अवध सूत्र पर बड़ी ख़बरे

यूपी बोर्ड के स्कूलों को पता नहीं कि किस किताब से बच्चों को पढ़ाया जाए

नया सत्र शुरू हुए 45 दिन बीते, अभी तक प्रकाशक का पता न किताबों का

लखनऊ। यूपी बोर्ड का सत्र शुरू हुए 45 दिन गुजर गए हैं। अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण कर प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को बच्चों की संख्या बढ़ाने और नियमित पढ़ाने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन किताबों का पता नहीं है। परिषद ने शैक्षिक कलेण्डर जारी कर दिया, लेकिन अभी तक एनसीईआरटी की किताबों का टेंडर नहीं कराया है। जिसकी वजह से किताबें बाजार में नहीं उपलब्ध हैं। प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है कि वह बच्चों को कौन सी किताबें खरीदने का सुझाव दें? फिलहाल पुरानी किताबों से पढ़ा रहे हैं। यह समस्या लखनऊ समेत समूचे प्रदेश के यूपी बोर्ड के स्कूलों में हैं।पिछले प्रकाशक की किताबें बाजार में नहींराजकीय व एडेड स्कूलों के प्रधानाचार्यों का कहना है कि किताबें बाजार में नहीं मिल रही हैं। अकेले में लखनऊ के राजकीय, एडेड व वित्तविहीन स्कूलों में करीब दो लाख पंजीकृत हैं। बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। बैग खाली लेकर आ रहे हैं। पुरानी किताबों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एक प्रधानाचार्या ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जुलाई में तीन प्रकाशकों के नाम तय किये थे। लेकिन किताबें मुहैया नहीं करा पाए।

हर साल किताबें बच्चों को देर से मिलती हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। सरकार को चाहिए कि सत्र शुरू होने से पहले ही किताबें उपलब्ध करानी चाहिए। ताकि बच्चे किताबें खरीदकर पढ़ाई शुरू सकें। डॉ. आरपी मिश्रा, उप्र. माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता

माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई। अभी तक माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से किताबों को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। जैसे ही कोई आदेश मिलेगा। उसका पालन कराया जाएगा। ताकि कोई परेशान न हो।

राकेश कुमार पाण्डेय, डीआईओएस

विक्रेता बोले किताबों में कोई कमीशन ही नहीं था

लखनऊ के अमीनाबाद स्थित नवयुग बुक एजेंसी, शीतला बुक डिपो, पुस्तक वाटिका, ओम डिपो और व्यापार सदन यूपी बोर्ड की किताबों के थोक विक्रेता हैं। इनके मालिकों का कहना है बीते साल यूपी बोर्ड द्वारा जिन प्रकाशकों की एनसीईआरटी की किताबें नामित की गई थी उनमें भौतिक, रसायन और बायो की किताबों की कीमतें इतनी कम थी कि थोक व फुटकर कमीशन में कोई कमीशन नहीं था। इसलिए विक्रेता परेशान थे।

32427 छात्र-छात्राओं ने छोड़ी मदरसा परीक्षा

 

लखनऊ के सात केन्द्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में शुरू हुई परीक्षा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सेकेण्ड्री (मुंशी/मौलवी), सीनियर सेकेण्ड्री (आलिम), कामिल व फाजिल वर्ष 2023 की परीक्षा के पहले दिन प्रदेश भर में कुल 32427 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डा. इफ्तेखार जावेद ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन वार्षिक परीक्षाओं के लिए कुल 101182 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण करवाया था। पहले दिन पहली पाली में इनमें से कुल 68755 परीक्षार्थी ही परीक्षा में बैठे।उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश के सभी 539 केन्द्रों के सभी कक्षों में लगे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी लखनऊ कण्ट्रोल रूम से वेबकास्टिंग से करवाई जा रही है। हर परीक्षा केन्द्र पर बिजली-पानी की समुचित व्यवस्था हो। कोई भी परीक्षार्थी जमीन पर बैठकर परीक्षा नहीं दे रहे हैं।लखनऊ में 650 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। दोनों पाली मिला कर 3957 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे। जिसमें 3307 परीक्षार्थियों ने पहले दिन परीक्षा दी। प्रथम पाली में सेकेण्ड्री (मुंशी/मौलवी-हाईस्कूल समकक्ष) की परीक्षा हुई। प्रथम पाली में 1947 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। सख्ती के कारण 466 ने परीक्षा छोड़ दी। द्वितीय पाली में सीनियर सेकेण्ड्री (आलिम-इंटर समकक्ष), कामिल व फाजिल की परीक्षा हुई। द्वितीय पाली में 2010 परीक्षार्थी पंजीकृत थे।जिसमें 184 परीक्षा देने नहीं आए। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डा. इफ्तिखार जावेदन ने व अन्य अधिकारियों ने कई परीक्षा केंद्रों का मुआयना किया। कोई भी परीक्षार्थी अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए नहीं पाया गया। मदरसा बोर्ड की परीक्षा के लिए सात परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र सीसीटीवी, वायस रिकार्डिंग व इंटरनेट से लैस हैं। परीक्षा के लिए केन्द्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, सचल दल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सचल दल के तहत कई टीमें बनाई गईं हैं। लखनऊ में बनाए गए परीक्षा केन्द्रों के साथ ही सभी जिलों के परीक्षा केन्द्रों की निगरानी इन्दिरा भवन स्थित कंट्रोल रूप से सात स्क्रीन के माध्यम से की जा रही है।

