अवध सूत्र पर बड़ी खबरें

यूपी-पीईटी-2023 के लिए आवेदन शुरू,आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त

आवेदन आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in पर लिया जाएगा,प्रत्येक गलत सवाल पर निगेटिव मार्किंग होगी

वर्ष 2022 की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 37.58 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग के पदों पर भर्ती में आवेदन के लिए पीईटी में शामिल होना कर दिया है अनिवार्य

आवेदन की अंतिम तिथि से पहले शैक्षिक अर्हता परीक्षा पास करना होगा जरूरी,आयु सीमा 18 से 40 वर्ष वाले पात्र माने जाएंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2023) के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी है। आवेदन 30 अगस्त तक लिए जाएंगे और इसमें किसी तरह का संशोधन 6 सितंबर तक किया जा सकेगा। आवेदन आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in पर लिया जाएगा। प्रत्येक गलत सवाल पर निगेटिव मार्किंग होगी। वर्ष 2022 की परीक्षा में 37.58 लाख ने आवेदन किया था।अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग के पदों पर भर्ती में आवेदन के लिए पीईटी में शामिल होना अनिवार्य कर दिया है। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। पीईटी-2022 का परिणाम 25 जनवरी 2023 को घोषित किया गया था। यह एक वर्ष यानी 24 जनवरी 2024 तक के लिए मान्य है। आयोग द्वारा इस अवधि तक भर्ती के लिए निकाले जाने वाले विज्ञापन के लिए ये मान्य होंगे। इसके बाद पीईटी-2023 वाले पात्र माने जाएंगे। यह भी एक साल के लिए मान्य होगा।राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय के सभी समूह ‘ग के पदों पर भी लागू होंगे। राज्य सरकार अधिसूचित किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा और जोड़ सकती है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में पीईटी-2022 के लिए आवेदन किया गया था, वे इसके नंबर के आधार पर पंजीकरण कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की सभी सूचनाएं स्वत: प्रदर्शित हो जाएंगी।अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग 185 रुपये, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति 95 रुपये और दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये शुल्क रखा गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, कुशल खिलाड़ियों व महिलाओं के लिए ऊपर के क्रम से अपनी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट रखना अनिवार्य होगा।आवेदन के लिए हाईस्कूल, समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता वाले पात्र होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले परीक्षा पास करना जरूरी होगा। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष वाले पात्र माने जाएंगे। आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। पीईटी परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। दो घंटे की परीक्षा में 100 सवाल 100 अंकों के होंगे। इसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, मानव विज्ञान, सामान्य ज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्कशक्ति, सामयिकी, सामान्य जागरूकता, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना, ग्राफ की व्याख्या व विश्लेषण के बारे में सवाल पूछे जाएंगे।

शिक्षकों के 5180 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

एडेड कॉलेजों में टीजीटी-पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती होगी

दोनों भर्तियों के लिए पिछले साल लिए गए थे आवेदन

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षकों के 5180 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले लाखों बेरोजगारों को नौकरी मिलने की आस जगी है। ये अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद सालभर से लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं।उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल आवेदन लिए थे। इन पदों पर भर्ती के लिए एक लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन अब तक लिखित परीक्षा नहीं हो सकी है। भर्ती के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं भी की जिस पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब-तलब किया था।इसी प्रकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3539 और प्रवक्ता (पीजीटी) के 624 कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए जून 2022 में आवेदन लिए गए थे। इन पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया लेकिन अब तक परीक्षा तिथि घेषित नहीं हो सकी है। अब चयन बोर्ड की ही बिल्डिंग में नए आयोग के स्थापित होने की घोषणा से बेरोजगारों को नौकरी की आस जगी है।

