अवध सूत्र पर बड़ी ख़बरे

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यूपीपीएससी:पीसीएस जे प्रारंभिक परीक्षा में 3145 अभ्यर्थी सफल, आयोग ने जारी किया रिजल्ट

पीसीएस जे के 303 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को की गई थी आयोजित

पीसीएस जे मुख्य परीक्षा 23, 24 एवं 25 मई 2023 को है प्रस्तावित

प्रयागराज:उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक परीक्षा-2022 का परिणाम बृहस्पतिवार देर शाम जारी कर दिया। आयोग ने 3145 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया है।पीसीएस जे के 303 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें दो विषयों सामान्य ज्ञान एवं विधि को शामिल किया गया था। पीसीएस जे भर्ती परीक्षा-2022 के लिए कुल 79565 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे और इनमें से 50837 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा 23, 24 एवं 25 मई 2023 को प्रस्तावित है।हालांकि, मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। नियम के तहत पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए जाने का प्रावधान है। इस मामले में आयोग के सचिव वीके गौड़ ने स्पष्ट किया है कि कुछ श्रेणियों में न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित अंक प्राप्त न करने के कारण निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं।सचिव के अनुसार उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाएं दाखिल करने वाले चार अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की उपश्रेणी, पद के लिए चिह्नांकित उपश्रेणी से भिन्न होने के करण उनके परणिाम पर विचार नहीं किया गया है। उनका परिणाम संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।सचिव के अनुसार परीक्षा से संबंधित पदवार/श्रेणीवार कट ऑफ अंक एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक से संबंधित सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के बारे में अलग से सूचना जारी की जाएगी।

 

 

यूपी बोर्ड की कॉपियों के जांच की निगरानी कंट्रोल रूम से होगी

कापियों का मूल्यांकन कल से, मूल्यांकन केन्द्रों पर पुलिस बल तैनात होगा*ल

प्रमुख सचिव ने कापियों के मूल्यांकन को लेकर जारी किये दिशा-निर्देश

 

लखनऊ। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटर की 18 मार्च से जांची जाने वाली कापियों की निगरानी कंट्रोल रूम से होगी। मूल्यांकन केंद्रों की वेबका​स्टिंग की जाएगी। मूल्यांकन के दौरान स्टेटिक मजिस्ट्रेट केंद्र पर रहेंगे। हर केन्द्र पर पुलिस बल तैनात होगा। मूल्यांकन केंद्र के 100 मीटर दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षकों को परिचय पत्र के साथ ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा। परीक्षक कमरे में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। यह दिशा निर्देश प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने जारी किये हैं।डीआईओएस राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि लखनऊ में कापियां जांचने के लिए पांच मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। मूल्यांकन का काम 18 मार्च से एक अप्रैल तक चलेगा। सीसी कैमरों की निगरानी में कापियां जांची जाएंगी। स्टेटिक मजिस्ट्रेट कोठार से रैंडम आधार पर दस बंडलों का चयन करवाकर डीएचई को उत्तर पु​स्तिकाएं वितरित करेंगे। इसके साथ मूल्यांकन प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। मूल्यांकन कार्य में लगे कार्मिकों की प्रतिदिन उप​स्थिति दर्ज की जाएगी। वहीं 15 दिनों में पारिश्रमिक भुगतान की पत्रावली पूरी कर ली जाएगी। मंडलीय विज्ञान प्रगति अ​धिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर परीक्षकों व उप प्रधान परीक्षकों की सूची अपलोड कर दी गई है। माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसपल व परीक्षा प्रभारी अपने स्कूल से नियुक्त परीक्षकों के नियु​क्ति पत्र डाउनलोड कर निकाल लें।

 

इन केन्द्रों पर कापी जांची जाएंगी

 

लखनऊ में यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटर की कापियां जांचने के लिए पांच मूल्यांकन केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज, गोमतीनगर व विकासनगर को मूल्यांकन केन्द्र बनाया गया है।

 

 

69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का निदेशालय पर प्रदर्शन

आक्रोशित अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे,अधिकाारियों ने बुलायी पुलिस और पीएसी

अभ्यर्थियों की स्कूल महानिदेशक से वार्ता, लेकिर कोई हल नहीं निकला

लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती की चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर गुरूवार को निशातगंज स्थित निदेशालय में प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। शासन और विभागीय अधिकारियों के ढुलमुल रवैये से खफा प्रदर्शन कर रहे करीब 200 अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे गए। अभ्यर्थियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अधिकारियों ने पुलिस और पीएसी बुला ली। अमरेन्द्र पटेल के नेृतत्व में अभ्यर्थियों ने स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनंद से वार्ता की लेकिन कोई हल नहीं निकला।इन अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया था। पुलिस द्वारा जबरन उठाने पर यह अभ्यर्थी इको गार्डन पर दिन भर धरना देते रहे लेकिन कोई अधिकारी वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। इससे नाराज अभ्यर्थी गुरूवार की सुबह करीब 10 बजे शिक्षा निदेशालय और राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद (एससीईआरटी) पर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अमरेन्द्र पटेल ने बताया कि स्कूल महानिदेशक से हुई वार्ता में उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि उन्हें अभी तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है। अभ्यर्थियों से भर्ती से जुड़ी विसंगतियों का पूरा ब्योरा मांगा है। यह सभी देखने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। महानिदेशक से हुई वार्ता में कुछ सकारात्मक जवान न मिलने से नाराज अभ्यर्थी बाहर बाहर धरने पर बैठे गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि वह धरना जारी रखेंगे।