लखनऊ का विवरण

-प्रथम पाली (सुबह 8 से 11 बजे तक)

सेकेण्ड्री (मुंशी/मौलवी) परीक्षा

पंजीकृत : 1947

हाजिर : 1459

गैर हाजिर : 488

-द्वितीय पाली (दोपहर 2 से 5 बजे तक)

सीनियर सेकेण्ड्री (आलिम), कामिल व फाजिल परीक्षा

पंजीकृत : 2010

हाजिर : 1826

गैर हाजिर : 184

 

लोक सेवा आयोग ने जारी की पीसीएस 2023 प्री परीक्षा की उत्तरकुंजी

 

प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 14 मई को आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की सामान्य अध्ययन विषय की चारों सीरीज की प्रश्नपुस्तिकाओं की उत्तरकुंजी अपनी अधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी कर दी है जो 23 मई तक उपलब्ध रहेगी। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि उत्तरकुंजी को देख लें और यदि कोई विसंगति प्रतीत होती है तो अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित 24 मई की शाम पांच बजे तक आयोग को पंजीकृत डाक से या स्वयं उपलब्ध करा सकते हैं। 14 मई को आयोजित परीक्षा में 5,65,659 अभ्यर्थियों में से 224067 (60.37%) शामिल हुए थे।आपको बता दें कि आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय हटा दिया है। इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के दो प्रश्नपत्र होंगे। माना जा रहा है कि इसी वजह से इस बार यूपीपीएससी पीसीएस 2023 के लिए आवेदन काफी कम आए हैं। जहां हर साल करीब 10 लाख छात्र इस परीक्षा के लिए आवेदन करते थे वहीं अब मात्र साढ़े पांच लाख छात्रों ने आवेदन किया है। दूसरा कारण इस बार रिक्तियों की संख्या भी बहुत कम है शायद इसीलिए कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

 

22 व 23 मई को प्रदेश के कुछ अंचलों में हल्की बारिश व आंधी के आसार

 

लखनऊ। मौसम विभाग ने आगामी 22 व 23 मई को बुंदेलखंड, पश्चिमी व मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की सम्भावना है। इसके बाद 25, 26 व 27 मई को भी कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। कुछ अंचलों में ओले भी पड़ सकते हैं। बाकी अन्य अंचलों में मौसम साफ रहने की सम्भावना है।आगामी 20 व 21 मई को प्रदेश के सभी जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी के आसार हैं। इस वजह से बुन्देलखंड, विंध्य और आसपास के जिलों में लू चलने की सम्भावना है। कुछ जिलों में धूल भरी आंधी चलने के भी आसार बन रहे हैं।मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान प्रयागराज व झांसी में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और आगरा में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लखनऊ में पारा 42 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ।उत्तर प्रदेश कृषि अनुंसधान परिषद के फसल मौसम सतर्कता समूह की बैठक में किसानों को सलाह दी गयी है कि वह खरीफ की फसलों की बोवाई से पहले अपने खेतों की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। धान की रोपाई वाले क्षेत्रों में हरी खाद के लिए सनई की 80-90 किग्रा और ढैंचा 60 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोवाई करें। खरीफ की फसलों की बोवाई से पहले बीज शोधन अवश्यक कर

