हालिया वैश्विक घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की विदेश नीति इस समय गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे और उसके तुरंत बाद ईरान पर अमेरिका-इज़राइल के हमले ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की कूटनीति वर्तमान वैश्विक शक्ति संतुलन में भारी दबाव में है।
प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक था। लंबे समय से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आने के लिए सहमत नहीं हो रहे थे। कई प्रयास विफल होने के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इजरायल की यात्रा की और वहाँ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। मोदी ने इस दौरे में स्पष्ट संकेत दिए कि भारत इजरायल के साथ खड़ा है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर दोनों देशों के मजबूत संबंधों और सुरक्षा सहयोग पर जोर दिया।
लेकिन इसी दौरे के तुरंत बाद अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हमला किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या भी शामिल थी। यह हमला केवल ईरान के खिलाफ नहीं था. यह वैश्विक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। भारत के लिए यह एक गंभीर संदेश है कि अमेरिका और इज़राइल अपनी योजनाओं में कितने सटीक और सुनियोजित हैं, और इस तरह के हमले के लिए किसी देश की यात्रा का समय भी निर्धारित किया जा सकता है।
भारत के लिए यह स्थिति जटिल है। ईरान लंबे समय से भारत का मित्र और रणनीतिक सहयोगी रहा है। पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी और इस्लामिक देशों को नियंत्रित करने में ईरान की भूमिका अहम रही है। लेकिन अब मोदी के दौरे और इज़राइल के प्रति उनके खुले समर्थन के बाद, यह संदेश गया कि भारत ने ईरान की तरफ अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। इससे भारत की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है।
इसके साथ ही सवाल उठता है कि क्या भारत अमेरिका और इज़राइल के हमलों में उनके साथ खड़ा था? अभी तक भारत की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी ने यह दिखाया कि भारत इस जटिल वैश्विक स्थिति में कहीं उलझा हुआ है। देश की कूटनीति को अब अमेरिका और इज़राइल की योजना के तहत प्रभावित किया गया प्रतीत होता है।
प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा राजनीतिक रूप से अपनी सफलता के रूप में दिखाया गया, लेकिन असलियत यह है कि इससे भारत की विदेश नीति पर भारी दबाव पड़ा। केवल अपने राजनीतिक छवि को चमकाने के लिए यह दौरा अब देश के हितों के संदर्भ में चुनौती बन गया है। इज़राइल और अमेरिका की जीत के सामने भारत की विदेश नीति की हार स्पष्ट हो रही है।
इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि भारत को वैश्विक शक्ति संतुलन और अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता पर ध्यान देना होगा। राजनीतिक शो और व्यक्तिगत छवि की बजाय देश की दीर्घकालिक सुरक्षा और मित्र राष्ट्रों के साथ स्थिर संबंध बनाए रखना आवश्यक है। भारत के लिए यह समय गंभीर सोच और रणनीति का है, क्योंकि अमेरिका और इज़राइल की योजनाओं के सामने कमजोर स्थिति भारत के लिए दीर्घकालिक नुकसान भी पैदा कर सकती है। अंततः यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे के पीछे राजनीतिक महत्व था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप भारत की विदेश नीति पर भारी दबाव आया। यह केवल व्यक्तिगत राजनीतिक जीत नहीं रही, बल्कि भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति और रणनीतिक स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर गई।
