लखनऊ। राजकीय विभागों में तैनात संविदा कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को बड़ा तोहफा दिया। संविदा कर्मियों को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के मुताबिक संविदा राशि दी जाएगी। इसका लाभ 50 हजार से अधिक की संख्या में तैनात ऐसे कार्मिकों को होगा। संविदा राशि में 10 से 30 फीसदी तक वृद्धि होने का अनुमान है। सातवें वेतनमान मिलने की शर्त यह होगी कि संविदा कर्मचारी सृजित पद के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयनित किए गए हों। साथ ही उन्हें वेतनमान, ग्रेडपे और महंगाई भत्ता मिल रहा हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी।जिसमें लिखा गया है कि वेतन समिति (2016) द्वारा तृतीय प्रतिवेदन भाग-तीन के माध्यम से कृषि विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों और भाग चार के माध्यम से संविदा कर्मियों के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति के विचार को संस्तुति दी गई।

मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों को कैबिनेट ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। इन संस्तुतियों के मुताबिक कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू व्यवस्था को बनाए रखने और राजकीय विभागों के संविदा कर्मियों को संशोधित दर पर संविदा राशि दिए जाने का अनुमोदन किया गया है। इन संस्तुतियों को लागू किए जाने पर राज्य सरकार पर करीब 29 करोड़ रुपये अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आएगा।

गौरतलब है कि सबसे अधिक संविदाकर्मी स्वास्थ्य विभाग में हैं। चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीशियन आदि पदों पर संविदा कार्मिक तैनात हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग में राजकीय डिग्री कालेजों में संविदा पर शिक्षक तैनात हैं। राजकीय पालिटेक्टिक में संविदा पर अनुदेशक रखे गए हैं। गृह विभाग में फारेंसिक साइंस से जुड़े तमाम कार्मिक संविदा पर काम कर रहे हैं।आश्रम पद्धति विद्यालयों में तैनात शिक्षक और कर्मचारी भी संविदा पर हैं। इसी तरह अन्य विभागों में संविदाकर्मी सेवा में लगे हुए हैं।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने संविदा कर्मियों के हित में किए गए फैसले पर राज्य सरकार खासकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से संविदाकर्मियों की संविदा राशि में 10 से 20 हजार रुपये तक की वृद्धि होगी। जेएन तिवारी ने बताया कि यह फैसला केवल उन संविदा कर्मियों पर लागू होगा, जो विभाग द्वारा सृजित पद के सापेक्ष तैनात किए गए हों और उन्हें वेतनमान, ग्रेडपे और महंगाई भत्ता मिल रहा हो।

वाणिज्य कर कर्मचारियों ने प्रोन्नति का मुद्दा गरमाया

वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में सभी संवर्गों के साथ बैठक – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से मिलेंगे वाणिज्य कर के अधिकारी व कर्मचारी, समय मांगने के लिए भेजा पत्र

लखनऊ। वाणिज्य कर विभाग के सभी संगठनों की बैठक हुई। बैठक में हर संवर्ग संगठन के पदाधिकारी व वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में किसी एक पद पर कैडर मैनेजमेंट का पुरजोर विरोध जताया। सभी पदों पर समय से डिपार्टमेंटल प्रोन्नति कमेटी (डीपीसी) की बैठक और स्थानांतरण किया जाए।इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी पद पर तत्काल भर्ती की जाए। साथ ही तमाम लंबित समस्याओं पर चर्चा की। फिर तय हुआ कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से वाणिज्य कर के अधिकारी व कर्मचारी सामूहिक रूप से मिलकर अपने संवर्गों की समस्याओं को दूर करने की मांग करेंगे। इसके लिए मंगलवार को संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय मांगा गया है।उप्र. वाणिज्य कर अधिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष दिव्येंद्र शेखर गौतम व महासचिव प्रदीप कुमार पटेल की अध्यक्षता में मीराबाई बाई मार्ग स्थित कार्यालय में बैठक हुई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के सुरेश सिंह यादव ने विभाग में रिक्त लिपिक, आशुलिपिक, संख्यिकीय अमीन आदि के पदों में भर्ती की मांग की। इस मौके पर कपिल देव तिवारी, मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह, महामंत्री जय प्रकाश मौर्या, सांख्यिकीय एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र कुमार बिंद, चालक संघ के सूरज कुमार यादव, एससी सिंह बिसेन, मीना सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के सुरेश सिंह यादव मौजूद रहे।

