लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सिपाही के पद से सब-इंस्पेक्टर (SI) बनने वाले पुलिसकर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 बैच के उन पुलिसकर्मियों की 8 लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया है, जो विभागीय प्रक्रिया के तहत सिपाही से सब-इंस्पेक्टर पद पर चयनित हुए हैं। सरकार के इस फैसले से संबंधित पुलिसकर्मियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। अब उन्हें प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई बांड राशि की वसूली का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
जानकारी के मुताबिक, सिपाही से सब-इंस्पेक्टर पद पर चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान 8 लाख रुपये की बांड राशि जमा कराई गई थी। इस बांड का उद्देश्य प्रशिक्षण से जुड़ी शर्तों को सुनिश्चित करना था। हालांकि, विभागीय प्रक्रिया के तहत SI पद पर चयनित होने के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों के सामने इस राशि की रिकवरी का मामला सामने आया। इससे अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका थी।
इस संबंध में प्रभावित पुलिसकर्मियों की ओर से सरकार से राहत देने की मांग की जा रही थी। अभ्यर्थियों का कहना था कि वे पहले से ही पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर सेवाएं दे रहे हैं और विभागीय प्रक्रिया के तहत उच्च पद पर चयनित हुए हैं। ऐसे में उनसे 8 लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी अपनी समस्या रखी थी और बांड राशि की वसूली से छूट देने की मांग की थी।
अभ्यर्थियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने लिया फैसला
पुलिसकर्मियों की मांग और उनकी परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 बैच के प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत देने का निर्णय लिया है। इसके तहत सिपाही से SI बने संबंधित पुलिसकर्मियों की 8 लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ की जाएगी। इस फैसले से उन पुलिसकर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिन पर प्रशिक्षण संबंधी बांड की रकम की वसूली का बोझ पड़ रहा था।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय को विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़े पुलिसकर्मियों के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल उनकी आर्थिक परेशानी कम होगी, बल्कि उच्च पद पर नई जिम्मेदारी संभालने के दौरान उन्हें वित्तीय राहत भी मिलेगी।
पदोन्नति के बाद आर्थिक बोझ से मिलेगी मुक्ति
पुलिस विभाग में सिपाही से सब-इंस्पेक्टर बनना कर्मचारियों के लिए करियर की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके साथ ही पद और जिम्मेदारियों में भी बदलाव होता है। ऐसे में 8 लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी का मामला चयनित पुलिसकर्मियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था।
अब मुख्यमंत्री के फैसले के बाद संबंधित अभ्यर्थियों को इस रकम की वसूली से राहत मिलेगी। इससे उनके ऊपर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम होगा और वे नई जिम्मेदारी पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