नए आयोग का स्वागत

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने का प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने स्वागत किया है। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशान्त पांडेय ने मांग की है कि गठन की सम्पूर्ण प्रक्रिया अविलम्ब पूर्ण कर के लम्बित लगभग पौने दो लाख शिक्षक भर्ती की अधिसूचना जल्द जारी की जाए। प्रदेश में प्राथमिक, जूनियर, एलटी ग्रेड, टीजीटी,जीआईसी में प्रवक्ता, पीजीटी, अशासकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की लम्बित भर्तियां पूर्ण कराई जाए।

युवाओं का प्रदर्शन आज

प्रयागराज। रोजगार अधिकार अभियान के तहत बुधवार को पत्थर गिरजाघर पर छात्र प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए संयुक्त युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को डेलीगेसियों, कोचिंग संस्थानों एवं छात्रावासों में संपर्क कर छात्रों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अनिल सिंह, रजत सिंह,राम बहादुर पटेल ने कहा कि सरकार रोजगार देना नहीं चाह रही।

अब सभी श्रेणी के शिक्षकों के चयन का काम केवल एक आयोग करेगा

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 विधानसभा में होगा पेश

लखनऊ। विशेष संवाददाता। यूपी में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा कालेजों के शिक्षकों का चयन अलग अलग संस्थाओं के जरिए नहीं होगा। अब इन सबका चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयेाग बनेगा। इसके लिए विधानमंडल के मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 लाया जाएगा।मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में संबंधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई।इस आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा 12 सदस्यों व एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष व सदस्य तीन साल के लिए या 65 साल की आयु तक, जो भी पहले हो तक पद धारण करेंगे।प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ,अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कालेज के शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड , तथा सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों एवं संबंद्ध प्राइमरी अनुभाग में सहायक अध्यापको के पदों पर चयन संबंधित प्रबंधतंत्र करते हैं। परिषद विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापकों का चयन जिला बेसिक अधिकारी के जिम्मे है। व्यवसायिक शिक्षा विभागों में अनुदेशक का चयन उत्तर प्रदेश सेवा आयोग करता है। अब सारे आयोग विघटित करते हुए यह नया आयोग काम करेगा। आयोग का अपना खर्चा सरकार के अनुदान से व अपनी आमदनी से चलेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन की अवधि बढ़ी

कृषि विभाग ने स्वीकारा-14 जिले कम बारिश से प्रभावित

इन जिलों में अरहर, उड़द तथा मूंग के मिनीकिट वितरित होंगे

लखनऊ, विशेष संवाददाता:प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए प्रदेश के किसान अब 10 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। अभी तक इस योजना में आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय थी।प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कम बारिश से पैदा हुए हालात के मद्देनजर केन्द्र से इस योजना में आवेदन की समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। कृषि विभाग ने अपनी समीक्षा बैठक में स्वीकार किया है कि राज्य के 14 जिलों में खरीफ की फसलें कम वर्षा से प्रभावित हुई हैं।मंगलवार को कृषि मंत्री ने यहां कृषि निदेशालय में किसानों का अधिक से अधिक बीमा कराने, खरीफ 2023 मौसम में क्रियाशील केसीसी के सापेक्ष अब तक हुए बीमा कवरेज, पात्र किसानों को नया किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी की समीक्षा की। उन्होंने अल्पवर्षण से प्रभावित जिलों में बीजों के मिनीकिट वितरण की तैयारियों की भी जानकारी प्राप्त की।उन्होंने कहा कि प्रदेश के 14 जिले जो कम वर्षा से प्रभावित हैं, वहां किसानों को अरहर, उड़द तथा मूंग आदि के बीजों के मिनीकिट वितरित किए जाएंगे ताकि किसान अपने खेतों में समय से आच्छादन कर सकें। इसके लिए लगभग डेढ़ लाख मिनीकिट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके माध्यम से लगभग 5800 कुंतल बीज नि:शुल्क वितरित किया जाएंगे। कम वर्षा वाले इन 14 जिलों में झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, चंदौली, मिर्जापुर, कौशांबी तथा पीलीभीत शामिल हैं।

