याचिका में कहा गया कि जब तक नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को चुनौती देने वाली उसकी लंबित याचिका का निस्तारण नहीं होता तब तक मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के गृह मंत्रालय के 28 मई, 2021 के आदेश पर रोक लगाई जाए।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने caa के प्रविधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उसकी याचिका के संबंध में शीर्ष अदालत को जो आश्वासन दिया था उसको दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र ने तब आश्वासन दिया था कि संशोधन अधिनियम पर रोक लगाना आवश्यक नहीं है,

मुस्लिम लीग ने कहा कि यदि केंद्र की अधिसूचना को लागू किया जाता है और व्यक्तियों को उनके धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है, तो उसके बाद यदि यह कोर्ट संशोधन अधिनियम और नियमों को पलट देता है तो धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने वाला कानून शून्य घोषित हो जाएगा।