 

कक्षा आठ पास सभी छात्राओं के दाखिले 9 वीं में कराएं-राज्यपाल

 

राज्यपाल ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के निरीक्षण में डीएम और बीएस को दिये निर्देश

छात्राओं की प्रतिभा विकास के लिए विविध गतिविधियों से जोड़ें

सूबे के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में बड़े एवं फूल वाले पौधे लगाएं

 

लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में कक्षा आठ में पढ़ रही छात्राओं के पास होने पर सभी को कक्षा नौ में दाखिले दिलाएं। कोई छात्रा दाखिले से वंचित न होने पाए। स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं पर खासा ध्यान दें। राज्यपाल ने बीएसए अरूण कुमार को निर्देश दिये कि वह अपनी देखरेख में दाखिले कराएं। इसके लिए वह कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं को जरूरी प्रशिक्षण दें। इन छात्राओं के दाखिले की सूचना राजभवन को मुहैया करानी होगी।यह निर्देश गुरूवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चिनहट के नंदपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण के दौरान दिये। राज्यपाल ने नये प्रोजेक्टर और 10 कम्प्यूटर वाले कम्प्यूटर कक्ष उद्घाटन किया। राज्यपाल ने छात्राओं से प्रोजेक्टर चलाने तथा कम्प्यूटर से शैक्षिक कार्यों में सहयोग की जानकारी ली। इस विद्यालय में कक्षा छह से आठ की 80 छात्राएं पंजीकृत हैं। कक्षा छह से सात में प्रवेश तथा कक्षा सात से आठ में प्रवेश के समय स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं की शिक्षा के लिए अभिभावकों से संपर्क करें।

छात्राओं को संगीत गायन और वादन में दक्ष बनाएं

राज्यपाल ने कहा कि संगीत गायन और वादन में दक्ष छात्राओं की टीम बनाएं। विद्यालय की दीवारों को भी छात्राओं के कला-कार्यों से सजाने को कहा। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरस्वती वंदना, मिशन शक्ति पर गीत तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किए। छात्राओं की प्रतिभा विकास के लिए उन्हें विविध गतिविधियों से जोड़ा जाए। निरीक्षण के दौरान छात्राओं व छात्रावास की वार्डन निधि से इनके स्वास्थय और पोषण सम्बन्धी जानकारी ली।

लखनऊ में आठ कस्तूरबा विद्यालय

डीएम सूर्य पाल गंगवार ने राज्यपाल को बताया कि लखनऊ में आठ ब्लाक हैं। प्रत्येक ब्लाक में एक-एक विद्यालय है। हर विद्यालय में 100-100 छात्राओं के पढ़ने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा आठ की सभी छात्राओं का शत प्रतिशत 9 वीं दाखिला दिलाया जाएगा। प्रवेश प्रकिया की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी।

 

 

मूल्यांकन बहिष्कार पर अड़े शिक्षकों ने संघर्ष की रणनीति तैयार की

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मंडलीय बैठक श्री कृष्ण पांडेय इंटर कॉलेज में संपन्न

बस्ती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मंडलीय बैठक श्री कृष्ण पांडेय इंटर कॉलेज बस्ती में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राम पूजन सिंह व संचालन मंडलीय मंत्री संजय द्विवेदी ने किया। बैठक में सात सूत्रीय मांगों को लेकर प्रस्तावित मूल्यांकन बहिष्कार के निर्णय को लेकर संघर्ष की रणनीति तैयार की गयी। बस्ती, संत कबीर नगर व सिद्धार्थनगर में आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां निर्धारित की गयी।प्रांतीय उपाध्यक्ष मारकंडे सिंह व अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि सरकार शिक्षक हितों की अनदेखी कर रही है, जिससे किसी भी दशा में बर्दास्त नही किया जायेगा। सरकार आंदोलन को निष्क्रिय करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन कर्मचारी इससे डरने वाला नही है। मंडलीय मंत्री संजय द्विवेदी ने बस्ती मंडल के सभी राजकीय, सहायता प्राप्त व वित्त विद्यालयों के शिक्षकों से आंदोलन में सहयोग करने की अपील की।जिलाध्यक्ष बस्ती अजय प्रताप सिंह व महामंत्री अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर्रैया, भानपुर, रुधौली व बनकटी क्षेत्र के विद्यालयों का भ्रमण किया गया है। शिक्षक अपने हितों की रक्षा के लिए सम्मिलित रूप से आंदोलन को सफल बनाएगा। बैठक में बस्ती में आंदोलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी मारकंडेय सिंह को, संतकबीरनगर में संजय द्विवेदी को व सिद्धार्थनगर में राम पूजन सिंह को सौंपा गया।बैठक में पुरानी पेशन को बहाल करने, वित्त विहीन को मानदेय देने, तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने, चिकित्सा भत्ता देने, मूल्यांकन पारिश्रमिक दर बढ़ाने, स्थानांतरण करने आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी।इस दौरान प्रधानाचार्य गिरिजेश कुमार श्रीवास्तव्, राम पूजन सिंह, संजय द्विवेदी, योगेश कुमार शुक्ला ,दिग्विजय सिंह, अवधेश सिंह, अरुण त्रिपाठी, रमेश चंद गुप्ता, राज धारी पाल, दिनेश चंद्र यादव, विकास सिंह, अजय शुक्ला, इंद्र बहादुर, सच्चिदानंद पांडे, दिनेश कुमार यादव, रामेंद्र प्रसाद पांडे, फागु लाल गुप्ता, अजय शुक्ला, धर्मेंद्र चौधरी, चौधरी, डॉ वीरेंद्र सिंह, डॉ सुरेंद्र चौधरी,जितेंद्र जितेंद्र शाही, आदित्य प्रताप सिंह, राजित राम वर्मा अन्य लोग मौजूद रहे।

