इसमें परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे से घटाकर आधा घंटे की जा सकती है। जानकारी के अनुसार, छात्रों के लिए 30 मिनट की अवधि के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में उनसे ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। बैठक के दिन ही 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) ने CBSE के 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। केवल चार राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान और निकोबार ने परीक्षाएं न कराने का सुझाव रखा था। इन राज्यों ने एग्जाम से पहले छात्रों और शिक्षकों के लिए वैक्सीनेशन की मांग उठाई थी। इसके अलावा अधिकांश राज्यों ने छोटे फॉर्मेट यानी डेढ़ घंटे (90 मिनट) के एग्जाम पर सहमति जताई है।

परीक्षा के लिए सहमति जताने वाले 32 में से लगभग 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने या तो CBSE के विकल्प B से सहमति जताई या मामले पर केंद्र के फैसले का समर्थन करने के लिए सहमत हुए। केवल राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना ने विकल्प A यानी मौजूदा फॉर्मेट में ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा। CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय को दो विकल्प प्रस्तावित किए थे।

पहले विकल्प में छात्रों के केवल 19 महत्वपूर्ण विषयों के पेपर लिए जाने हैं जिसमें परीक्षा का फॉर्मेट और एग्जाम सेंटर पहले जैसे ही रहेंगे। दूसरे विकल्प में एग्जाम का पैटर्न 3 घंटे से घटकार 1।5 घंटे किया जाना है और छात्रों को अपने ही स्कूल में परीक्षा देने की अनुमति दी जानी है।