लखनऊ। कार्यालय संवाददाता यूपी बोर्ड की 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो रही हैं। लखनऊ में 103725 बच्चे यूपी बोर्ड परीक्षा देंगे। लखनऊ के 126 परीक्षा केन्द्रों पर मंगलवार को प्रश्न पत्र मुहैया करा दिये गए हैं। जबकि स्टेशनरी व अन्य जरूरी सामग्री पहले ही मुहैया करायी जा चुकी है। केन्द्र व्यवस्थापकों ने परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाओं से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला प्रशासन ने हालांकि सेवानिवृत्त, बीमार व अवकाश लेने वाले 21 स्टेटिक मजिस्ट्रेट की जगह नए तैनात किये हैं। छह अधिकारियों को रिर्जव रखा है। किसी अधिकारी के अनुपस्थित होने पर इन्हें तैनात किया जाएगा।डीआईओएस राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि लखनऊ के सभी 126 परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्र, स्टेशनरी आदि जरूरी सामाग्री मुहैया करायी जा चुकी है। प्रश्न पत्र स्ट्रांग रूम में रखी डबल लॉक अलमारी में रखे गए हैं। परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापकों को सख्त निर्देश दिये गए हैं। वो स्ट्रांग रूम की सीसी कैमरे की निगरानी की जा रही है। 16 फरवरी को केन्द्र और वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की मौजूदगी में यूपी बोर्ड के परीक्षा के कार्यक्रम के अनुसार विषय वार प्रश्न पत्र निकालेंगे। इन्हें अलमारी खोलने व बंद करने का समय और तारीख भी रजिस्टर में दर्ज करनी होगी।

डीआईओएस ने बताया कि बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी में लगे कक्षा निरीक्षकों को बुधवार की सुबह परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना होगा। ड्यूटी से गायब रहने वाले प्राथमिक, राजकीय व एडेड स्कूलों के कक्ष निरीक्षकों का वेतन रोका जाएगा। उनके खिलाफ डीआईओएस कार्यालय से नोटिस जारी की जा रही है। स्कूलों को परीक्षा ड्यूटी में नहीं भेजने वाले वित्तविहीन स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