लेखपाल भर्ती में आरक्षित 387 पदों को पूर्व सैनिक से ही भरा जाए

 

लखनऊ। लेखपाल भर्ती में पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों का श्रेणीवार हर वर्ग के लिए अलग-अलग क्षैतिज कटऑफ जारी किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को पूर्व सैनिकों ने गोमती नगर, पिकअप भवन स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) परिसर में विरोध जताया। पूर्व सैनिकों ने सरकार से उनके लिए आरक्षित 387 पदों को पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से ही भरे जाने की मांग की।वाराणसी के पूर्व सैनिक रवीन्द्र नाथ सिंह ने बताया कि पूर्व सैनिकों के लिए एकल सामान्य क्षैतिज कटऑफ 66.50 होने से पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 387 पदों पर सभी वर्गो लिए श्रेणीवार चयन नहीं हो पाएगा। रायबरेली के राकेश मोहन मिश्रा ने बताया कि आयोग ने दस्तावेज सत्यापन के लिए अन्य श्रेणी के तीन गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है। जबकि पूर्व सैनिकों के 387 पदों की तुलना में करीब 500 को ही बुलाया गया है। लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा 31 जुलाई 2022 हुई थी परिणाम जारी होने के बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों से आए पूर्व सैनिकों ने आयोग को ज्ञापन भी सौंपा

 

सीसीटीवी की निगरानी में कराई जाए बीएड प्रवेश परीक्षा: मुख्य सचिव

 

लखनऊ- विशेष संवाददाता:मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निर्देश दिया है कि 15 जून को आयोजित होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा नकलविहीन कराने के लिए सीसीटीवी की निगरानी में कराई जाए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी केंद्रों पर पेयजल, शौचालय आदि की मूलभूत सुविधाएं दी जाएं।मुख्य सचिव ने बुधवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में गेहूं खरीद में तेजी लाई जाए। ग्राम पंचायतों के माध्यम से गेहूं खरीद की योजना तैयार की जाए। ग्राम प्रधानों को खरीद लक्ष्य देते हुए उनका सहयोग प्राप्त किया जाए। अत्यधिक गेहूं खरीद कराने वाले प्रधान को सम्मानित किया जाए। संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण पोषण के लिए लगभग 80 लाख कुंतल भूसे की जरूरत होगी। सभी डीएम भूसे की स्थिति की समीक्षा कर 31 मई तक एक तिहाई भूसे का भंडारण करा लें।मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से भुगतान के लिए गो-आश्रय पोर्टल तैयार कराया गया है। इस पर लाभार्थियों का आधार नंबर व बैंक खातों का विवरण सात दिनों में अपलोड करा दिया जाए, जिससे जून का भुगतान जुलाई के पहले हफ्ते में किया जा सके। युवाओं को रोजगार देने के लिए जिलों में चल रहे प्रशिक्षण कार्यों का निरीक्षण कर कौशल विकास मिशन को बढ़ावा दिया जाए।

 

ग्राउंड ब्रेक्रिंग सेरेमनी में 5701 होंगे एमओयू

 

उन्होंने प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेक्रिंग सेरेमनी प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि निवेशकों से लगातार संवाद बनाकर सुविधाएं देते हुए प्रोत्साहित किया जाए। ग्राउंड ब्रेक्रिंग सेरेमनी के लिए 786748 करोड़ रुपये के 5701 एमओयू को शार्टलिस्टेड किया गया है, जिनमें से 71738 करोड़ रुपये के 1199 एमओयू जीबीसी के लिए तैयार हैं। अगले माह से सभी जिलों में एक-एक उद्यमी मित्र ज्वाइन करेंगे, उन्हें 14 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में होगी 2100 से अधिक शिक्षिकाओं की भर्ती

 

