिक्षक पात्रता परीक्षा का सर्टीफिकेट न होने के कारण प्रमोशन से वंचित टीचरों के लिए खुशखबरी है। अब बिना टीईटी पास किये ही उन्हें प्रमोशन मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीचरों के हित में फैसला सुनाते हुये कहा है कि प्रमोशन के लिये टीईटी पास होना अनिवार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले को विस्तार देते हुये कहा कि अगर प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक को उच्च प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त किया जाना है तो इसमें टीईटी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, प्रमोशन टीईटी योग्यता न होने के आधार पर नहीं रोका जा सकता है। हालांकि हाईकोर्ट का यह आदेश वर्ष 2010 से पहले चयनित अभ्यर्थी को ही लाभान्वित करेगा।

क्या है मामला

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ जिले में प्राथमिक विद्वालय में तैनात शिक्षक ओम प्रकाश त्रिपाठी ने 10 वर्ष से अधिक सयम का अध्यापन अनुभव प्राप्त कर लिया था और उन्हें प्रमोशन देकर उच्च प्राथमिक विद्वालय में नियुक्त किया जाना था। लेकिन, बीएसए प्रतापगढ़ ने ओम प्रकाश का प्रमोशन रोक दिया और प्रमोशन रोकने का कारण बताया गया कि ओम प्रकाश ने टीईटी नहीं पास की और वर्तमान नियमावली में यह स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रमोशन होकर नियुक्ति पाने का हकदार वह होगा, जिसने टीईटी पास किया हो और कम से कम पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव हो। चूंकि ओम प्रकाश ने टीईटी पास नहीं की है, इसलिये वह प्रमोशन के लिये आर्ह नहीं है। इसी मामले में ओम प्रकाश ने बीएसए प्रतापगढ के प्रमोशन रोके जाने के आदेश को चैलेंज किया। जिसमें हाईकोर्ट ने बडा फैसला सुनाते हुये 2010 से पहले चयनति अभ्यर्थी के प्रमोशन में टीईटी पास करने की अनियवार्यता को खारिज कर दिया है। साथ ही ओम प्रकाश को प्रमोशन दिये जाने के लिये बीएसए को निर्देशित किया है।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को शिक्षक नियमावली से अवगत कराया गया और पूर्व में प्रमोशन की प्रक्रिया व वर्तमान नियम में बदलाव की जानकारी दी गयी।कोर्ट को बताया गया कि पूर्व में टीईटी जैसी कोई प्रक्रिया मौजूद ही नहीं थी, ऐसे में तत्कालीन अभ्यर्थी के टीईटी में बैठने और पास करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में टीईटी की अनिवार्यता लागू होने से पहले चयनितों को नियमत: प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिये।हाईकोर्ट ने दलीलों और नियमावली के अवलोकन के बाद प्रतापगढ बीएसए के प्रमोशन नियुक्ति रोकने का आदेश रदृ कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि टीईटी की अनिवार्यता वर्ष 2010 में लागू हुई है। ऐसे में उससे पहले टीचर बनने वाले अभ्यर्थी को प्रमोशन नियुक्ति देना सही नहीं है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि टीईटी की अनिवार्यता इसके लागू होने से पहले की समयावधि में चयनित शिक्षकों पर लागू नहीं की जा सकती है। ऐसे में बिना टीईटी पास किये 5 वर्ष के अध्यापन अनुभव के आधार पर 2010 से पहले चयनित टीचर को प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। फिलहाल अब इस आदेश का लाभ बडी संख्या में पूर्व में चयनित

शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज का होगा एलुमिनी मीट, जुटेंगे देश-विदेश के वैज्ञानिक और अधिकारी

अमर उजाला नेटवर्क, बस्ती।शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज के पहले एलुमिनी मीट 2023 की रूपरेखा तैयार हो गई है। यह एलुमिनी मीट 22 जनवरी 2023 को कॉलेज के सभागार में होगा, जिसमें देश-विदेश में काम करने वाले कॉलेज के वैज्ञानिक, अधिकारी, राजनेता व अन्य क्षेत्र में सक्रिय एलुमिनी भाग लेंगे। तैयारी के लिए शनिवार को कॉलेज परिसर में एलुमिनी मीट आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक में सम्मान सहित विभिन्न प्रकार के तैयारियों पर चर्चा हुई। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए एसकेपीजी कॉलेज एलुमिनी एसोसिएशन के को-फाउंडर नितिन सूर्यवंशी ने बताया कि इस मीटर में करीब 250 सदस्य भाग लेंगे। भाग लेने वालों में डीआरडीओ, भाभा इंस्टीट्यूट सहित कई प्रमुख संस्थाओं के वैज्ञानिक, देश-विदेश में काम करने वाले मल्टीनेशनल कंपनी के अधिकारी, प्रोफेसर, संगीत व फिल्म लेखक, संगीतकार, प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता भाग लेंगे।एलुमिनी एसोसिएशन की तरफ से कॉलेज में गौरव गलियारा स्थापित किया जाएगा। बेस्ट स्टूडेंट से संबंधित पांच कटेगरी में छात्रों को नकद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। 10 पूर्व प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर संगीतकार आनंद शाडिल्य के नेतृत्व में बंदाबैरागी ग्रुप का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा।एलुमिनी एसोसिएशन संस्थापक पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष दुर्गादत्त पांडेय, डॉ. गोपालजी कुशवाहा, डॉ. शिवेन्द्र मोहन पांडेय, डॉ. धर्मेन्द्र त्रिपाठी, को-फाउंडर नितिन सूर्यवंशी, मीट की को कन्वेनर रुचि पांडेय, सुरेंद्र पांडेय, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष भूपेन्द्र राना, पूर्व महामंत्री दिलीप पांडेय, पूर्व अध्यक्ष आलोक पांडेय, आशीष पांडेय ने योजना तैयार कर प्राचार्या प्रो. रीना पाठक के समक्ष रखा और सभी बिन्दुओं पर सहमति के साथ आयोजन की तैयारियों को आगे बढ़ाया।