रेगुलर: 101382

प्राइवेट: 2343

हाईस्कूल

लड़के: 27154

लड़कियां: 27384

प्राइवेट: 369

इंटर

छात्र: 46844

लड़के: 3665

लड़कियां: 23179

प्राइवेट: 1974

लखनऊ। प्रमुख संवाददाता:बोर्ड परीक्षाओं का समय चल रहा है।इनकी तैयारियों में जुटे परीक्षार्थियों के लिये शादी-ब्याह में बज रहे कान-फोड़ू डीजे खलल डाल रहे हैं। डीजे और आर्केस्ट्रा को रात 11 बजे तक ही बजाने का नियम है पर सब बेअसर दिख रहा है। जिम्मेदार भी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। कन्ट्रोल रूम और सोशल मीडिया पर ऐसी कई शिकायतें भी की जा रही है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। सबसे ज्यादा दिक्कत गोमतीनगर, विभूतिखंड, चिनहट, अलीगंज, महानगर, निरालानगर, आलमबाग,गोमतीनगर विस्तार, कृष्णानगर और आलमबाग में है।आवासीय कालोनी के बीच बने गेस्ट हाउस, लॉन में इस समय रोज शादियां चल रही हैं। 14 फरवरी, 21, 23 और 28 फरवरी को तो सबसे ज्यादा लगन है। कल्याणपुर के रिटायर बैंक अधिकारी रमेश कुमार सिंह कहते हैं कि बच्चों की परीक्षा चल रही है। शाम सात बजे से ही डीजे बजने लगता है जो रात 12 -एक दो बजे तक तेज ध्वनि में बजते रहते हैं। ऐसे में पढ़ाई होना मुश्किल हो जाता है। कन्ट्रोल रूम में सूचना दी जाती है, पुलिस से आश्वासन मिलता है पर होता कुछ नहीं।गोमतीनगर के विनय खंड में रहने वाली रश्मि चतुर्वेदी कहती हैं कि उनके बेटे की तीन दिन बाद बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। चंद कदम पर बने गेस्ट हाउस में रोजाना शाम से देर रात तक कान फोड़ू आवाज में डीजे बजता रहता है। आवाज इतनी तेज होती है कि दरवाजे-खिड़कियां बंद होने पर भी आवाज अंदर आती रहती है। निजी स्कूल की प्रिंसिपल रेनू सिंह कहती हैं कि शादी है तो लोग समारोह करेंगे ही लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि परीक्षा चल रही है।

बता दें कि यूपी, आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में दो लाख से ज्यादा छात्र-छात्रायें परीक्षा दे रहे हैं।

जेसीपी पीयूष मोर्डिया का कहना है कि परीक्षाओं को देखते हुये सभी थानेदारों को निर्देश दिये जा रहे हैं। इनसे कहा जा रहा है कि अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले गेस्ट हाउस व लॉन संचालकों से कह दें कि तेज आवाज में डीजे और तय समय के बाद संगीत बजने पर कार्रवाई की जायेगी।

लखनऊ। कैबिनेट ने टाटा टेक्नोलाजीज लिमिटेड एवं राज्य सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के मध्य तैयार एमओए (मेमोरैण्डम आफ एग्रीमेन्ट) को हस्ताक्षर कर आगे की कार्रवाई करने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। इसके तहत टाटा टेक्नोलाजी व राज्य सरकार मिलकर 5472 करोड़ रुपये से प्रदेश के 150 आईटीआई का विकास करेंगे।इनमें नए कोर्सों के साथ अधिक पेशेवर ढंग से अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देकर कंपनी में अप्रेंटिसशिप या रोजगार का इंतजाम किया जाएगा।इसके तहत टाटा टेक्नोलाजीज लिमिटेड (टीटीएल) के सहयोग से प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार एवं टीटीएल के बीच एमओए पर हस्ताक्षरित किए जाएंगे।भविष्य में परियोजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित संशोधन-परिवर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यानथ को अधिकृत कर दिया गया है।एमओए के अनुसार टीटीएल इसमें 4282.9668 करोड़ रुपये और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग जीएसटी समेत 713 करोड़ रुपये लगाएंगे। इसी के साथ हर प्रत्येक चयनित आईटीआई में 10 हजार वर्गफीट बिल्ट-अप-स्पेस (कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि) निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 477 करोड़ रुपये को शामिल करते हुए राज्य सरकार कुल 1190 करोड़ रुपये लगाएगी। इस पूरी परियोजना की कुल लागत 5472.9668 करोड़ रुपये होगी।