फैसला:सभी शिक्षकों के चयन को अब एक आयोग

प्रयागराज में बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा कालेजों के शिक्षकों का चयन अलग-अलग संस्थाओं के जरिए नहीं होगा। अब इन सबके चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा। इसके लिए विधानमंडल के मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक-2023 लाया जाएगा।मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। संबंधित विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दे दी गई। आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा 12 सदस्यों व एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष व सदस्य तीन साल के लिए या 65 साल की आयु तक, जो पहले हो तक पद धारण करेंगे।प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कालेज के शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तथा सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों एवं संबद्ध प्राइमरी अनुभाग में सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन संबंधित प्रबंधतंत्र करते हैं। अब सारे आयोग विघटित करते हुए यह नया आयोग काम करेगा। आयोग का खर्चा सरकार के अनुदान व अपनी आमदनी से चलेगा।

5180 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शिक्षकों के 5180 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल आवेदन लिए थे। लिखित परीक्षा नहीं हो सकी है। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 3539 और प्रवक्ता (पीजीटी) के 624 कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए जून 2022 में आवेदन लिए थे। अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो सकी है।

प्रमुख निर्णय

1. अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिये 165 एकड़ जमीन पर 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगेगा। 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

2. लखनऊ के छतर मंजिल, कोठी गुलिस्तां, कोठी दर्शन विलास, कोठी रोशनदुल्ला समेत प्रदेश के दस ऐतिहासिक स्थलों में हेरिटेज होटल, रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे

3. जल पर्यटन व साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 को मंजूरी।

4. दुधवा नेशनल पार्क के विकास व पर्यटन स्थलविकास के लिये सिंचाई विभाग की जमीन लेंगे।

5. बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिये 5000 करोड़ से नोएडा की तर्ज पर बनाने के लिये जमीन पर खर्च होगा। निजी निवेशकों को जमीन खरिदने के लिये 3000 करोड़ का ऋण।

6. प्रोजेक्ट के लिये जमीन परिवर्तन की मंजूरी का अधिकार मंडलायुक्त को दिया गया।

7. लखनऊ टेक्सटाइल पार्क के लिये 8 सदस्यों का बोर्ड होगा।

यूपी में 5जी सेवाएं सस्ती और सर्वसुलभ होंगी

राज्य में 5जी सेवाओं का और विस्तार होगा। साथ ही यह सेवाएं अपेक्षाकृत सस्ती होंगी। कैबिनेट की बैठक में आईटी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। उच्च शिक्षा व आईटी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इसके तहत भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम के तहत किए गए संशोधनों को अब यूपी में लागू किया जाएगा। संशोधन मुख्यत 5-जी सेवाओं के विस्तार व स्ट्रीट खंभों के उपयोग से संबंधित हैं। इसके जरिए सेवाप्रदाता कंपनियों से लिया जाने वाला शुल्क कम किया गया है, कहीं खत्म किया गया है। इससे कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम पड़ेगा और इस कारण अपेक्षाकृत सस्ते में 5-जी सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। 5-जी सेवाओं के रोल आउट से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे।