 

 

डीजीपी पद के लिए 1988 बैच के आईपीएस अफसरों में रेस

डॉ. डीएस चौहान स्थाई डीजीपी नहीं बने तो इसी माह हो जाएंगे सेवानिवृत्त

 

सेवाकाल के आधार पर आनंद कुमार व विजय कुमार मजबूत दावेदार

 

लखनऊ। प्रदेश में स्थाई पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है। वर्ष 1988 बैच के पांच आईपीएस फिलहाल इस पद की रेस में हैं। वर्तमान में डीजीपी का पदभार संभाल रहे डॉ. डीएस चौहान आगामी 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। यदि स्थाई डीजीपी के तौर पर उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है तो वह इसी माह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अधिक सेवाकाल के आधार पर डीजी जेल आनंद कुमार व डीजी लाजेस्टिक विजय कुमार की दावेदारी ज्यादा मजबूत है।राज्य सरकार ने 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को हटा कर डॉ. डीएस चौहान को डीजीपी का भी प्रभार सौंप दिया था। डीजी इंटेलीजेंस व निदेशक विजिलेंस का प्रभार उनके पास पहले से था। उसी समय से वह तीनों पदों का प्रभार संभाल रहे हैं। इस माह सेवानिवृत्ति से पहले यदि उन्हें स्थाई डीजीपी पद पर नियुक्ति मिलती है तो उन्हें सेवाविस्तार मिल सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि स्थाई डीजीपी की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली को प्रदेश के वरिष्ठतम आईपीएस अफसरों का पैनल भेजने की तैयारी चल रही है। तय प्रक्रिया के अनुसार आयोग से भेजे जाने वाले तीन नामों में से राज्य सरकार किसी एक को स्थाई डीजीपी नियुक्त कर सकती है।सूत्रों के अनुसार इतना तो तय है कि वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अफसरों में से ही स्थाई डीजीपी का चयन होगा। इनमें डॉ. डीएस चौहान के अलावा डॉ. राजकुमार विश्वकर्मा, अनिल कुमार अग्रवाल, आनंद कुमार और विजय कुमार शामिल हैं। डीजीपी पद से हटाए जाने के बाद डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर कार्यरत मुकुल गोयल वर्ष 1987 बैच के अकेले आईपीएस हैं। हालांकि उनका कार्यकाल वर्ष 2024 तक है। वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अफसरों में से अनिल कुमार अग्रवाल अगले माह अप्रैल तथा डॉ. राजकुमार विश्वकर्मा आगामी मई माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस तरह अधिक सेवाकाल के आधार पर आनंद कुमार व विजय कुमार की दावेदारी ज्यादा मजबूत है।

 

 

गेट का रिजल्ट जारी, 18 फीसदी हुए क्वालीफाई

 

कानपुर,क आईआईटी कानपुर ने गुरुवार देर रात गेट का रिजल्ट घोषित कर दिया। हालांकि वेबसाइट में दिक्कत होने से छात्र-छात्राएं परेशान रहे, लेकिन संस्थान ने एनालिसिस रिपोर्ट जारी कर दी।संस्थान की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस वर्ष गेट में सिर्फ 18 फीसदी छात्र-छात्राएं ही क्वालीफाई कर सके हैं। गेट में कुल 6.70 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें 5.17 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 29 पेपरों में से 12 पेपरों में 20 फीसदी से अधिक अभ्यर्थियों ने क्वालीफाई किया है। सबसे अधिक मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 25 फीसदी अभ्यर्थी क्वालीफाई हुए हैं।

रिजल्ट नहीं देख पाए

आईआईटी कानपुर की ओर से गेट (ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) का परिणाम गुरुवार शाम चार बजे जारी होना था। परिणाम जारी होने के साथ ही वेबसाइट धड़ाम हो गई। इससे छात्र परिणाम नहीं देख सके। वे रिजल्ट जानने के लिए काफी परेशान रहे। छात्रों ने ट्विटर पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आईआईटी की ओर से कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई।

गेट क्वालीफाई कर सिर्फ आईआईटी से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के लिए दाखिला नहीं मिलता बल्कि इस स्कोर के आधार पर नौकरी भी मिलती है। इसकी परीक्षा 4, 5, 11 और 12 फरवरी को हुई थी।

 

 

सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती परीक्षा 26 को

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सम्मिलित तकनीकी सेवा (सामान्य चयन) भर्ती परीक्षा प्रदेश के तीन जिलों लखनऊ, कानपुर नगर व बरेली में 26 मार्च को कराएगा। परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने गुरुवार को कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा प्रात 10 से 12 बजे तक होगी। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट http//upsssc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

 

शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों के तबादले

लखनऊ। शासन ने गुरुवार को बेसिक शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों का तबादला कर दिया। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात डॉ. बृजेश मिश्र को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में सहायक शिक्षा निदेशक (सेवाएं-2) तथा देवकी सिंह को जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान शाहजहांपुर में उप प्राचार्य के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

 

 

