मथुरा के व्यापारी से सचल दल इकाई में तैनात अधिकारियों ने 43 लाख रुपये छीन लिए। पहले इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद ही शासन स्तर पर यह सहमति बनी है कि सचल चल इकाई और विशेष अनुसंधान शाखा में सालों से जमे अफसरों को चिह्नित किया जाए। इन अफसरों की कार्यप्रणाली का आकलन किया जाए और दागियों को हटाकर योग्य और ईमानदार अफसरों को इसमें तैनाती दी जाए।

वाणिज्य कर विभाग में सचल दल इकाई और विशेष अनुसंधान शाखा में तैनाती को मलाईदार माना जाता है। खासकर गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर और वाराणसी यूनिट में तैनाती के लिए मारामारी मची रहती है। सचल दल में तैनाती पाने वाले अधिकतर अफसरों के खिलाफ आयुक्त मुख्यालय कार्यालय को शिकायतें आती रहती हैं।

इसकी विभागीय स्तर पर जांच भी कराई जाती है, लेकिन अधिकतर मामले रफा-दफा कर दिए जाते हैं। मथुरा की घटना के बाद एक बार फिर से सचल दल इकाई में तैनात अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा है। इसलिए दागियों को चिह्नित करते हुए उन्हें हटाए जाने की तैयारी है।