एमओए की अवधि 10 वर्ष 9 माह है, जिसमें 9 माह परियोजना क्रियान्वयन की तैयारी के लिए तय किए गए हैं।हस्ताक्षर किये जाने वाले एमओए में पहले पांच वर्ष एवं अगले पांच वर्ष की शर्तों और दोनों पक्षों के कार्यों का उल्लेख पृथक से किया गया है। 10 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के बाद दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं की आपसी सहमति के आधार पर नवीनीकृत किए जाने पर विचार किया जाएगा।मांग के अनुसार टीटीएल द्वारा 150 आईटीआई में 11 दीर्घ अवधि के और 23 अल्पकालीन अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। टीटीएल के प्रशिक्षकों द्वारा प्रदेश की इन आईटीआई में इन नवीन पाठ्यक्रमों के लिए पूर्व से नियुक्त प्रशिक्षकों एवं साथ ही साथ आईटीआई में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों को भी दक्ष किया जाएगा। इससे प्रशिक्षार्थियों को टीटीएल की सहयोगी कंपनियों में आन जाब ट्रेनिंग व डुअल सिस्टम आफ ट्रेनिंग करने का अवसर प्राप्त होगा। सफल प्रशिक्षार्थियों को टीटीएल की सहयोगी कम्पनियों एवं अन्य कम्पनियों में अप्रेन्टिसशिप-रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।इस योजना से दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रति वर्ष लगभग 12 से 15 हजार अभ्यर्थी तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रति वर्ष लगभग 15 से 20 हजार अर्थात कुल लगभग 35 हजार अभ्यर्थी प्रशिक्षित होंगे।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के 655 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इसे अनुमोदित किया गया। आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना के मुताबिक शारीरिक मानक और शारीरिक दक्षता परीक्षा क लिए 5630 अभ्यर्थियों को पात्र पाया गया है। एक अभ्यर्थी को औपबंधिक रूप से शामिल करने की अनुमति दी गई है।

लखनऊ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कंप्यूटर आपरेटर के 76 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार अध्यक्षता में मंगलवार को इसे मंजूरी दी गई। तीन अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अंतिम चयन परिणाम में शामिल किया गया है।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य संतोष कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल पूरा होने पर मंगलवार को उन्हें विदाई दी गई। वह 21 मई 2021 को सदस्य नियुक्त हुए थे। सदस्य बनने से पहले 1992 में राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा के माध्यम से पीसीएस-जे में नियुक्त हुए थे। राज्य के विभिन्न जनपदों में सीजेएम, एडीजे के रूप में सेवाएं दी और आयोग में आने से पहले जिला जज थे। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद आयोग में आठ पदों के सापेक्ष पांच सदस्य बचे हैं।

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों का सोमवार और मंगलवार को गहन निरीक्षण कराया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी के नेतृत्व में खंड शिक्षाधिकारियों, स्टेट रिसोर्स ग्रुप (एसआरजी) एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) ने दो दिन में 571 स्कूलों का निरीक्षण किया। नामांकन की तुलना में 81 स्कूलों में बच्चों की 50 फीसदी से कम उपस्थिति मिलने पर प्रधानाध्यापकों को नोटिस दिया गया। इसके अलावा बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित मिले 42 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।बीएसए ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के संचालन के निर्देश दिए हैं। शिक्षक स्कूल खुलने से 15 मिनट पहले पहुंचे और बंद होने के 30 मिनट तक रजिस्टर एवं रिकॉर्ड अपडेट करें। साप्ताहिक शैक्षिक पंचाग का अनुपालन कराएं और स्कूल टाइम में शिक्षक बाहर न जाए।

कानपुर। पॉलीटेक्निक संस्थानों में एक मार्च से सम सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पठन-पाठन का काम 30 जून तक चलेगा। 20 से 27 जून तक परीक्षा फॉर्म और शुल्क जमा किया जाएगा। 28 जून के करीब प्रवेशपत्र जारी होगा। जुलाई के पहले सप्ताह में सम सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होंगी। प्रैक्टिकल 10 से 30 अगस्त के बीच होंगे। कैलेंडर के मुताबिक सत्र विलंब से होना तय है।