बिजलीकर्मी हड़ताल पर गए,10 बर्खास्त,ऊर्जा मंत्री के साथ वार्ता विफल, एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी सरकार

लखनऊ/महोबा, हिन्दुस्तान टीम। प्रदेश में 23 वर्षों बाद बिजलीकर्मी गुरुवार को रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए। हड़ताल टालने के क्रम में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दिन में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से वार्ता की जो बेनतीजा रही। उधर, शक्ति भवन पर देर रात भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। डीसीपी अपर्णा रजत ने बताया कि स्थिति सामान्य है।हड़ताल के दौरान बिजली सप्लाई में बाधा न आए इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ ही कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस-प्रशासन की टीम को चौकस कर दिया गया है। दिसंबर 2022 में ऊर्जा मंत्री और संघर्ष समिति के बीच हुए लिखित समझौते को लागू नहीं करने के विरोध में बिजली कर्मियों ने आंदोलनात्मक रुख अपना रखा है। इस बीच, महोबा में हड़ताली दस बिजलीकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। इनमें पांच संविदा और पांच आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। डीएम ने संविदा कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश भी दिए हैं।बिजलीकर्मी दो दिनों तक कार्य बहिष्कार के बाद तय कार्यक्रम के मुताबिक रात 10 बजे से हड़ताल पर चले गए। इस बीच जिलों में बिजली सप्लाई में व्यवधान का कारण बन रहे कार्मिकों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संघर्ष समिति ने बताया कि महोबा में हड़ताली दस बिजलीकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। इनमें पांच संविदा और पांच आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। डीएम ने संविदा कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। डीएम ने संबंधित कंपनी को काली सूची में डालने का आदेश भी दिया है। ऊर्जा मंत्री से वार्ता विफल होने के बाद आंदोलनकारी बिजली कर्मियों ने फील्ड हास्टल में सभा की।नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स ने पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे बिजली कर्मियों का उत्पीड़न किया गया तो देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी सशक्त प्रतिकार करेंगे।

इन बिंदुओं को लागू कराना चाहते हैं बिजली कर्मचारी

समझौते में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बनी सहमति में ऊर्जा निगमों के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक का चयन समिति द्वारा किया जाना, तीन पदोन्नति पदों के समयबद्ध वेतनमान के लिए आदेश किया जाना, बिजली कर्मियों के लिए पावर सेक्टर इम्पलाइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना, नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण पारेषण निगम से कराया जाना, निविदा/संविदा कर्मियों को अलग-अलग निगमों में मिल रहे मानदेय की विसंगति दूर कर समान मानदेय दिया जाना, भत्तों के पुनरीक्षण व वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाना प्रमुख है।

 

हड़ताली कर्मियों पर लगेगा रासुका ऊर्जा मंत्री

 

लखनऊ। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि ऊर्जा निगमों में उ.प्र. आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) जनवरी से छह माह के लिए प्रभावी है। हड़ताल के दौरान बिजली आपूर्ति में किसी तरह का व्यवधान करने अथवा उपकेंद्रों व अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर एस्मा और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील की है कि थोड़े बहुत व्यवधान की संभावना रहती है, संयम बरतें।

 

प्राथमिक स्कूल पोर्टल के फेर में फंस गए पांच करोड़

सुशील सिंह लखनऊ। लखनऊ के प्राथमिक स्कूलों को विकास के लिए मिले कम्पोजिट ग्रांट के पांच करोड़ रुपये पीएफएमसी पोर्टल के चक्कर में फंस गए हैं। 80 फीसदी स्कूल अभी तक इन रुपयों का भुगतान नहीं कर पाए हैं। 31 मार्च तक इन रुपयों का भुगतान नहीं होने पर यह धनराशि वापस शासन के खाते में चली जाएगी।

शासन ने लखनऊ के 1618 प्राथमिक, जूनियर और कम्पोजिट स्कूलों के विकास कार्यो के लिए जलुाई में 6 करोड़ 32 लाख रुपये जारी किये थे। बीएसए ने यह राशि स्कूल वार स्कूल प्रबंध समिति (एसएमसी) के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी थी।

100 बच्चों पर 25 हजार, 100 से 250 बच्चों पर 50 हजार व 250 से अधिक बच्चों वाले स्कूलों को 75 हजार रुपये कम्पोजिट ग्रांट जारी की गई थी।

इसका उपयोग स्कूलों में स्वच्छता, पेयजल, स्मार्ट कक्षा, टाइल्स, पढ़ाई उपयोगी सामाग्री, रंग पोताई आदि के काम होना है। इसका भुगतान पीएफएमसी पोर्टल के जरिए करना है। महज 20 फीसदी ही स्कूल इसका उपयोग कर पाए हैं।

पीएफएमसी का प्रशिक्षण हर ब्लॉक से सिर्फ चार या पांच को दिया गया है। जिसकी वजह से अन्य इसका संचालन नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी वजह से कम्पोजिट ग्रांट का उपयोग नहीं हो पा रहा है।

-विनय सिंह, प्रान्तीय अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक, स्नातक एसोसिएशन

कम्पोजिट ग्रांट स्कूलों के खाते में भेजी जा चुकी है। पीएफएमसी पोर्टल के संचालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिसे कोई दिक्कत है। वह बीईओ और बीएसए कार्यालय से इस बाबत संपर्क करें।

