यूपी  सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी व‍िधायकों तथा भाजपा कार्यकर्ताओ को निकाय चुनाव पर फोकस करने के न‍िर्देश द‍िए हैं।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा और सहयोगी दलों के विधानसभा और विधानपरिषद सदस्यों को निकाय चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सभी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएं। लोकभवन में एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 की ब्रांडिंग के बाबत भी सदस्यों को निर्देश दिए।

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यूपी नगर निकाय चुनाव: 17 निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत की आरक्षण सूची जारी

यूपी में 762 नगर निकाय को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर मेयर और अध्यक्ष पक्षों के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत चेयरमैनों की सूची शामिल है। यूपी सरकार के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सोमवार शाम को प्रेस कान्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 नगर निगम में दो सीट अनुसूचित जाति, दो अनुसूचित जनजाति, चार पिछड़ा वर्ग, दो अनारक्षित और आठ सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी तरह 200 नगर पालिका के लिए 40 सीटें महिला, 27 एससी वर्ग, 54 ओबीसी और 79 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। 545 नगर पंचायत चेयरमैनों के लिए 147 पिछड़ा वर्ग, 49 पिछड़ा वर्ग महिला, 98 पिछड़ा वर्ग अन्य और 107 सामान्य के लिए सीट आरक्षित की गई है।

सात दिनों में आपत्तियां व सुझाव मांगे

ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार ने बहुप्रतीक्षित नगरीय निकायों के मेयर व अध्यक्ष पद का अनंतिम आरक्षण सोमवार को जारी कर दिया। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, बरेली, फिरोजाबाद व शाहजहांपुर नगर निगम इस बार अनारक्षित रखे गए हैं। कुल 762 नगरीय निकायों में महाराजगंज की नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार व बस्ती की नगर पंचायत भानपुर के गठन व सीमा विस्तार को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में विचाराधीन है इसलिए इन दोनों का आरक्षण घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगमों के मेयर पद में इस बार आगरा नगर निगम एससी महिला, झांसी एससी, मथुरा-वृंदावन व अलीगढ़ ओबीसी महिला, मेरठ व प्रयागराज ओबीसी, अयोध्या, सहारनपुर व मुरादाबाद नगर निगम में मेयर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। सरकार ने 17 नगर निगमों के साथ ही कुल 760 नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद का अनंतिम आरक्षण जारी करते हुए सात दिनों में आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि आरक्षण सूची को लेकर आपत्ति सात दिन के भीतर दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।