बीटेक में दो साल पर डिप्लोमा, चार साल में मिलेगी डिग्री

इस साल से सभी कोर्स में मिलेगा मल्टीपल इंट्री और एक्जिट का विकल्प

सात अगस्त को होने वाली सीनेट की बैठक में इस व्यवस्था पर लगेगी मुहर

अनिकेत यादव प्रयागराज। भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआईटी) में वर्तमान सत्र 2023-2024 में दाखिला लेने वाले बीटेक के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई की अवधि के मुताबिक सर्फिकेट, डिप्लोमा और डिग्री दी जाएगी। नई शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रावधानों के तहत इस साल नव प्रवेशियों को मल्टीपल एक्जिट और मल्टीपल इंट्री का विकल्प दिया जा रहा है।एनईपी के तहत बीटेक के पाठ्यक्रम को नए सिरे से इसी तरह डिजाइन भी किया गया है। सात अगस्त को होने वाली सीनेट की बैठक में मल्टीपल एक्जिट और मल्टीपल इंट्री का प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। बीटेक के सभी ब्रांचों में इस बार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर यह लागू होगा। पुराने छात्रों की पढ़ाई पूर्व की भांति होगी। बीटेक चार साल का होता है। चार साल की पढ़ाई के बाद डिग्री दी जाती है। नई व्यवस्था के अनुसार बीटेक में प्रथम वर्ष की पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को बीटेक इन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। दो साल पढ़ाई करने के बाद बीटेक इन डिप्लोमा तो तीन साल पढ़ाई करने वालों को बीएस (बैचलर ऑफ साइंस) की डिग्री प्रदान की जाएगी। चार साल की पढ़ाई पूर्ण करने वाला विद्यार्थी बीटेक की डिग्री का हकदार होगा। संस्थान के निदेशक प्रो. शरद मुकुल सुतावने ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम डिजाइन कर लिया गया है। जुलाई व अगस्त में प्रवेश लेने वाले छात्रों को मल्टीपल एक्जिट व इंट्री का विकल्प मिलेगा।

बीटेक के दो ब्रांचों में होता है प्रवेश

संस्थान में वर्तमान में बीटेक की दो ब्रांचों में पढ़ाई होती है। बीटेक आईटी (इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी,) बीटेक ईसी (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन) में प्रवेश होता है। इसके अलावा बीटेक आईटी में बिजनेस इन इनफार्मेटिक्स स्पेलाइजेशन है। दोनों पाठ्यक्रमों में तकरीबन 429 सीटें हैं।

विकल्प भरने वालों में सिर्फ 18% ने किया पंजीकरण

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के वक्त 3.42 लाख अभ्यर्थियों ने विकल्प भरा था, लेकिन प्रवेश के लिए इसमें से महज 18 फीसदी ने स्नातक पाठ्यक्रमों में पंजीकरण कराया। 20 फीसदी अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्होंने पंजीकरण कराया पर फीस जमा नहीं की है। 31 जुलाई तक चली पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान 62,501 ने रजिस्ट्रेशन कराया और 49,519 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद 18 पाठ्यक्रमों के लिए दावेदारी की है।बीए में सीयूईटी आवेदन के दौरान 67 हजार छात्र-छात्राओं ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प चुना था पर मात्र 17,774 हजार ने ही प्रवेश के लिए पंजीकरण किया है। बीए-एलएलबी में 36 हजार में से 6813, बीकॉम में 50 हजार में से 6433, बीएससी बायो में 60 हजार में से मात्र 5911, बीएससी गणित में 70 हजार में से 8266 छात्र-छात्राओं ने ही प्रवेश में रुचि दिखाई है।

अन्य पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत विद्यार्थी

बीवोक फूड प्रोसेसिंग में 78, बीवोक मीडिया प्रोडेक्शन में 32, बीए मीडिया स्टडीज में 210, बीए फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में 147, बीएफए में 613, बीपीए में 85, बीसीए में 1585, फाइव ईयर बीसीए-एमसीए डाटा साइंस में 559, फाइव ईयर फूड टेक्नोलॉजी में 155, फाइव ईयर आपदा प्रबंधन में 65, फाइव ईयर बीएससी होम साइंस में 70, फाइव ईयर बीबीए-एमसीए में 592 ने पंजीकरण किया है।

16 पाठ्यक्रमों का नया कटऑफ आज जारी होगा

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी, एमए अर्थशास्त्रत्त्, एमए अंग्रेजी साहित्य, एमए मास कम्यूनिकेशन, एमए पेंटिंग, एमए संस्कृत, एमए महिला अध्ययन, एमए-एमएससी रक्षा अध्ययन, एमए-एमएससी भूगोल, एमएफए, एमपीएड फिजिकल एजुकेशन, एमएससी कृषि जंतु विज्ञान, एमएससी खाद्य पोषण, एमएससी पदार्थ विज्ञान, एमएससी टेक्सटाइल एवं एपरल डिजाइल व एमएससी जंतु विज्ञान के जारी कटऑफ के प्रवेश दो अगस्त तक होंगे। इसके बाद नया कटऑफ बुधवार को जारी हो सकता है।

