
कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण को लेकर बड़ा बयान दिया है। कानपुर पहुंचीं अपर्णा यादव ने कहा कि भगवान राम और कृष्ण हमारी आस्था के केंद्र हैं। इन्हें चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से धर्म और धार्मिक आस्था को चुनावी राजनीति से अलग रखने की अपील की। उनका यह बयान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में चल रही सियासी चर्चाओं के बीच अहम माना जा रहा है।
राम मंदिर निर्माण को बताया आवश्यक
पत्रकारों से बातचीत में अपर्णा यादव ने कहा कि सनातन धर्म के लिए भगवान श्रीराम के मंदिर का निर्माण आवश्यक था। वहीं, भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर पहले से मौजूद है और सरकार की ओर से उसे बेहतर बनाने का निर्णय काफी पहले लिया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं और हमेशा रहेंगे। उनकी आस्था को चुनावी मुद्दा बनाने से बचना चाहिए।
चुनावी नारों और पोस्टरों पर भी रखी अपनी बात
बीजेपी के चुनावी नारों और पोस्टरों से जुड़े सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान आम जनता में उत्साह पैदा करने के लिए नारों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि धार्मिक देवी-देवताओं को चुनावी राजनीति का हिस्सा बनाने से बचना चाहिए।
अखिलेश यादव को मथुरा का निमंत्रण स्वीकार करने की सलाह
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मथुरा आने का निमंत्रण दिए जाने पर भी अपर्णा यादव ने प्रतिक्रिया दी।उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की पहल को सकारात्मक बताते हुए कहा कि सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने और धर्म के विस्तार के लिए इस तरह के निमंत्रण दिए जाते हैं। जिन्हें निमंत्रण दिया गया है, उन्हें खुशी-खुशी इसे स्वीकार करना चाहिए।
गोरखपुर में छात्र की मौत पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
गोरखपुर में पीडीए रोड शो के दौरान 13 वर्षीय छात्र आर्य वर्धन की मौत के मामले पर अपर्णा यादव ने दुख जताया। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई करते समय किसी व्यक्ति के राजनीतिक दल से जुड़े होने को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। अपर्णा यादव ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की रैली या कार्यक्रम के दौरान ऐसी घटना होती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने महिला आयोग की ओर से भी पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करने की बात कही।
महिला आयोग के शिकायत निवारण केंद्र पर भी दी जानकारी
महिला आयोग के शिकायत निवारण केंद्र में प्रवेश सीमित होने और आयोग के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाने से जुड़े सवालों पर भी अपर्णा यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रवेश कानून और संवैधानिक प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है। फिलहाल वहां निर्माण कार्य भी चल रहा है।
उन्होंने दो छोटी बच्चियों का जिक्र करते हुए बताया कि एक की उम्र करीब डेढ़ साल और दूसरी की 11 महीने है। दोनों बच्चियों को उनके माता-पिता ने छोड़ दिया था और अब उन्हें अच्छे परिवारों में गोद दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
20 दिनों में 20 हजार लंबित मामलों के निस्तारण का दावा
महिला आयोग के कामकाज और आंकड़ों को लेकर अपर्णा यादव ने बताया कि निर्देश मिलने के बाद सभी आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि 4 सितंबर 2024 को शपथ लेने के बाद महिला आयोग की 28 सदस्यीय टीम ने करीब 20 दिनों में 20 हजार लंबित मामलों का निस्तारण किया था। इस टीम में आयोग की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल थे।