लखनऊ राज्य सरकार प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शीघ्र ही 2120 शिक्षिकाओं की भर्ती करने जा रही है। इसमें पूर्णकालिक एवं अंशकालिक दोनों तरह के शिक्षिकाओं की नियुक्ति होगी। शिक्षिकाओं को मानदेय पर भर्ती किया जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षिकाओं को मानदेय के रूप में 22,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा जबकि अंशकालिक शिक्षिकाओं को 9,800 रुपये मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। हाथरस समेत कुछ जिलों में आवेदन आदि की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, जिसमें आवेदन की अन्तिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है।जुलाई अन्त तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी है। भर्ती प्रक्रिया में प्रदेश में लागू आरक्षण प्रणाली का पालन किया जाएगा। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से संबंधित जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पते पर भेजा जाना है। नियुक्ति प्राधिकारी जिले स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बनाया गया है।बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में कुल 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (केजीबीवी) हैं, जिनमें प्रधानाचार्य से लेकर पूर्णकालिका एवं अंशकालिक शिक्षिकाओं की भर्ती होनी है। इनमें मूल विषय जैसे गणित, विज्ञान, हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास तथा सामाजिक विषयों के लिए पूर्ण कालिक शिक्षिकाओं की भर्ती होगी जबकि कम्प्यूटर शिक्षा, स्काउट गाइड, शारीरिक शिक्षा, कला क्राफ्ट एवं संगीत तथा गृह शिल्प विषयों को पढ़ाने के लिए अंशकालिक शिक्षिकाओं की नियुक्ति होगी। सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अब केवल शिक्षिकाओं की ही नियुक्ति करने का निर्णय किया है।

विभिन्न विषयों के कुल 2120 शिक्षिकाओं की होगी भर्ती-

पूर्णकालिक

विषय संख्या

गणित 389

विज्ञान 398

हिन्दी 216

अंग्रेजी 226

संस्कृत 129

सामाजिक विषय 427

अंशकालिक-

कप्यूटर शिक्षा 102

स्काउट एवं गाइड 085

कला क्राफ्ट 072

 

एआई काम को बेहतर बनाएगा लेकिन नौकरियां भी जाएंगी

 

वाशिंगटन, एजेंसी। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने मंगलवार को अमेरिकी सीनेट में स्वीकार किया कि कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) एक खतरा है। उन्होंने कहा कि एआई काम को बेहतर तरीके से करने में सक्षम है, लेकिन इससे नौकरियां जाने का डर भी है। इसलिए इस पर सरकारी नियंत्रण जरूरी है और इसके लिए नियम बनाए जाने चाहिए।ओपनएआई के कृत्रिम बुद्धिमता चैटबॉट चैटजीपीटी से नौकरियों पर खतरों की संभावनाओं पर चर्चा के लिए सीनेटरों की उपसमिति के समक्ष पेश होने पर उन्होंने यह बात कही।एआई वॉयस से सुनवाई उपसमिति के अध्यक्ष रिचर्ड ब्लूमेंथल ने सुनवाई एआई वॉयस के जरिये शुरू की, जिसमें सीनेटरों का औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने कहा, यहां बैठे लोग जानते हैं कि यह मेरी एआई वॉयस है, लेकिन सुनवाई में ऑनलाइन शामिल हुए लोगों को इस बात का अहसास तक नहीं हुआ कि यह मेरी आवाज नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा होना अब कल्पना नहीं रही, यह वास्तव में हो रहा है।

चुनावों पर असर

इसका असर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। लोगों को आधी जानकारी भेजी जा सकती है।

काम करने में सक्षम

भविष्य में काम करने में सक्षम हो सकता है। इससे नौकरियों पर असर तय है।

कॉपीराइट पर काम

सैम ऑल्टमैन से जब एआई के जरिये बनाई जा रही तस्वीरों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे कॉपीराइट के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। वे उनको मुआवजा देने को तैयार हैं, जिनकी आर्ट का इस्तेमाल किया गया है।

 

ऑपरेटिंग लाइसेंस मिले

 

सुनवाई में शामिल हुईं आईबीएम की चीफ प्राइवेसी ऑफिसर क्रिस्टीना मोंटगोमरी ने कहा, नीति निर्माताओं को एआई संबंधित मशीनों पर पारदर्शी नियम लाने की जरूरत है। दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए।

 

मुक्त विवि में बीएड विशिष्ट शिक्षा में प्रवेश हुआ शुरू

 