-अरुण कुमार, बीएसए

यह है पीएफएमसी पोर्टल

शासन ने पहली बार पीएफएमसी पोर्टल के जरिए कम्पोजिट ग्रांट के भुगतान की सुविधा शुरू की है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एक वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है। यूपी के 75 जिलों में 132886 परिषदीय स्कूल हैं। लखनऊ तरह दूसरे जिलों के स्कूलों को कम्पोजिट ग्रांट जारी गई है।

पंजीकरण नहीं हो पा रहा है

यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री वीरेन्द्र सिंह का कहना है कि पीएफएमसी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। प्रधानाध्यापक खुद का व स्कूलों में काम कराने वाले दुकानदार व वेंडर का आईडी पासवर्ड नहीं बना पा रहे हैं।

कई स्कूलों में पीएफएमसी पोर्टल के संचालन की वजह से इसका उपयोग नहीं किया जा पा रहा है।

 

 

एकेटीयू फॉर्मेसी में सीटें 60, दाखिले कर लिए 95

एडमिशन लेने से पहले फॉर्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमोदन जरूरी

 

एकेटीयू परीक्षा समिति ने अनुमोदन उम्मीद में सहमति जताई

 

लखनऊ, संवाददाता। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के फॉर्मेसी विभाग में तय सीटों से ज्यादा एडमिशन ले लिया गया। फॉर्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) से अनुमोदन केवल 60 सीटों पर एडमिशन का था लेकिन 95 छात्रों के दाखिले ले लिए गए। परीक्षा नजदीक आई तो मामला फंस गया। पीसीआई से अनुमोदन नहीं मिला तो 35 छात्रों का एडमिशन रद्द हो सकता है।चालू शैक्षिक सत्र में पीसीआई से अनुमोदन की उम्मीद में 95 एडमिशन ले लिए गए। परीक्षा नजदीक आई तो मामला फंस गया। गुरुवार को एकेटीयू परीक्षा समिति बुलाई गई। इसमें तय किया कि अनुमोदन की प्रत्याशा में छात्रों की परीक्षा करा ली जाए। दलील दी गई चार वर्ष के पाठ्यक्रम के दौरान कभी की पीसीआई का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि ऐसा पहले भी हो चुका है कि एडमिशन लेने के बाद पीसीआई का अनुमोदन मिला। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने बीफार्मा कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद 100 सीटों अनुमोदन के लिए पीसीआई में आवेदन किया गया था। फार्मेसी काउंसिल ने 60 सीटों पर ही प्रवेश की अनुमति दी थी। इसके बाद शेष सीटों के अनुमोदन के लिए दोबारा पत्र भेजा गया है। उम्मीद है कि जल्दी अनुमोदन मिल जाएगा। पीआरओ डॉ. पवन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक्ट में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद को नये कोर्स शुरू करने का अधिकार दिया गया है।एलयू प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि पीसीआई ने बीफार्म के लिए 100 व डिप्लोमा की 60 सीटों पर संस्तुति दी थी। उसके बाद ही प्रवेश लिया गया था।

 

लखनऊ विवि ने संस्तुति के बाद शुरू की थी प्रवेश प्रक्रिया

 

परीक्षा समिति की बैठक में तय किया कि अनुमोदन की प्रत्याशा में छात्रों की परीक्षा करा ली जाए। रजिस्ट्रार ने अनुमोदन के लिए दो पत्र पीसीआई को भेजे हैं। एकेटीयू के पास पर्याप्त संसाधन हैं। ऐसा कई बार हुआ कि एडमिशन के बाद पीसीआई ने अनुमोदन जारी किया। प्रो. आलोक कुमार राय, कुलपति एकेटीयू

 

 

प्रदेश के हर प्राइमरी स्कूल में होगी बिजली की सुविधा

लखनऊ, कार्यालय संवाददाता। सूबे के प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में बिजली की सुविधा होगी।कनेक्शन के लिए स्कूलों के प्रधानाध्यापक बिजली विभाग के पोर्टल पर आवेदन करेंगे। स्कूलों में बिजली की सुविधा होने पर डिजिटल पढ़ाई और स्मार्ट कक्षाएं संचालित करने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही स्कूलों में पंखे चलने पर बच्चों को गर्मी से राहत मिलेगी। कनेक्शन में जिला प्रशासन सहयोग करेगा।स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनंद ने सभी बीएसए को निर्देश दिये कि वह बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्राइमरी स्कूलों में बिजली कनेक्शन सुनिश्चित कराएं। कनेक्शन के लिए स्कूलों को बिजली विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पोल से दूरी 40 मीटर तक दूरी वाले स्कूलों के शिक्षकों को खुद के प्रयास से कायाकाल्प व कम्पोजिट ग्रांट की मदद से बिजली कनेक्शन कराएं।

 

 

आरटीई दाखिले 7264 बच्चों के स्कूल आवंटित

लखनऊ। शहर के निजी स्कूलों में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत लिये गए पहले चरण के आवेदन की लॉटरी जारी हो गई। इसमें 2049 स्कूलों के लिए 10309 आवेदन आए थे। इनके सत्यापन के बाद 7264 आवेदकों को ऑनलाइन स्कूल आवंटित कर दिये गए हैं। 2168 आवेदकों के आवेदन निरस्त कर दिये गए हैं।

 

 

 

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जल्द लखनऊ शिफ्ट होगा

कानपुर। विकास नगर स्थित प्राविधिक शिक्षा निदेशालय तीन साल में लखनऊ शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद और प्राविधिक शिक्षा परिषद जल्द ही सफेदाबाग लखनऊ स्थित परिसर में एक साथ दिखाई देंगी। 1984 में बनी विकास नगर स्थित भव्य इमारत को किसी सरकारी विभाग को ही किराए पर उठाने की तैयारी है। विशेष सचिव कृपा शंकर सिंह के मुताबिक संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद के कार्यालय वर्तमान में चारबाग में हैं। इसके आसपास जो भूमि है। इसे इमारत सहित लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा।

