19/06/2021

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अब आप आसानी से Online Fraud की शिकायत कर सकते हैं, गृह मंत्रालय ने जारी किया Helpline Number

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अब आप आसानी से Online Fraud की शिकायत कर सकते हैं, गृह मंत्रालय ने जारी किया Helpline Number

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी (Cyber Frauds) के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय Helpline Number (155260) शुरू किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी (Cyber Frauds) के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए एक शिकायत मंच और एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 शुरू की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी (Cyber Frauds) के शिकार लोगों को उनकी गाढ़ी कमाई के नुकसान को रोकने के लिए ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है।

एक सुरक्षित डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के नेतृत्व में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।

हेल्पलाइन को 1 अप्रैल, 2021 को सीमित पैमाने पर लॉन्च किया गया था। Helpline Number 155260 और इसके रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय रिजर्व बैंक की मदद और समर्थन से गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा चालू किया गया है। RBI), सभी प्रमुख बैंक, भुगतान बैंक, वॉलेट और ऑनलाइन व्यापारी।

नागरिक वित्तीय की साइबर धोखाधड़ी (Cyber Frauds)  रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली I4C द्वारा आंतरिक रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों को एकीकृत करने के लिए विकसित की गई है।

वर्तमान में इसका उपयोग सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश) द्वारा 155260 के साथ किया जा रहा है, जो देश की 35 प्रतिशत से अधिक आबादी को कवर करता है।

जालसाजों द्वारा ठगे गए धन के प्रवाह को रोकने के लिए अन्य राज्यों में इसकी शुरुआत की जा रही है। बयान में कहा गया है कि हेल्पलाइन 155260 ने 1.85 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की राशि को धोखेबाजों के हाथों में पड़ने से रोकने में मदद की है, शुरुआत में सीमित पैमाने पर शुरू होने के दो महीने के भीतर।

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