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के प्रवेश सत्र 2023-24 में बीएड के साथ ही बीएड विशिष्ट शिक्षा में भी प्रवेश लिए जाएंगे। शिक्षार्थियों को अब बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता, श्रवण बाधिता एवं दृष्टिबाधिता से संबंधित विशिष्टताओं में प्रवेश का अवसर मिलेगा। प्रवेश परीक्षा आयोजन एवं संचालन समिति के समन्वयक प्रो. प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि बीएड विशिष्ट शिक्षा में 550 सीटें हैं। जिसमें 50 सीटें अल्प आयवर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद से मिली एनओसी के बाद यह कोर्स दस अध्ययन केंद्रों में संचालित होगा। इसमें प्रवेश के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कृषि, वाणिज्य के स्नातक अथवा परास्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50 अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।प्रवेश परीक्षा दो खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में सामान्य मानसिक योग्यता तथा सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न तथा द्वितीय खंड में दिव्यांग बच्चों के मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझना और दो शिक्षण विषयों में अवबोध से संबंधित प्रश्न होंगे। बीएड एवं बीएड विशिष्ट शिक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। विलंब शुल्क सहित 24 जून तक आवेदन होंगे। आवेदन में त्रुटि संशोधन का मौका 25 से 30 जून तक मिलेगा।

 

पीसीएस-22 में मुश्किल रहा एसडीएम पद पर चयन

 

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) 2022 का पदवार/श्रेणीवार कटऑफ बुधवार को जारी कर दिया। 2021 में उपजिलाधिकारी के 52 पदों की तुलना में 2022 में पदों की संख्या घटकर 39 होने के कारण अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग का कटऑफ अधिक रहा। इसी प्रकार 2021 में पुलिस उपाधीक्षक के 25 पदों की तुलना में 2022 में पदों की संख्या बढ़कर तीन गुना से अधिक 93 होने के बावजूद कटऑफ पर खास अंतर नहीं पड़ा।आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार सभी अभ्यर्थियों के अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों/प्रश्नपत्रों व साक्षात्कार के प्राप्तांक और अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कटऑफ आयोग की वेबसाइट पर 24 मई तक उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे पीसीएस 2022 में एसडीएम के लिए अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत अधिकतम और न्यूनतम प्राप्तांक क्रमश 940 व 912 रहा, जबकि पीसीएस 2021 में अनारक्षित वर्ग में न्यूनतम 898 अंक तक पाने वाले अभ्यर्थियों का एसडीएम पद पर चयन हो गया था। इसी प्रकार 2022 में ओबीसी वर्ग में न्यूनतम 890 व अनुसूचित जाति वर्ग में 874 अंक पाने वाले चयनित हो गए। वहीं 2021 में ओबीसी में 879 व एससी में 851 नंबर पाने वालों का सेलेक्शन हो गया।

प्रमुख पदों के कटऑफ

● एसडीएम 39 पद अनारक्षित 940/912, ओबीसी 912/890, एससी 893/874, ईडब्ल्यूएस 920/912

● डिप्टी एसपी 93 पद अनारक्षित 912/886, ओबीसी 883/860, एससी 872/833, ईडब्ल्यूएस 892/869

● बीडीओ 25 पद अनारक्षित 897/882, ओबीसी 869/859, एससी 866/838, ईडब्ल्यूएस 880/879

● कोषाधिकारी 15 पद अनारक्षित 902/895, ओबीसी 878/866, एससी 874/849, ईडब्ल्यूएस 889/889

● जिला समाज कल्याण अधिकारी 06 पद अनारक्षित 883/879, ओबीसी 859/858

● जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी 12 पद अनारक्षित 875/869, ओबीसी 852/849, एससी 830/830, ईडब्ल्यूएस 858/852

● जिला पूर्ति अधिकारी 07 पद अनारक्षित 887/879, ओबीसी 858/858, एससी 835/835, ईडब्ल्यूएस 868/868

● नायब तहसीलदार 52 पद अनारक्षित 881/868, ओबीसी 857/854, एससी 865/821, ईडब्ल्यूएस 866

अक्तूबर में एसएससी की तीन बड़ी परीक्षाएं

 

प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग अक्तूबर महीने में तीन बड़ी परीक्षाएं कराएगा। आयोग की ओर से बुधवार को जारी सूचना के मुताबिक नौ से 11 अक्तूबर तक जूनियर इंजीनियर (सिविल, मेकैनिकल व इलेक्ट्रिकल) पेपर-वन 2023, 12 व 13 अक्तूबर को स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी परीक्षा 2023, जबकि 16 अक्तूबर को जूनियर हिन्दी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर व सीनियर हिन्दी ट्रांसलेक्टर परीक्षा 2023 कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को समय-समय पर वेबसाइट देखने की सलाह दी