 

सॉल्वर ने पास की लिखित परीक्षा, सत्यापन में पकड़ा गया अभ्यर्थी, छानबीन में जुटी पुलिस

 

लखनऊ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की अवर अभियंता एवं उपवास्तुविद पद की हुई परीक्षा में सॉल्वर गैंग ने सेंधमारी की। कुछ समय पहले हुई परीक्षा में सॉल्वर बैठा था। परीक्षा में पास भी हो गया। दो दिन पहले जब अभ्यर्थी दस्तावेजों का सत्यापन कराने पहुंचा तो बायोमैट्रिक मिलान में फंस गया। उस पर केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। सॉल्वर की तलाश जारी है। विभूतिखंड इंस्पेक्टर राम सिंह के मुताबिक ने बताया कि यूपीएसएसएससी के मुदस्सिर हुसैन ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। लिखित परीक्षा का परिणाम 23 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। पिछले सवा महीने से अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी क्रम में अंबेडकरनगर निवासी अभ्यर्थी सूरज कुमार चौरसिया अपने दस्तावेज सत्यापित कराने पहुंचा था। इस दौरान उसकी बायोमैट्रिक अटेंडेंस का मिलान नहीं हो सका। पता चला कि उसकी जगह पर किसी और ने परीक्षा दी थी।

 

मोटी रकम देकर बैठा था सॉल्वर

 

आरोपी अभ्यर्थी से पुलिस ने लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक, उसने सॉल्वर को करीब तीन लाख रुपये दिए थे। हालांकि वह उसका स्पष्ट नाम नहीं बता पा रहा है। आशंका है कि फर्जी नाम बताकर सॉल्वर संपर्क में आया होगा।

 

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के आज से भरे जा सकेंगे परीक्षा फार्म, ये है अंतिम तारीख

 

आगरा डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू हो जाएगी। 25 मार्च आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय में नई एजेंसी वीआरएस टेक्नोलॉजीज ने काम शुरू कर दिया है। यह यूपी डेस्को के तहत काम करेगी।विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित बीए, बीएससी, बीकॉम ( सत्र 2022-23) की प्रथम व तृतीय सेमेस्टर, परास्नातक प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2022-23) के सभी विषयों के अलावा बीबीए, बीसीए, एमएसडब्ल्यू और बीएससी/ एमएससी (गृह विज्ञानव कृषि) के प्रथम, तृतीय, पंचम व सप्तम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं के परीक्षा फार्म भरे जाएंगे।विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान व संबद्ध कॉलेजों में संचालित पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर की मुख्य/ पुनर्पपरीक्षा में शामिल होने वाले अर्ह परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म संबंधित संस्थानों, विभागों और कॉलेजों के लॉगिन के माध्यम से भरना होगा।

इन बातों का ध्यान रखना होगा

1. विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbrau.ac.in के माध्यम से सभी संबद्ध कॉलेजों व संस्थानों को उनके ई-मेल आईडी पर लॉगिन आईडी से संबंधित सूचनाएं भेज दी गई हैं। उसके माध्यम से लॉगिन करना होगा।

2. संस्थानों व कॉलेजों के लॉगिन करने के बाद पाठ्यक्रम व सेमेस्टर चयनित करने पर पाठ्यक्रम से संबंधित सभी छात्र-छात्राओं की सूची रोल नंबर, वेब रजिस्ट्रेशन, नामांकन संख्या के साथ दिखने लगेगी। सभी छात्रों के आगे एक सेलेक्ट बटन होगा। निर्धारित संख्या के अनुसार छात्र-छात्राओं को सेलेक्ट करने के बाद परीक्षा शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा। जमा शुल्क वाली सूची खुद ही आ जाएगी, इसके बाद उन सभी छात्र-छात्राओं के आगे दिए गए वेरिफिकेशन बटन को दबाने के बाद परीक्षा फार्म खुद खुल जाएगा।

3. परीक्षा शुल्क जमा होने के बाद छात्र-छात्राओं के परीक्षा फार्म सत्यापन के लिए खुल जाएंगे, जिसमें छात्र-छात्राओं का विवरण और विषय चयन करने का विकल्प होगा।

4. छात्र-छात्राओं की शुरुआती प्रदर्शित सूचनाओं के नीचे छात्र के लिए परीक्षा में शामिन होने के लिए प्रश्नपत्रों की सूची चयनित करने के लिए दिखेगी।

5. छात्र-छात्राओं को सत्यापित करने के बाद सभी के प्रवेश पत्र (पाठ्यक्रमानुसार) पीडीएफ फार्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं।

 

समस्या होने पर हेल्पलाइन पर कर सकते हैं संपर्क

 

यदि किसी भी संस्थान, विभाग और संबद्ध कॉलेजों को परीक्षा फार्म भरने में कोई तकनीकी समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए हेल्प लाइन मोबाइल नंबर 07839142531 पर संपर्क किया जा सकता है।

 

 

यूपी बोर्ड : मूल्यांकन में मिली त्रुटि तो कटेगा पारिश्रमिक, परीक्षक तीन वर्ष के लिए घोषित होंगे अयोग्य

 