उच्च पेंशन के लिए ईपीएस पेंशनर्स तीन मार्च तक भरे विकल्प पत्र

लखनऊ। निगमों, सार्वजनिक व निजी संस्थानों के ईपीएस-95 पेंशनर्स उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प पत्र भर कर जमा करें।उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प पत्र जमा करने की अंतिम तारीख तीन मार्च है। इसे देखते हुए मंगलवार को ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पेंशनरों की सुविधा के लिए चारबाग बस स्टेशन पर कैम्प लगाकर पेंशनर्स के विकल्प पत्र भरवाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह संभव हुआ है।इस मौके पर संघर्ष समिति के मुख्य समन्वयक राजीव भटनागर ने प्रदेश सरकार से मांग की है वह सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी निगमों को निर्देशित करें कि वह पेंशनरों के संयुक्त विकल्प पत्र प्रमाणित कर ईपीएफओ को अग्रसारित करे। क्योंकि राज्य सरकार ने इस बाबत अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। उन्होंने बताया कि सितम्बर 2014 के बाद के रिटायर हुए पेंशनर्स भी ऑफलाइन विकल्प फॉर्म भर कर अपने संस्थानों में जमा करें। इस मौके पर केएस तिवारी, राजशेखर, पीके श्रीवास्तव, अशोक बाजपेई आदि मौजूद रहे।

लखनऊ। एलयू में नैक ए प्लस प्लस होने के बाद से शोध के लिए अभ्यर्थियों की संख्या में बढोतरी हुई है। साथ ही महिला शोधार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 200 प्रतिशत अधिक है।पीआरओ डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि जहां सत्र 2020-21 में 213 महिला शोधार्थियों ने पीएचडी में प्रवेश लिया था। वहीं सत्र 2021-22 में 632 महिला शोधार्थियों ने शोध में प्रवेश लिया।सत्र 2022-23 के आवेदन जारी हैं जिसकी आखिरी तारीख 19 फरवरी तय है। इसमें अभी तक लगभग 60 प्रतिशत आवेदन महिला शोधार्थियों के आ चुके हैं। जल्द ही प्रवेश परीक्षा भी कराने की योजना है। पीआरओ डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव के अनुसार, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध करने वाले अभ्यर्थियों का रुझान विश्वविद्यालय की ओर बहुत बढ़ गया है। कई देशों के 35 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों ने शोध में प्रवेश लिया है। यह सत्र 2020-21 की तुलना में 100 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने बताया कि सत्र 2020-21 में जहां देश के 12 राज्यों के शोधार्थियों ने एलयू में प्रवेश लिया। वहीं सत्र 2021-22 में देश के 19 राज्यों के शोध विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया। जबकि सत्र 2022-23 की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अब तक 26 राज्यों से शोध करने के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

लखनऊ। कार्यालय संवाददाता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो रही है। 12वीं का पहला पेपर इंटरप्रेन्योरशिप विषय और 10 वीं में पेंटिंग, गुरुंग, राय, तमांग, शेरपा, थाई का प्रश्न पत्र होगा।परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के प्रवेश पत्र बांटे जा चुके हैं। छात्रों को सीबीएसई की जरूरी गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिये गए हैं। सीबीएसई की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 मार्च व 12वीं की परीक्षाएं पांच अप्रैल तक चलेंगी।

सीबीएसई के क्षेत्रीय समन्वयक डॉ. जावेद आलम खान ने बताया कि लखनऊ में 32 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। इन केन्द्रों पर 39415 बच्चे परीक्षा देंगे। 10 वीं के 1961 व 12 वीं के 20354 बच्चे परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। सभी परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 बजे तक अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्ट करना होगा। डॉ. खान ने बताया कि परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर तैयारियों पूरी हो चुकी हैं।

डॉ. जावेद आलम खान ने बताया कि छात्रों को परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन सहित अन्य कोई भी डिवाइस ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। छात्रों को सीबीएसई की ओर से प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों को सख्ती से पालन करना होगा। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। केंद्र पर सभी छात्रों को प्रवेश पत्र के अलावा स्कूल पहचान पत्र के साथ परीक्षा के लिए जरूरी स्टेशनरी ले जाने की छूट रहेगी।