एनटीए ने बढ़ाईं सीयूईटी यूजी 2023 की तिथियां

 

प्रयागराज। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (सीयूईटी यूजी) 2023 की तिथियां बढ़ा दी हैं। कुछ शहरों में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण परीक्षा अब एक और दो जून के साथ पांच और छह जून को भी होगी। इसके अलावा सात और आठ जून को आरक्षित तिथियों के रूप में रखा गया है। साथ ही एनटीए ने 25, 26, 27 और 28 मई को होने वाली परीक्षा के लिए भी एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दिया है। संबंधित छात्र इंटिमेशन स्लिप www. cuet. samarth. ac. in से डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी इंटिमेशन स्लिप में ऑनलाइन आवेदन पत्र के दौरान चुनी गई तारीख, परीक्षा की शिफ्ट, विषय / टेस्ट पेपर और माध्यम के बारे में विवरण दिया गया है। कुछ अभ्यर्थियों ने सिटी इंटिमेशन स्लिप में प्रदर्शित विषयों के अलावा अन्य विषयों को भी चुना है।

आशा कार्यकत्रियों ने दिया धरना

मेजा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सी एच सी मेजा की आशा कार्यकत्रियों ने शासन व स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। कहा कि यदि उनकी मांगे जल्द नहीं मान ली गई तो इसके लिए वह सड़क पर उतर आंदोलन को बाध्य होंगीं। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले हुए धरना प्रदर्शन की अगुवाई आशा अध्यक्ष किरन सिंह ने करते हुए अधीक्षक मेजा की अनुपस्थिति में डाक्टर बबलू सोनकर को डीएम को संबोधित ज्ञापन नौ सूत्रीय मांग पत्र सौंप मामले का निस्तारण करने की बात कही।

 

डिजीलॉकर में रखे अभिलेख वैध होंगे

 

लखनऊ। प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि डिजीलॉकर एवं परिवहन एप पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेख पूरी तरह वैध माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि लोगों का कहना है कि डिजीलॉकर एवं परिवहन एप पर उपलब्ध वाहनों के अभिलेखों को पुलिस एवं परिवहन के अधिकारियों द्वारा वैध नहीं माना जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने पंजीयन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य प्रमाणपत्रों को डिजी लॉकर में रखने की सुविधा प्रदान की गई है।

 

मदरसा बोर्ड की परीक्षा शुरू, पहले दिन 650 ने छोड़ दी परीक्षा

 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सेकेण्ड्री (मुंशी/मौलवी), सीनियर सेकेण्ड्री (आलिम), कामिल व फाजिल वर्ष 2023 की परीक्षा के पहले दिन 650 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। दोनों पाली मिलाकर 3957 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे। जिसमें 3307 परीक्षार्थियों ने पहले दिन परीक्षा दी।प्रथम पाली में सेकेण्ड्री (मुंशी/मौलवी-हाईस्कूल समकक्ष) की परीक्षा हुई। प्रथम पाली में 1947 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। सख्ती के कारण 466 ने परीक्षा छोड़ दी। द्वितीय पाली में सीनियर सेकेण्ड्री (आलिम-इंटर समकक्ष), कामिल व फाजिल की परीक्षा हुई। द्वितीय पाली में 2010 परीक्षार्थी पंजीकृत थे जिसमें 184 परीक्षा देने नहीं आए।मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डा. इफ्तिखार जावेद व अन्य अधिकारियों ने कई परीक्षा केंद्रों का मुआयना किया। कोई भी परीक्षार्थी अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए नहीं पाया गया। मदरसा बोर्ड की परीक्षा के लिए सात परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र सीसीटीवी, वायस रिकार्डिंग व इंटरनेट से लैस हैं। परीक्षा के लिए केन्द्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक, सचल दल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सचल दल के तहत कई टीमें बनाई गईं हैं। लखनऊ में बनाए गए परीक्षा केन्द्रों के साथ ही सभी जिलों के परीक्षा केन्द्रों की निगरानी इन्दिरा भवन स्थित कंट्रोल रूप से सात स्क्रीन के माध्यम से की जा रही है।

