देश में तेजी से बढ़ रहा उपभोक्ता खर्च, फरवरी में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.45% हुई, राजस्थान में सबसे ज्यादा, छत्तीसगढ़ में सबसे कम, सरकारी नियुक्तियां 1 साल में 8% घटीं
देश में उपभोक्ता खर्च तेजी से बढ़ रहा है. बैंकों से रिटेल लोन की तगड़ी डिमांड इसका संकेत है. IDBI कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में बैंकों का रिटेल लोन बुक 39.59 लाख करोड़ रुपए हो गया है. ये जनवरी 2022 में 32.87 लाख करोड़ से 20.4% ज्यादा है. जनवरी में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन की मांग सबसे ज्यादा 43.6% बढ़ी. इस दौरान बैंकों का कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन बुक 36,900 करोड़ रुपए का हो गया. एक साल पहले ये आंकड़ा 25,700 करोड़ था. 2023 के पहले माह हाउसिंग लोन का उठाव भी 15.4% बढ़कर 18.88 लाख करोड़ रुपए हो गया. इस बीच बैंकों से कुल लोन का उठाव 16.7% बढ़ा. इसके मुकाबले दिसंबर-2022 में लोन वितरण 15.3% बढ़ा था.
वहीं देश में फरवरी महीने में बेरोजगारी दर 7.45% रही. जनवरी में 7.14% थी. अहम बात यह है कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 8.55% से घटकर 7.93% हो गई. जबकि, ग्रामीण इलाकों में दर 6.45% से बढ़कर 7.23% पहुंच गई. यानी, बेरोजगारी दर अब भी शहरों में ही ज्यादा है.
CMIE के सर्वे के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान और हरियाणा में है. हरियाणा में 29.4% और राजस्थान में 28.3% है. छत्तीसगढ़ (0.8%) और मध्यप्रदेश (2.0%) सबसे अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति बेहतर रही है. शहरी महिलाओं में बेरोजगारी दर 27.9% तक थी, जबकि ग्रामीण महिलाओं में यह सिर्फ 4.5% दर्ज हुई थी.
केंद्र और राज्यों में सरकारी नियुक्तियां 1 साल में 8% घटीं. राज्यों में भर्ती प्री-कोविड से भी कम रही. केंद्र और राज्य सरकारों के एनपीएस डेटा के मुताबिक साल 2022 में कुल 5,65,500 नए सब्सक्राइबर जुड़े. यह संख्या 2021 के मुकाबले 8% कम है. केंद्र सरकार की ओर से कुल 1.18 लाख नए सब्सक्राइबर NPS से जुड़े. इनमें 65.2% लोग 18 से 28 साल के बीच हैं. 2021 में यह औसत 67.8% थी. राज्य सरकारों की ओर से कुल 4,47,480 नए सब्सक्राइबर जुड़े. इनमें 33% ही 18 से 28 साल के बीच हैं. यह औसत पिछले साल से 2% बढ़ा है।