प्रयागराज:इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2022-23 में पीएचडी में दाखिले के लिए संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (क्रेट 2022) के लिए मंगलवार को मुनादी कर दी गई है। 43 विषयों के सापेक्ष 709 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से प्रारंभ होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।पहली बार थियेटर एंड फिल्म में दो सीटों के सापेक्ष आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन 15 फरवरी से 14 मार्च तक लिया जाएगा। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। कुल 709 सीटों पर प्रवेश होंगे। इसमें 316 सीट विश्वविद्यालय के विभिन्न सेंटर व विभागों और संघटक महाविद्यालयों में 393 सीटें के सापेक्ष पीएचडी में दाखिला होगा।क्रेट चेयरमैन प्रो. पीके घोष ने बताया कि आवेदन आनलाइन होंगे और प्रवेश परीक्षा आफलाइन माध्यम से प्रयागराज में ही आयोजित होगी, हालांकि प्रवेश परीक्षा की तिथि अभी नहीं जारी की गई है। परीक्षा तिथि बाद में जारी की जाएगी।सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क 1600 रुपये और एससी-एसटी व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये निर्धारित किया गया है। ऑलाइन पंजीकरण https://aupravesh2022.cbtexam.in और www.allduniv.ac.in पर क्रेट एडमिशन लिंक के जरिए किया जा सकेगा।

संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा दो लेवल पर आयोजित की जाती है। लेवल-1 में लिखित परीक्षा और लेवल-2 में इंटरव्यू आयोजित किया जाता है। इविवि और संघटक महाविद्यालय के स्थायी प्राध्यापक, सैन्य अधिकारी और अंतरराष्ट्रीय छात्रों को लेवल-1 यानी लिखित परीक्षा में छूट रहेगी, हालांकि इनको क्रेट-स्तर दो की परीक्षा में शामिल होना होगा। इसके अतिरिक्त क्रेट स्तर एक की परीक्षा से छूट पाने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर नेट-जेआरएफ सहित सभी अभ्यर्थियों को क्रेट की दोनों प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा।

इविवि क्रेट-2022 के लिए लेवल-1 यानी लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। भाग-एक में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें 25 प्रश्न शोध पद्धति और 25 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। भाग दो में 200 अंकों की 13 प्रश्नों की लिखित परीक्षा होगी। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) 2022 में डिप्टी कलेक्टर से दोगुने से अधिक पद डिप्टी एसपी के हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 20 फरवरी से 21 मार्च तक साक्षात्कार होगा। विभिन्न विभागों में 30 प्रकार के कुल 383 पदों में से डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम के 39 जबकि डिप्टी एसपी के 93 पद हैं। इस भर्ती में सर्वाधिक पद डिप्टी एसपी के ही हैं।उसके बाद सबसे अधिक नायब तहसीलदार के 52 व खंड विकास अधिकारी के 25 पदों पर चयन होगा।राज्य संपत्ति विभाग में व्यवस्थापक के 22 व व्यवस्थाधिकारी के छह, खादी तथा ग्रामोद्योग में प्रबंधक व वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के 19-19, कोषाधिकारी व सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी के 15-15, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के 12, आबकारी निरीक्षक के दस, जिला पूर्ति अधिकारी के सात, जिला समाज कल्याण अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के छह-छह व श्रम परिवर्तन अधिकारी के पांच पदों पर चयन होगा।जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी व उपनिबंधक के चार-चार, अधीक्षक कारागार के तीन, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, लेखाधिकारी, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड में रसानज्ञ, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में प्राविधिक सहायक के दो-दो पद जबकि खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड में विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर), जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग में सहायक नियंत्रक के एक-एक पद हैं।