-प्रथम पाली (सुबह 8 से 11 बजे तक)

सेकेण्ड्री (मुंशी/मौलवी) परीक्षा

पंजीकृत : 1947

हाजिर : 1459

गैर हाजिर : 488

-द्वितीय पाली (दोपहर 2 से 5 बजे तक)

सीनियर सेकेण्ड्री (आलिम), कामिल व फाजिल परीक्षा

पंजीकृत : 2010

हाजिर : 1826

गैर हाजिर : 184

 

मदरसों में समुचित और पूरी शिक्षा नहीं

 

लखनऊ, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में विचाराधीन एक मामले में हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए, शपथ पत्र पर कहा है कि मदरसों में बच्चों को मिलने वाली शिक्षा समुचित और व्यापक नहीं है और इसके आभाव में मदरसों में शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा है। शपथ पत्र में मदरसों में सरकारी खर्चे पर मजहबी शिक्षा दिए जाने का भी विरोध किया है। न्यायालय ने एनसीपीसीआर के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, सुनवाई का अवसर देने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी।यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने एजाज अहमद की याचिका में दाखिल उपरोक्त हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र पर पारित किया है। एनसीपीसीआर के प्रमुख निजी सचिव विजय कुमार अदेवा द्वारा दाखिल शपथ पत्र में आगे कहा गया है कि दूसरे स्कूलों के बच्चों को जिस प्रकार से आधुनिक शिक्षा मिलती है, मदरसे के बच्चे उससे वंचित रह जाते हैं। यह भी कहा गया है कि ये संस्थान गैर मुस्लिम बच्चों को भी इस्लामिक शिक्षा देते हैं जो संविधान के प्रावधानाओं का स्पष्ट उल्लंघन है। एनसीपीसीआर की ओर से आगे कहा गया है कि ऐसी तमाम शिकायतें मिलती हैं कि मदरसों को मनमाने तरीके से चलाया जाता है जिससे किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन होता है।

 

केंद्र व राज्य सरकार से पूछा

 

उल्लेखनीय है कि सेवा सम्बंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए, 27 मार्च को न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार से मदरसों में मजहबी शिक्षा दिए जाने के सम्बंध में पूछा है कि सरकारी धन से चलाने वाले मदरसों में मजहबी शिक्षा कैसे दी जा सकती है।जानकारी के अनुसार न्यायालय ने यह भी बताने को कहा है कि क्या यह संविधान में प्रदत्त तमाम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।

 

एलयू ने एशिया के टॉप 500 विश्वविद्यालयों में बनाई जगह

 

लखनऊ, अवध सूत्र। लखनऊ विश्वविद्यालय का पूरे देश संग विश्व में नाम बढ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापक रैंकिंग एडुरैंक 2023 में एलयू को राज्य में चौथे, देश में 29वें और एशिया में 463 रैंक हासिल हुई है।जबकि 2021 में एलयू को देश में 57वां स्थान और एशिया रैंक 1098 रैंक मिली थी। जो कि 2022 में 29वें और 503वें स्थान पर पहुंची।लेकिन इस वर्ष एलयू को अनुसंधान गुणवत्ता में भी बेहतर रैंक मिली है। इसमें जूलॉजी को तीसरी, कम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री को छठी और एस्ट्रोबायोलॉजी को दसवीं रैंक प्राप्त हुई है।जानकारी के अनुसार इससे देश में एलयू ने अनुसंधान क्षेत्रों में शीर्ष दस में स्थान हासिल किया है। वैश्विक स्तर पर लखनऊ विवि शीर्ष 500 में सात शोध क्षेत्रों में शामिल हैं। इस बाबत प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि एलयू के पूर्व छात्रों में से 54 को वैश्विक प्रभाव वाला पाया गया है।

 

टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ने धरना दिया

लखनऊ।टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ने शिक्षा निदेशालय पर नियुक्ति न मिलने से धरना दिया कड़ी धूप में अभ्यर्थियों ने देर तक धरना देते हुए अपनी बात सामने रखी। अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा निदेशालय पर नियुक्ति न मिलने से उनको कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है। इसलिए जरूरी है कि समय से उनकी मांगों पर सुनवाई करते हए शासन और सरकार संज्ञान ले

 

शिक्षा सेवा आयोग का कोरम पूरा करने को अंतिम मौका

 

