वह हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे जो इस महीने के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

कलेक्टर श्री जैन ने विभिन्न विभागों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों में से 12 शिकायतों की समीक्षा भी की और संबंधित विभागों को कार्यवाही करने के निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि सरकारी भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कब्जा हटवाएं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यपालन यंत्री श्री विजयसिंह चौहान ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए ग्रामों में उत्पन्न जल संकट से निपटने के लिए कन्ट्रोल रूम बनाएं तथा जल संकट की शिकायत आने पर त्वरित निराकरण करें। दीनदयाल रसौई योजना के तहत लोगों को भोजन कराने के लिए दिये जा रहे खाद्यान्न की जॉंच करने के निर्देश कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी को दिये। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में जितने लोग इस योजना के तहत भोजन कर रहे हैं उसी अनुपात से खाद्यान्न प्रदाय किया जाये। मनरेगा के तहत विद्यालयों में निर्मित होने वाली “मॉ की बगिया” वाटिका के निर्माण की कार्रवाई जिला शिक्षा केन्द्र डीपीसी पूरी करवाएं। कलेक्टर ने कहा कि जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 70 हजार पेंशन हितग्राही हैं, जिन्हें पोस्टमैन के माध्यम से पेंशन प्रदान किया जाना है। वर्तमान में केवल 10 हजार लोगों को पोस्टमैन के माध्यम से पेंशन वितरण हो रहा है, कलेक्टर ने पोस्टमैन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि नए लक्ष्य आने तक पिछले वर्ष के लक्ष्य के अनुसार ही योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू करें। योजनाओं का क्रियान्वयन अभी से करेंगे तब शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त होगा। 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉ. आर निदारिया को निर्देश दिये कि शिक्षा विभाग से बच्चों की उपस्थिति के आधार पर ही टीकाकरण के लिए साईट का निर्धारण करें। सभी कार्यालय प्रमुख अधिनस्थ स्टाफ की सीआर लिखें। सीआर को प्रताड़ित करने का जरिया नहीं बनाएं। अधिनस्थों के कार्यों के आधार पर सीआर लिखना चाहिये।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती मिशा सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम डेशबोर्ड पर जानकारियां अंकित करें। इस अवसर पर उपसंचालक कृषि श्री केएस यादव ने समस्त ग्रामों में समग्र कृषि विकास प्लान (सी-डेप) के संबंध में अवगत कराते हुए अधिकारियों से पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने का अनुरोध किया।