प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय की शैक्षिक सत्र 2022-23 की बीएड और उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सत्र दिसंबर 2022 की परीक्षाओं का आगाज मंगलवार से हो गया है। पहले दिन परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। पीआरएसयू की बीएड की परीक्षा मंडल के (प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर) के राजकीय एवं अशासकीय कॉलेजों में आयोजित की गई। बीएड प्रथम सेमेस्टर में 15 हजार और बीएड तृतीय सेमेस्टर के लिए तकरीबन सात हजार छात्र-छात्राओं ने 25 केंद्रों पर परीक्षा दी। बीएड परीक्षा का समापन 21 फरवरी को होगा।वहीं, मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा सूबे के 147 केंद्रों पर प्रारंभ हो गई।विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सीमा सिंह ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थित त्रिवेणी सामुदायिक केंद्र के परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कुलसचिव विनय कुमार एवं परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह भी साथ रहे। कुलपति ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश के सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं हुईं। पहले दिन प्रमाण पत्र डिप्लोमा एवं परास्नातक डिप्लोमा के 85 प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि पारदर्शिता पूर्णनकल विहिन परीक्षा संपन्न कराने के लिए उड़ाका दल एवं पर्यवेक्षकों की टीम का गठन कर लिया गया

प्रयागराज। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं-12वीं की परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो रही हैं।सीबीएसई के प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन आने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में तकरीबन 3.80 लाख छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे।

10वीं में लगभग 1.25 लाख छात्र और 80 हजार छात्राएं जबकि 12वीं में 1.08 लाख छात्र तथा 68 हजार छात्राएं पंजीकृत हैं। दोनों कक्षाओं में एक-एक ट्रांसजेंडर भी परीक्षा में शामिल होगा। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए इन 48 जिलों में कुल 432 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। बुधवार को पहले दिन 10:30 से 1:30 बजे की पाली में 10वीं की पेंटिंग और क्षेत्रीय भाषा जबकि 12वीं में उद्यमिता विषय की परीक्षा है। 12वीं के छात्र-छात्राओं के लिए बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का पहला मौका है क्योंकि 2021 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा दिए बगैर 11वीं में प्रोन्नत कर दिए गए थे।

फिरोजाबाद:उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है।बृहस्पतिवार को सुबह आठ बजे से सभी केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। जिले में कुल 125 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर हाईस्कूल और इंटर के 85,313 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मंगलवार को परीक्षा केंद्रों पर सीट प्लान चस्पा किए गए। वहीं, डीआईओएस कार्यालय में बने कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कक्ष को देखा गया। इसके अलावा कक्ष निरीक्षकों के साथ केंद्र व्यवस्थापकों ने बैठक की। नकल विहीन परीक्षा के लिए जिले के सभी एसडीएम को तहसील का जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है।जिले में हाईस्कूल में 44977 और इंटर के 40336 बोर्ड परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा केंद्रों पर उत्तर-पुस्तिकाओं पर मुहर लगाने का कार्य चलता रहा। इसके अलावा कक्षों में सीट प्लान चस्पा किए गए। डीआईओएस कार्यालय में ऑनलाइन कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां सभी परीक्षा केंद्रों पर एक-एक गतिविधि की निगरानी की जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम में 12 कंप्यूटर लगाकर दो-दो ऑपरेटर तैनात किए गए हैं।

इस बार वित्तविहीन शिक्षकों के बगैर परीक्षा कराना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बन गया है। बेसिक शिक्षा विभाग से 2250 शिक्षक ड्यूटी पर तैनात किए जा चुके हैं। शिक्षकों की संख्या कम पड़ रही है, ऐसे में 500 शिक्षकों की और मांग की गई है। शादियों के सीजन में बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी लगने के कारण शिक्षक परेशान हैं। कई शिक्षकों के घरों में शादियां हैं।