प्रयागराज यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी का खमियाजा परीक्षकों को भुगतना होगा। नियमों के मुताबिक कॉपियों के मूल्यांकन में दो प्रतिशत तक त्रुटि मिलने पर 85 फीसदी तक पारिश्रमिक में कटौती की जाएगी। साथ ही परीक्षक को तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।बोर्ड के नियमों के मुताबिक मूल्यांकन में 0.5 प्रतिशत की त्रुटि पाए जाने पर 25 फीसदी की कटौती होगी। एक प्रतिशत तक त्रुटि मिलने पर 50 प्रतिशत और मूल्यांकन में 2 फीसदी त्रुटि मिलने पर परीक्षक के पारिश्रमिक में 85 फीसदी तक कटौती की व्यवस्था की गई है। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार इस व्यवस्था के पीछे मुख्य कारण है कि मूल्यांकन कार्य शुद्ध और त्रुटि विहीन हो।

 

मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षकों ने बदली टोली तो होगी सख्त कार्रवाई

 

यूपी बोर्ड परीक्षा के खत्म होते ही उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारी शुरू हो गई है। बोर्ड की तरफ से इस बार मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षकों की मनमानी रोकने के लिए कई नियमों में बदलाव किया गया है। अब कॉपियों के मूल्यांकन में लगे परीक्षक केंद्रों पर अपनी टोली नहीं छोड़ सकेंगे। यानी एक टोली के परीक्षक दूसरी टोली में नहीं जा सकेंगे। इसके लिए विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है।माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कॉपियों की जांच के लिए 15 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। पूर्व के वर्षों में केंद्रों पर परीक्षकों की मनमानी के कारण खासी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। परीक्षक अपनी मर्जी से किसी भी टोली में बैठकर कॉपियों को जांचते थे। ऐसे में उप प्रधान परीक्षकों को काफी मुश्किलें होती थी। इस बार बोर्ड ने मूल्यांकन केंद्रों में इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने की व्यवस्था की है।बोर्ड की तरफ से जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि उप प्रधान परीक्षक और उनके सहायकों के एक साथ बैठने का ऐसा प्रबंध किया जाएगा, कि मूल्यांकन कार्य में परीक्षकों की एकाग्रता प्रभावित न हो। एक टोली से दूसरी टोली में जाने वाले परीक्षकों पर नजर रखी जाएगी। मूल्यांकन केंद्रों पर कक्ष नियंत्रकों और परीक्षकों को भी निर्धारित कक्ष में ही जाने की अनुमति होगी। परीक्षक अगर अपनी टोली के अतिरिक्त अन्य किसी टोली में पाया गया तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और कार्य मुक्त कर दिया जाएगा।

 

 

69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का लखनऊ में प्रदर्शन, एससीईआरटी का घेराव

 

लखनऊ:69 हजार शिक्षक भर्ती की चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर गुरुवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद (एससीईआरटी) पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए हैं। बुधवार को अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्हें कहीं से कोई उचित आश्वासन व निदान नहीं मिला। आक्रोशित अभ्यार्थी अपनी मांग को लेकर आज एक बार फिर से एससीईआरटी का घेराव किया।उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2018 में कराई गई 69000 शिक्षक भर्ती मैं आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। जो बेसिक शिक्षा नियमावली है अब शासन-प्रशासन उसका पालन नहीं कर रहा है। 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में हुई विसंगति के बाद शासन के द्वारा जारी 6800 चयनित अभ्यर्थियों में इसको लेकर काफी रोष व्याप्त है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार में बैठे अधिकारी आरक्षित अभ्यर्थियों को पिछले 2 साल से गुमराह करते रहे हैं। 6800 की सूची जारी कर नियुक्ति देने की बात कही लेकिन इस मामले को कोर्ट में ले जाकर फंस दिया। धरने में मौके पर एससीईआरटी के सामने धरना देने वालों में रामा यादव रीता शेखर अन्नू पटेल गंगा शरण राजबहादुर भोलानाथ अमित गंगवार रामदयाल लोधी अंजुम गौतम आदि सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल रहे।

 

महिला रेलकर्मियों ने भरी हुंकार, पुरानी पेंशन हो बहाल

 

प्रयागराज। नार्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बड़ी संख्या में महिला रेलकर्मियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों ने एकजुट होकर हुंकार भरी। कहा कि पुरानी पेंशन बहाल हो। कई और मुद्दों पर पर भी महिला रेलकर्मियों ने समर्थन दिया और आंदोलन करने की बात कही।मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के मंडल सभागार में मेंस यूनियन के जोनल महामंत्री आरडी यादव की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में रेलवे बोर्ड और महाप्रबंधक स्तर पर कराए गए तमाम कार्यों पर चर्चा हुई। मंडल मंत्री डीएस यादव ने कहा कि तमाम कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के लिए वॉशरूम आदि की व्यवस्था हो चुकी हैं। जहां व्यवस्था नहीं है वहां जल्द ही कराई जाएगी। डीआरएम ऑफिस में सभी शाखाओं को भी वातानुकूलित किया जा रहा है। डीआरएम ऑफिस में चेजिंग रूम की भी बात कही गई। इस अवसर पर महिला कर्मियों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अंत में न्यू पेंशन स्कीम के विरोध किए जा रहे आंदोलन का रेलकर्मियों ने एक स्वर से समर्थन किया। इस अवसर पर यूनियन के शाखा मंत्री नागेंद्र बहादुर सिंह, रितु मसीह, अलका देवी के साथ बीएन पांडेय, डीके मौर्य, रंजना, पुष्पा श्रीवास्तव, पुष्पा, रंजना गुप्ता, ममता श्रीवास्तव, रेनु यादव, रेनु देवी, चंचला सिह, पल्लवी, शोभा, श्वेता, रितु, मैरी मिलन सिह, चांदनी सिह, वैष्वणी, अपर्णा, आरती आदि की मौजूदगी रहीं।