एनजीबीयू में प्रवेश प्रारंभ

प्रयागराज। एनजीबीयू में सीयूईटी-2023 के माध्यम से स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू हो गए हैं। स्नातक में पंजीकृत अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www. ngbv. ac. in पर दिए गए लिंक पर जाकर अपना विवरण अंकित कर सकेंगे। प्रवेश अगस्त के प्रथम सप्ताह में मेरिट के आधार पर होगा।

सीजीएल टियर-वन की उत्तरकुंजी जारी

प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) 2023 टियर-वन परीक्षा की संभावित उत्तरकुंजी मंगलवार को जारी कर दी। परीक्षा 14 से 27 जुलाई के बीच आयोजित की गई थी।अभ्यर्थी चार अगस्त की शाम पांच बजे तक रजिस्टर्ड लॉगिन और पासवर्ड से उत्तरकुंजी और रिस्पांस शीट देख सकते हैं। उत्तरकुंजी को लेकर कोई आपत्ति है तो प्रति प्रश्न 100 रुपये फीस जमा कर चार अगस्त की शाम पांच बजे तक दे सकते हैं।

सीएचएसएल परीक्षा आज से होगी

प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (सीएचएसएल) 2023 परीक्षा बुधवार से 17 अगस्त तक दस कार्यदिवसों में कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में 8,59,672 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। एसएससी के मध्य क्षेत्र कार्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए दोनों राज्यों के 19 शहरों में कुल 70 केंद्र बनाए हैं। परीक्षा दो, तीन, चार, सात, आठ, नौ, दस, 11, 14 व 17 अगस्त को कराई जाएगी।

प्रवक्ता 2016 के 110 पदों पर काउंसिलिंग आज

प्रयागराज। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (पीजीटी) 2016 के विभिन्न विषयों में चयन के बावजूद कार्यभार ग्रहण न कर पाने के कारण रिक्त 110 पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग बुधवार को शिक्षा निदेशालय में होगी। उप शिक्षा निदेशक प्रमोद कुमार के अनुसार काउंसिलिंग में तकरीबन 200 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है।

5302 अभ्यर्थी प्रवक्ता की परीक्षा देंगे

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा 2021 से संबंधित व्याख्याता केमिकल, डेयरी व ऑटो इंजीनियरिंग तथा पुस्तकालयाध्यक्ष की 13 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षा में 5302 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के 12 केंद्रों पर 930 से 12 व दो से 430 बजे की पाली में कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को प्रवेश पत्र जारी किया था।

चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के रिक्त पदों की मांगी सूचना

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी (समूह-घ) कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को 31 जुलाई को भेजे पत्र में एक सप्ताह के अंदर सूचना देने को कहा है।

906 अभ्यर्थियों का संशोधित डाटा भेजा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि प्राविधिक सहायक की प्रस्तावित भर्ती के लिए 906 अभ्यर्थियों का संशोधित डाटा मंगलवार को कृषि निदेशालय लखनऊ को भेज दिया गया।आयोग ने पूर्व में डाटा भेजा था जो निर्धारित फॉर्मेट पर न होने के कारण फिर से मांगा गया था। यूपीपीएससी ने 2013 में 6628 पदों पर भर्ती निकाली थी। परिणाम आने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका कर दी। इसके चलते 906 चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रोक दी गई थी।

11 और 12 अगस्त को होगा साक्षात्कार 

प्रयागराज। हिंदी एवं आधुनिक भाषा विभाग की ओर से क्रेट-2022 के साक्षात्कार की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। अध्यक्ष प्रो. प्रणय कृष्ण ने बताया कि साक्षात्कार 11 और 12 अगस्त को होगा।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी, जल्द शुरू होंगी शिक्षकों की भर्तियां