जिला प्रशासन की तरफ से जिले के सभी एसडीएम को उनके क्षेत्र का सुपर जोनल मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। केंद्रों की निगरानी के लिए पूरे जनपद को 27 सेक्टर में बांटा गया है। जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी भी राजपत्रित अधिकारियों को सौंपी गई है। इसके अलावा चार सचल दल निगरानी करेंगे। एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक भी परीक्षा केंद्र पर तैनात रहेंगे। प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात रहेगा।

बृहस्पतिवार की सुबह आठ बजे से 11:15 तक होने वाली प्रथम पाली की परीक्षा में हाईस्कूल में हिंदी और प्रारंभिक हिंदी, जबकि इंटर में सैन्य विज्ञान की परीक्षा होगी। इसी तरह दोपहर दो बजे से 05.15 बजे तक होने वाली दूसरी पाली की परीक्षा में इंटर की हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी।

डीआईओएस निशा अस्थाना ने कहा कि नकल विहीन बोर्ड परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा की निगरानी समेत अन्य कार्रवाई के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं।

अयोध्या। कोटे की दुकानों पर घटतौली की शिकायतों को लेकर प्रदेश सरकार ने कोटेदारों पर शिकंजा कसा है। घटतौली व कोटे का अनाज यदि कोटेदार कालाबाजारी करता है तो इसकी शिकायत मिलने पर कोटेदार के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। शिकायत के लिए फ्री टोल नम्बर 1076 व 1075 पर फोन कर शासन से कोटेदार की शिकायत की जा सकती है।कोटेदारों की ओर से लगातार कमीशन बढ़ाने की मांग की जाती रही है। इसके लिए शासन की ओर से कोटेदारों को अब 70 रुपए प्रति कुंतल कमीशन दिया जाएगा। किसी भी कोटेदार को अब गोदाम से खाद्यान दुकान तक वाहन पर लादकर नहीं लाना पड़ेगा। उनको किसी प्रकार का भाड़ा भी नही देना होगा। उनकी कोटे की दुकानों तक प्रशासन खाद्यान पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। माल भाड़े के नाम पर यदि कोटेदार किसी से भाड़ा मांगता है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।टोल फ्री नम्बर शिकायत होने पर कोटेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट किए गए कोटेदारों की तस्वीर व नाम पते खाद्य विभाग की पोर्टल पर अंकित किए जाएंगे। ऐसे कोटेदारों के परिवार के किसी भी सदस्य को दोबारा कोटे की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। किसी भी परियोजना में कोटेदार का परिवार शामिल नही हो सकेगा। शासन की ओर से जारी निर्देश की पुष्टि प्रभारी डीएसओ सुमित कुमार यादव ने की है।

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा कराने के अपने संकल्प को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए उन्होंने कई कड़े कदम उठाए हैं। इनमें सबसे बड़ा कदम यह है कि परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर एनएसए की कार्रवाई हो सकती है। साथ ही नकल में शामिल कक्ष निरीक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब जब 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं तब परीक्षार्थियों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि परीक्षा देते हुए उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर पहली बार अधिकारियों को आदेश दिया कि जिलाधिकारियों की ओर से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाएगा। वह परीक्षा खत्म होने के बाद जिलाधिकारी के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक को रिपोर्ट करेंगे, ताकि प्रतिदिन की गतिविधियों की जानकारी उक्त को हो सके। वहीं एग्जाम की कांपियों की सख्त निगरानी के लिए पहली बार प्रधानाचार्य कक्ष से अलग स्ट्रांग रूम बनाया जाए। साथ ही कॉपियों को डबल लॉक अलमारी में रखा जाए और उसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे सीसीटीवी से की जाए। सभी जिलों में कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति के बाद एग्जाम से पहले उनका सख्ती का प्रशिक्षण किया जाए। इसके साथ ही जिला में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक एवं वाह्य केंद्र व्यवस्थापकों का भी प्रशिक्षण किया जाए। वहीं परीक्षा में बाधा डालने व व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति कुर्क की जाए।