लखनऊ। लखनऊ जोन के 9 हजार सरकारी वाहन होंगे कबाड़
केंद्र सरकार पंद्रह वर्ष पुराने सरकारी वाहनों को हटवा रही है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत इन्हें बेड़े से बाहर किया जाएगा। लखनऊ में करीब नौ हजार से अधिक ऐसे सरकारी वाहन हैं, जिन्हें हटाए जाने की जरूरत है। पॉलिसी में आने वाले वाहनों को लेकर परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मंथन किया।
परिवहन विभाग में मार्च 2008 से पहले के विभिन्न श्रेणी के ऐसे काफी वाहन दर्ज हैं, जो अब कबाड़ हो जाएंगे। पहले ऐसे वाहनों की नीलामी होती थी, जिससे विभाग को काफी फायदा होता था, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से अब ऐसे वाहनों का संचालन नहीं होगा।
पंद्रह साल पुराने ऐसे सरकारी वाहनों की संख्या लखनऊ जोन में ही नौ हजार से अधिक है। लखनऊ आरटीओ में इनकी संख्या दर्ज है, जो 31 मार्च तक स्क्रैप कर दिए जाएंगे।
विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ जोन में कुल 10,088 सरकारी वाहन हैं। इसमें लखनऊ में 8839, विस्तार पटल कार्यालय लखनऊ में 483, उन्नाव में 125, रायबरेली में 188, सीतापुर में 245, हरदोई में 68 व लखीमपुर में 140 हैं। लखनऊ के आरटीओ रामफेर द्विवेदी ने बताया कि लखनऊ में जितने भी सरकारी वाहन हैं, उन्हें हर हाल में 31 मार्च तक स्क्रैप करना है। इसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है। पहली अप्रैल से किसी भी सरकारी दफ्तर में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन नजर नहीं आएंगे। इसके स्थान पर सभी वाहन नए होंगे। स्वच्छ पर्यावरण के लिए ऐसा फैसला लिया गया है।