भाषा,लखनऊ:उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन संबंधी प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। यह आयोग राज्य में उच्च, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभागों में शिक्षकों की भर्ती करेगा। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया, “उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक एकीकृत आयोग के रूप में कार्य करेगा। आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे।” योगी ने अप्रैल में इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे। मंत्री ने कहा, “इस एकीकृत आयोग से समयबद्धता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता आएगी। यह पारदर्शी और समान चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में उपयोगी साबित होगा।” वर्तमान में प्रदेश में संचालित बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए जहां उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग है, वहीं माध्यमिक शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है। इसके अलावा, अन्य शिक्षकों का चयन अभी तक अलग-अलग माध्यमों से किया जाता है।

दिव्यांग शिक्षक की ज्वाइनिंग को निदेशक ने लिखा पत्र

प्रयागराज तबादले के एक महीने बाद भी भटक रहे दिव्यांग शिक्षक लाल चन्द उमरवैश्य को कार्यभार ग्रहण कराने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखा गया है। आपके अपने समाचार पत्र हिन्दुस्तान ने 29 जुलाई के अंक में यह समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसका संज्ञान लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से उप शिक्षा निदेशक रामचेत ने सोमवार को डीआईओएस पीएन सिंह को कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए हैं।मक्खन लाल इंटर कॉलेज अमानपुर कासगंज के दिव्यांग शिक्षक लाल चन्द उमरवैश्य का तबादला शिव इंटरमीडिएट कॉलेज कटहरा हंडिया में 30 जून को हुआ था। संस्कृत के शिक्षक और दाहिने पैर से दिव्यांग लाल चन्द की पत्नी दीपमाला भी दिव्यांग हैं। स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने उनको कार्यभार ग्रहण कराने से इनकार कर दिया था। प्रबंधक ने 18 जुलाई को डीआईओएस को भेजे पत्र में सामान्य वर्ग का पद खाली न होने का हवाला देते हुए लाल चन्द को कार्यभार ग्रहण कराने से मना किया था। 2021 में स्थानान्तरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने से पहले स्कूल ने ही रिक्त पद की सूचना भेजी थी।

मुविवि: बीएड एवं बीएड स्पेशल की प्रवेश परीक्षा पांच को

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड एवं स्पेशल बीएड की प्रवेश परीक्षा पांच अगस्त को होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। रिजल्ट 12 अगस्त को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। पिछले साल स्पेशल बीएड में प्रवेश नहीं हुआ था क्योंकि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (आरसीआई) ने प्रवेश पर रोक लगा दिया था। यूजीसी के रेगुलेशन 2019 के अनुसार पाठ्यक्रम संचालन की मंजूरी इस साल के लिए मिली है। इस बार 520 सीटों के सापेक्ष स्पेशल बीएड में प्रवेश होगा। स्पेशल बीएड सूबे के दस केंद्रों पर संचालित होगा। पहली बार विश्वविद्यालय में स्पेशल बीएड की कक्षाएं चलेंगी।

सरकारी विभागों में 2648 पदों पर आवेदन जल्द

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 2648 पदों पर अगस्त के दूसरे सप्ताह में आवेदन लेने जा रहा है। इनमें स्टाफ नर्स के 2540 पद शामिल हैं। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के मुताबिक अगस्त के दूसरे सप्ताह में स्टाफ नर्स (पुरुष/महिला) के 2240 और स्टाफ नर्स आयुर्वेद (पुरुष/महिला) परीक्षा 2023 के 300 कुल 2540 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। इसके अलावा आयुष होम्योपैथी विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54 और होम्योपैथिक प्रोफेसर (विभिन्न विषय) के 27 पदों पर भी अगस्त के दूसरे सप्ताह से आवेदन लिए जाएंगे। सहायक नगर नियोजक के 24 पदों, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक रसानज्ञ के दो और राज्य नियोजन संस्थान के प्रशिक्षण प्रभाग में उप निदेशक के एक पद पर भर्ती के लिए भी अगस्त के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन आएगा।

माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को बेहतर शिक्षा, कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण तथा करियर गाइडेन्स प्रदान करने के निर्देश

लखनऊ। स्कूल शिक्षा के महानिदेशक विजय किरन आनन्द ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत राजकीय, सहायता प्राप्त एवं संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर अवस्थापना सुविधाओं / अनुरक्षण कार्यों को तय समय-सीमा के अन्दर पूरा करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में सम्पादित कराए जा रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। महानिदेशक ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्मिकों का डाटा मानव सम्पदा पोर्टल पर समयबद्ध रूप से फीड कराने के भी निर्देश दिए।साथ ही सरकारी व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के ऑनलाइन अवकाश आवेदन तथा स्वीकृति संबंधी कार्यवाही मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, शौचालय निर्माण एवं पेयजल सुविधा का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता का सतत अनुश्रवण भी करने को कहा।

वेतन और पेंशन के मुद्दे पर गरजे बीमाकर्मी

अवध सूत्र टीम,प्रयागराज पिछले एक साल से बीमा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, पेंशन वृद्धि न होने, बीमा क्षेत्र में आईपीओ एजेंसी के विरोध में मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित एलआईसी के मंडल कार्यालय पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्लास वन फेडरेशन के नेता लालता प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि बीमा क्षेत्र में औद्योगिक जनतंत्र की उपेक्षा की जा रही है। सरकार से हमारी मांग है कि सभी बीमाकर्मियों को पेंशन दी जाए। महामंत्री अविनाश कुमार मिश्र ने कहा कि वेतन वृद्धि के साथ चार वर्षों से एलआईसी के बोर्ड से पारित फैमिली पेंशन की वृद्धि को भी सरकार पारित करने की अनुमति नहीं दे सकी। इस दौरान क्लास वन फेडरेशन के महामंत्री विजय कुमार राय, एलआईसी फेडरेशन के महामंत्री एसके रस्तोगी, इलाहाबाद डिवीजन इंश्योरेंस इंप्लाइज यूनियन के महामंत्री संतोष विश्वकर्मा ने भी अपनी बात रखी। चौथीराम, अजय सचदेवा, सुधीर श्रीवास्तव, एसी पांडेय,सुमित सेठ समेत एलआईसी से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे।

पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा में 959 हुए सफल

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिविजन) मुख्य परीक्षा 2022 का परिणाम मंगलवार को देर शाम घोषित कर दिया। 22 से 25 मई के बीच प्रयागराज व लखनऊ में आयोजित मुख्य परीक्षा में कुल 3019 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। पीसीएस जे के 303 पदों के सापेक्ष कुल 959 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं श्रेणीवार कटऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद ही उपलब्ध कराए जाएंगे। गौरतलब है की इस भर्ती के लिए 79736 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। आयोग ने चार साल बाद भर्ती निकाली थी। इस बार नियमावली में संशोधन भी किया गया है।

संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को दो माह का मिला सेवा विस्तार

लखनऊ। कोविड के समय आउटसोर्सिंग (संविदा) पर तैनात हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पहल पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दो माह का सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। इस संबंध में नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) की मिशन निदेशक की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।प्रदेश के 53 जिलों में बीएसएल-2 प्रयोगशाला में एनएचएम की तरफ से आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी तैनात हैं जबकि अस्पतालों में भी कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, जनरेटर चालक, चतुर्थ श्रेणी समेत अन्य कर्मचारी तैनात हैं। कोविड का प्रकोप लगभग खत्म हो गया है।आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं भी पहली अगस्त 2023 को समाप्त हो गई हैं। मगर इन कर्मचारियों ने सेवा विस्तार के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से गुहार लगाई थी।