मेडिकल छात्र की मौत का मामला, कोर्ट के आदेश पर विवि प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

इटावा।इटावा जिले के सैफई में चार माह पहले आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में गोरखपुर निवासी मेडिकल छात्र की मौत के मामले में पीड़िता की मां ने कोर्ट के आदेश पर विवि प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोर्ट के आदेश पर सैफई थाने में लगभग 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है।पीड़िता सरिता गुप्ता पत्नी शिवजी निवासी मकान नं-350 आई उत्तरी हुमायूंपुर ज्ञानपुरम कालोनी थाना गोरखनाथ जिला गोरखपुर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अर्जी दी थी। इसमें आयुर्विज्ञान विवि के प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आरोप लगाया गया।पीड़िता ने कोर्ट में दी अर्जी में बताया कि उनके बेटा हिमांशु गुप्ता ने 2021 में नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसका दाखिला एमबीबीएस के लिए फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में कराया था। उसे विश्वविद्यालय के शाक्य मुनि हॉस्टल का कमरा नं-209 रहने के लिए एलॉट किया गया था।उसी में रहकर अपनी पढ़ाई करता था। उसके पुत्र ने कई बार परिजनों को हस्टल में रैगिंग होने की बात बताई थी। इसके संबंध में परिजनों की ओर से उच्चधिकारियों को शिकायती पत्र दिया गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।20 अगस्त 2022 को मां को कॉल करके जानकारी दी गई कि आपके लड़के ने फांसी लगा ली है। मां अन्य परिजनों के साथ सैफई पहुंची तो उसके बेटे का शव मिला था। शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए थे। इससे शक हुआ कि उसके पुत्र ने अपने आप से फांसी नहीं लगाई है।न्यायालय के आदेश पर रविवार को सैफई थाने में संकाय अध्यक्ष एंव कालेज प्रशासन, डॉ. अजय, डॉ. अमित, डॉ. एमएन श्रीवास्तव, डॉ. जयंत, सिक्योरिटी गार्ड और चार अज्ञात व्यक्तियों समेत करीब 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पूरे प्रकरण की जांच प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह कर रहे हैं।

छठीं की छात्रा पर चाकू रख मांग में भर दिया सिंदूर 

महराजगंज। एकतरफा मोहब्बत में आठवीं कक्षा का छात्र अपने दोस्त के साथ छठवीं की छात्रा के घर पहुंचा। वह दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। उसने छात्रा के गले पर चाकू लगाकर उसकी मांग में चुटकी से सिन्दूर भर दिया।शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर रविवार को आरोपित नाबालिग छात्र को हिरासत में ले लिया।विधिक कार्रवाई के बाद उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। आरोपित छात्र सिन्दुरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में आठवीं का छात्र है। आरोप के मुताबिक छात्र स्कूल में कक्षा छह में पढ़ने वाली छात्रा को अक्सर परेशान करता रहता था।मामला संज्ञान में आने के बाद परिजनों ने छात्रा का उस विद्यालय से नाम कटवाकर दूसरे विद्यालय में दाखिला करा दिया।
लोकलाज की वजह से कहीं शिकायत नहीं की। अब घर पर आकर छात्रा के साथ छेड़खानी व उसके मांग में सिन्दूर लगाने पर परिजन कोतवाली पहुंचे।पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़िता के पिता ने कहा है कि शनिवार को आरोपित अपने एक दोस्त के साथ बाइक से उनके घर पहुंचा। उस समय उसकी बेटी घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ बेटी को पकड़ लिया। उसके गले पर चाकू लगाकर मांग में सिन्दूर लगा दिया। इस दौरान उसका दुपट्टा भी खींच लिया। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 354, 354 (ख), 352 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर के आधार पर कोतवाली में बाल अपचारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रकरण में छानबीन व विधिक कार्रवाई की जा रही है।
अजय सिंह चौहान, सीओ सदर

पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए:फेडरेशन 

लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने बताया कि अगर यूपी में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो आगामी चुनाव में कर्मचारी विरोध करेंगे। उन्होंने रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के बजाय नियमित भर्ती की मांग की। राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए एक नीति बनाई गई थी परंतु उसे लागू न करके जेम पोर्टल के माध्यम से भर्ती करने का आदेश जारी किया गया था।

25 बीएसए की कार्यप्रणाली से महानिदेशक नाराज

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों के सघन अभियान में दोषी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का निस्तारण अधिकारी नहीं कर रहे। महानिदेशक विजय किरन आनंद ने 25 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि बीएसए सुनिश्चित करे कि इसकी आड़ में कहीं शिक्षकों का शोषण तो नहीं हो रहा। शनिवार को उन्होंने इन 25 जिलों के बीएसए को निर्देश दिए हैं कि इससे साफ है कि 18 जुलाई से 20 अक्तूबर के बीच विशेष निरीक्षण अभियान में शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई के निस्तारण करने के आदेश दिए गए थे।

बीटेक डिग्री धारकों को भी जेई भर्ती में अवसर मिले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अभियंत्रण विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती में डिप्लोमा के साथ बी.टेक. डिग्री धारकों को भी अवसर दिये जाने की मांग को लेकर शनिवार को बी.टेक डिग्रीधारी युवाओं का प्रतिनिध मण्डल उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मिला। ग्रेज्युएट इंजीनियरिंग स्टुडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधि मण्डल ने उप मुख्यमंत्री व जलशक्ति मंत्री को अपनी मांगों के बाबत एक ज्ञापन भी दिया

आंगनबाड़ी में अब शिक्षा पर फोकस

लखनऊ। अब सरकार का फोकस बालवाड़ी/प्ले स्कूल में गुणवत्तापरक शिक्षा पर है। यहां शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए नोडल शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा-4 ट्रेनिंग लॉन्च की गई है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अब शिक्षकों, एआरपी, शिक्षक संकुल को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। 70 फीसदी अंक लाने पर ही ट्रेनिंग पूरा होने का प्रमाणपत्र दिया जाएगा।महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पहली बार इसका ऑनलाइन कोर्स लांच किया गया है।

विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 11 से, कॉलेज प्रबंधकों का धरना

प्रयागराज।  प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय की 2022-23 सत्र की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 जनवरी से शुरू होंगी। परीक्षा में विश्वविद्यालय से संबद्ध 653 कॉलेजों के कुल 400614 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। इसके लिए प्रयागराज में 66, फतेहपुर 20, कौशाम्बी 12 और प्रतापगढ़ में 34 कुल 132 केंद्र बनाए गए हैं।स्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षा 11 जनवरी से नौ फरवरी तक कराई जाएगी, जिसके लिए 343767 (197125 छात्र और 146642 छात्राएं) पंजीकृत हैं। वहीं, 19 जनवरी से छह फरवरी तक होने वाली परास्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 56847 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। प्रयागराज में परीक्षा के लिए 246973 परीक्षार्थी, प्रतापगढ़ में 82813, फतेहपुर में 40966 और कौशाम्बी में 29862 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। नकल रोकने के लिए इस बार सिर्फ प्रतिष्ठित कॉलेजों को केंद्र बनाया गया है। पिछली परीक्षाओं के मुकाबले इस बार केंद्रों की संख्या काफी कम है, ताकि समुचित निगरानी की जा सके।
उधर, कॉलेज प्रबंधकों ने परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में गड़बड़ी का अरोप लगाते हुए रविवार को धरना दिया।

महाविद्यालयों के प्रबंधकों ने परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में गड़बड़ी का आरोप लगाया

परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण में। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कई महाविद्यालयों के प्रबंधक कचहरी चौराहे के पास कुलपति आवास के सामने रविवार को धरने पर बैठ गए। प्रबंधकों का आरोप है कि कुछ महाविद्यालयों की छात्राओं को स्वकेंद्र की सुविधा दी गई है, जबकि कुछ अन्य कॉलेजों की छात्राओं के केंद्र 15-20 किमी दूर दूसरे कॉलेजों में बना दिए गए हैं। प्रबंधक सभी छात्राओं को स्वकेंद्र की सुविधा देने या फिर सभी छात्राओं को दूसरे केंद्रों में भेजने की मांग कर रहे हैं। कॉलेज प्रबंधकों ने सोमवार सुबह नैनी स्थित विश्वविद्यालय परिसर में धरना देने का निर्णय लिया है। धरने में हृदय त्रिपाठी, आशीष दुबे, राजेंद्र, अमित यादव आदि शामिल रहे।