प्रयागराज । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 907 पदों पर भर्ती को लेकर लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को एक बार फिर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का कोरम पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कोरम पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख लगाई है। साथ ही कहा है कि ऐसा न होने पर कोर्ट पिछली सुनवाई पर हुए आदेश के क्रम में उचित निर्देश देगा।कोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद कहा था कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 विधायिका द्वारा पारित विद्यमान उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कानून है और वर्तमान में लागू है। मात्र कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर इस कानून को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि या तो वह कोरम पूर्ण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, अन्यथा उच्च न्यायालय अगली तिथि को आवश्यकता का सिद्धांत लागू करते हुए वर्तमान आयोग को चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश देगा।पिछली सुनवाई पर कहा गया था कि प्रदेश में सभी स्तर की शिक्षक भर्तियों के लिए राज्य सरकार एक आयोग बनाने की तैयारी में है। इसका मसौदा कैबिनेट से पास हो गया है। यही वजह है कि सरकार उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही है। पद रिक्त होने के कारण सहायक प्रोफेसर के 907 पदों पर भर्ती अटकी हुई है।आयोग की ओर से कहा गया था कि 2014 के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नियमावली के अंतर्गत कम से कम तीन सदस्यों का होना आवश्यक है। याचियों के अधिवक्ता अनूप बरनवाल का कहना था कि ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता का सिद्धांत लागू करना न्यायहित में है ललित मोदी और डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए याचियों की ओर से बहस की गई कि राज्य सरकार द्वारा आयोग में नियुक्ति न करने के आधार पर चयन प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सभी स्तर के आयोगों का एकीकरण कर एक आयोग बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास किया गया

बच्चों का डाटा फीड कराने से किनारा करने वाले स्कूलों की जाएगी मान्यता

प्रतापगढ़। बच्चों का डाटा ऑनलाइन कराने से कतराने वाले निजी स्कूलों पर संकट गहरा सकता है। बीएसए ने सख्त रुख अपनाते हुए 359 स्कूल संचालकों को नोटिस थमाते हुए कहा है कि अविलंब डाटा अपलोड नहीं कराया गया, तो उनका नाम यूडाएस पोर्टल से हटा दिया जाएगा। इससे उनकी मान्यता भी समाप्त हो जाएगी।जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का आधारकार्ड, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि संबंधित जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर फीड की जा रही हैं। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों ने डाटा फीडिंग करा दिया है, मगर निजी स्कूल ऐसा करने से कतरा रहे हैं।बीएसए ने 359 निजी स्कूलों को नोटिस जारी करके कहा है कि अगर डाटा अविलंब पीड नहीं कराया, तो यूडाएस पोर्टल से स्कूलों का नाम हटा दिया जाएगा। इससे विद्यालय की मान्यता खत्म हो जाएगी। बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि व्यक्तिगत तौर पर बात करने के बाद भी बच्चों का डाटा अपलोड नहीं कराया जा रहा है।

 

समूह ग के पदों के भर्ती प्रस्ताव सीधे आयोग को भेज सकेंगे निदेशालय

 

लखनऊ। शासन ने ई-अधियाचन पोर्टल के लिए मंगलवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। समूह ग के रिक्त पदों का अधियाचन निदेशालय अपने स्तर से ही चयन आयोग को भेज सकेंगे, जबकि समूह ख स्तर के रिक्त पदों के अधियाचन को विभाग के अनुमोदन के बाद आयोग को भेजा जाएगा।कार्मिक विभाग के विशेष सचिव राजेश प्रताप सिंह की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, ई-अधियाचन पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के लिए कार्मिक विभाग को नोडल बनाया गया है। कार्मिक विभाग सक्षम नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो वेब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करेगा। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। प्रत्येक विभाग एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो कार्मिक विभाग से समन्वय करते हुए परियोजना को लागू कराएगा। प्रत्येक विभाग के लिए ई-अधियाचन अप्रूविंग अथॉरिटी और ई-अधियाचन फाइलर स्तर की आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। ई-अधियाचन फाइलर के अधियाचन फाइल करने के बाद जैसे ही संबंधित अथॉरिटी उसे अनुमोदित करेगी, वह चयन आयोग को स्वतः दिखने लगेगा। इसके लिए चयन आयोग के स्तर से भी एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

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