 

 

प्रदेश के 12 शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को राज्य अध्यापक पुरस्कार

 

लखनऊ, शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 12 शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को राज्य अध्यापक पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है।विशेष सचिव एसपी सिंह के गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसमें गोरखपुर के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, इस्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज मेरठ की प्रधानाचार्य डॉ. मृदुला शर्मा, अयोध्या के सुभाष इंटर कॉलेज सरैयां के मानविकी की अध्यापक विनोद कुमार तिवारी, एटा के एमजीएम इंटर कॉलेज जलेसर के मानविकी के अध्यापक श्याम बिहारी, सहारनपुर के बीएनडी इंटर कॉलेज जरोदा पांडा के मानविकी के अध्यापक सुशील कुमार त्यागी, रामपुर के जैन इंटर कॉलेज के भाषा के अध्यापक मुनीश चंद्र शर्मा, आगरा के श्री रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज के भाषा के अध्यापक प्रहलाद, मुजफ्फरनगर के जवाहर लाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज रवापुरी सथेरी के भाषा के अध्यापक चंद्र मोहन शर्मा, सुलतानपुर के केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की संगीत की अध्यापक डॉ. बबीता जैन, वाराणसी के बंगाली टोला इंटर कॉलेज के संगीत के अध्यापक डॉ. जितेन्द्र मिश्रा, बरेली के गवर्मेंट इंटर कॉलेज के शारीरिक शिक्षा के अध्यापक नईम अहमद, सुलतानपुर के केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के विज्ञान के अध्यापक शैलेन्द्र चतुर्वेदी, गाजियाबाद के गवर्मेंट बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर की विज्ञान की अध्यापक रेनू त्रिपाठी तथा पंडित दीन दयाल उपाध्याय गवर्मेंट मॉडल इंटर कॉलेज अमनपुर के विज्ञान के अध्यापक मदन चंद्र राजपूत का नाम शामिल है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को नियमानुसार सेवा विस्तार एत्तं अन्य सुविधाएं मिलेंगी।सुलतानपुर के केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के दो शिक्षकों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनमें डॉ. बबीता जैन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित होकर एक-एक वर्ष के लिए प्रधानाचार्य पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। बाद में पारवारिक कारणों से इस्तीफा देकर उन्होंने फिर से राजकीय सेवा में कार्य शुरू किया। वह एथलेटिक्स की राज्य स्तर की खिलाड़ी भी रही हैं।

 

 

एलयू के आईएमएस का पाठ्यक्रम बदलेगा

 

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का पूरा पाठ्यक्रम इंडस्ट्री के मांग के अनुसार बदला जाएगा। आईएमएस के आगामी 10 वर्षीय विजन प्लान में यह बिन्दु प्रमुखता से रखा गया है। ओएसडी प्रो. विनीता काचर ने बताया कि सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑडिटोरियम बनाने, स्मार्ट रिकॉर्डिंग डबिंग स्टूडियो और आईएमएस भवन का विस्तार कर तीसरी और चौथी मंजिल बनाने का प्लान भी है। साथ ही पूरे परिसर में वाई-फाई सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरी, कम्प्यूटर लैब को नई विंडोज आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जाएगा।

 

एंटरप्रोन्योरशिप व स्टार्टअप को बढावा

 

प्रो. विनीता काचर का कहना है कि विपणन, मानव संसाधन, वित्त, व्यवसाय विश्लेषिकी, एंटरप्रोन्योरशिप और स्टार्ट-अप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के साथ उन्नयन के लिए सीखने, अनुसंधान और नवाचार की भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि आईएमएस के संकाय सदस्यों ने पूरे देश में उद्योग विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के साथ भाग लेने वाले कक्षाओं के ऑनलाइन व्याख्यान के साथ प्रभावी शिक्षण के लिए दीर्घकालिक विकास योजना का भी सुझाव दिया।

 

 

क्रेट : 709 सीटों के सापेक्ष 6120 ने भरे फॉर्म

 

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा ( क्रेट 2022) के लिए 7522 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। इसमें से 6120 अभ्यर्थियों ने फीस जमाकर अंतिम रूप से आवेदन किया है। इविवि प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से अप्रैल में ऑफलाइन मोड में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है। दो दिन आवेदनों में त्रुटि सुधार का मौका दिया गया है। 17 मार्च यानी शुक्रवार तक अभ्यर्थी अपना नाम, माता-पिता के नाम में करेक्शन करा सकेंगे।विदित हो कि क्रेट-2022 में 46 विषयों में पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें से दो विषयों में एक भी पीएचडी की सीट नहीं थी। वहीं जेके इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए अभ्यर्थी सीधे साक्षात्कार में शामिल होंगे। अब 43 विषयों की कुल 709 सीटों पर प्रवेश होंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से 14 मार्च तक आवेदन लिए गए। 15 मार्च फीस जमा करने की आखिरी तिथि तय की गई थी। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. जेके पति ने बताया कि पीएचडी में दाखिले के लिए 6120 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रवेश परीक्षा अप्रैल में कराने की तैयारी है।

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