PM विकसित भारत रोजगार योजना की समीक्षा, यूपी में 65% पंजीकरण पूरा
लखनऊ, 18 मार्च 2026। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन किया गया।
प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग डॉ. एम के शनमुगा सुंदरम् ने बताया कि राज्य में कुल 53,768 अंशदायी प्रतिष्ठानों के सापेक्ष 17 मार्च 2026 तक 34,785 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण हो चुका है, जो 65 प्रतिशत प्रगति दर्शाता है। इन पंजीकृत प्रतिष्ठानों के माध्यम से 3,05,129 नए सदस्य और 8,86,319 पुनर्योजनी सदस्य जोड़े गए हैं।
जनपदवार प्रदर्शन
समीक्षा में आगरा (80%) शीर्ष पर रहा, जबकि कासगंज (74%), गौतम बुद्ध नगर (75%), उन्नाव (75%), फिरोजाबाद (70%), अलीगढ़ (69%) और मथुरा (66%) ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक 1.39 लाख नए और 4.94 लाख पुनर्योजनी सदस्य जोड़े गए।
लंबित पंजीकरण पर फोकस
प्रदेश में अब भी 16,560 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण लंबित है। सबसे अधिक लंबितता वाले जिलों में गौतम बुद्ध नगर (2320), लखनऊ (1465), गाजियाबाद (1591), कानपुर नगर (961), वाराणसी (704), मेरठ (676) और गोरखपुर (389) शामिल हैं। अधिकारियों को इन जिलों में विशेष अभियान चलाकर पंजीकरण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
उच्च प्राथमिकता वाले मामले
करीब 1,792 ऐसे प्रतिष्ठान चिन्हित किए गए हैं, जहां नए या पुनर्योजनी सदस्य दर्ज होने के बावजूद पंजीकरण नहीं हुआ है। इनमें गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और सोनभद्र प्रमुख हैं।
समन्वय पर जोर
समीक्षा में बताया गया कि 41 जिलों में जिलाधिकारी और CDO के साथ EPFO अधिकारियों की बैठकें हुई हैं, जबकि 25 जिलों में मंडलायुक्त स्तर पर समन्वय किया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए EPFO और जिला प्रशासन के बीच निरंतर समन्वय को आवश्यक बताया गया।
सरकार ने स्पष्ट किया कि PMVBRY के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
