कोरोना रिटर्न:भारत में बीते 24 घंटों में 3,32,730 नए मामले,दो हजार से अधिक मौत

कोविड-19 महामारी अपना विकराल रूप हर रोज अधिक कुरूप बनाती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में बीते 24 घंटों में संक्रमण के 3,32,730 नए मामले दर्ज किए गए और 2,263 नई मौत दर्ज की गई।इसके बाद देश में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,62,63,695 हो गया और मृतकों की संख्या 1,86,920 हो गई है। संक्रमण के ये आंकड़े आज सुबह 8 बजे दर्ज किए गए हैं।वर्तमान में भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 24,28,616 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,36,48,159 है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 की 31,47,782 वैक्सीन लगाई गईं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 13,54,78,420 हो गया। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 27,44,45,653 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 17,40,550 सैंपल कल टेस्ट किए गए।

पीएम मोदी ने कोरोना संकट के बीच दस राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक

पीएम मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 संक्रमण के कारण भारत में फैली महामारी के हालात को देखते हुए उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जहां हाहाकार मचा है।प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में दस राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। ये राज्य हैं- महाराष्ट्र, उतर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल।देश में घातक कोविड-19 संक्रमण के कारण जानलेवा खतरे के मद्देनजर पीएम मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं। भारत के अधिकांश राज्यों में महामारी का जानलेवा प्रकोप जारी है।यहां तक कि ऑक्सीजन,दवाओं व अस्पतालों में बेड की किल्लत हो गई है। लोगों की जान पर्याप्त और उचित चिकित्सा व्यवस्था न होने के कारण भी जा रही है। इस किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब की मांग की है।

अतरौली का वार्ड नंबर 6 भाजपा के लिए बना चुनौती

जिला पंचायत के वर्ष 2015 के चुनाव में जिले में सबसे बड़ी जीत दर्ज कराने वाले केपी मिस्त्री पर वार्ड नंबर 6 पर मुस्तैदी से हटे हैं। इसलिए बाहर उनकी मां जसोदा देवी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। जो यहां से भाजपा समर्थित उम्मीदवार प्रवेश देवी को कड़ी टक्कर दे रही। भाजपा से टिकट मांग रही विमलेश देवी अब बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद और आपका यहां कोई प्रत्याशी नहीं है। इन पार्टियों के जिला अध्यक्षों के बयान भी इस बार को लेकर गोलमोल है। चर्चा यह भी है कि पूर्व में ही सेटिंग हो गई थी। दरअसल यह वार्ड 6 उस वक्त सुर्खियों में आया था। जब नामांकन से ठीक पहले एटा सांसद राजवीर सिंह राजू की पुत्री पूर्णिमा सिंह के चुनाव लड़ने की सरगर्मी हुई थी। लेकिन भाजपा ने किसी भी रक्त संबंधी को इस चुनाव में मौका देने से मना कर दिया। उसके बाद भाजपा में प्रवेश देवी को मैदान में उतारा गया। अब इस बात पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। जिसमें तीनों प्रत्याशी दमदार हैं। पिछले चुनाव में केपी ने अपने प्रतिद्वंदी को लगभग 10 हजार वोटों से करारी शिकस्त दी थी। केपी मिस्त्री खुद लोधी राजपूत हैं और यह इलाका इस समुदाय का है। इसलिए भाजपा ने भी यहां से इसी समुदाय की प्रवेश देवी को मौका दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गत चुनाव में तीसरे नंबर पर रही भाजपा इस बार केपी मिस्त्री के सामने चुनाव में क्या करिश्मा दिखाती है। यह बाढ़ पूर्व सीएम कल्याण सिंह, एटा सांसद राजवीर सिंह राजू, भाजपा जिलाध्यक्ष के गृह क्षेत्र में, इसलिए भाजपाइयों ने भी पूरा दम लगा दिया है।

केंद्र ने 18 से 45 साल के लोगों को फ्री टीका देने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा: सोनिया गांधी

भारत फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। देश में बीते एक दिन में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 2100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। देश में 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। इस बीच, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की कीमत का मुद्दा अहम हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी का एक पत्र लिखा है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों को फ्री में टीका देने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है। सोनिया गांधी ने टीकाकरण से जुड़ी नई नीति को लेकर चिंता प्रकट करते हुए पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वह इस नीति को तुरंत बदलें और पूरे देश में वैक्सीन की एक समान कीमत सुनिश्चित करें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन की नई कीमतें तय कर दीं। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद उसने इस वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के लिए प्रति डोज 400 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए प्रति डोज 600 रुपये रखी है। गौरतलब है कि सरकारी अस्पतालों में यह फिलहाल मुफ्त में लग रही है। वहीं निजी अस्पतालों में इसकी कीमत 250 रुपये है।

बसपा को सभी 47 वार्डों पर प्रत्याशी नहीं मिलने पर गरमाई राजनीति

जिला पंचायत के चुनाव में बसपा को सभी 47 वार्डों पर प्रत्याशी नहीं मिलने का मुद्दा गरमा रहा है। पूर्व बसपाइयों ने वर्तमान संगठन और प्रमुख पदाधिकारियों को जिम्मेदार बताया है। बृहस्पतिवार को रामघाट रोड पर गीतांजलि हास्पिटल की दूसरी मंजिल में हुई बैठक में पूर्व नेताओं ने इस पर आक्रोश व्यक्त कर बसपा सुप्रीमो बहन जी से इस मामले की जांच कराने की मांग की है।गौर हो कि बसपा की ओर से अभी तक 37 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। इन नेताओं ने कहा है कि रणवीर सिंह कश्यप और महेश चौधरी को साजिश का शिकार बना कर पार्टी से निष्कासित कराया गया है। उनको पार्टी में दोबारा से वापस लाकर संगठन को मजबूत किया जाए।इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र राही, रघुवीर सिंह उषवा, वामसेफ के राधेश्याम, सेक्टर प्रभारी पवन, डूंगर सिंह, पूर्व कोषाध्यक्ष रिजवान अहमद, पूर्व कोआर्डिनेटर विक्रम प्रताप, पूर्व सेक्टर प्रभारी सुनील निगम, पूर्व महानगर अध्यक्ष दिनेश बघेल, केसी आजाद, लाखन वर्मा, अशोक मौर्य आदि मौजूद रहे।

जीएसटीआर 3-बी को जमा करने का 2 महीने का समय बढ़ाया जाये:यूपी टैक्स बार एसोसिएशन

यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अरविंद कुमार गुप्ता व इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट गिर्राज किशोर गुप्ता ने जीएसटी काउंसिल दिल्ली को ज्ञापन भेजकर विभिन्न समस्याओं को अवगत कराया है। जिसके माध्यम से जीएसटीआर 3-बी प्रस्तुत करने के लिए 2 महीने का समय बढ़ाने की मांग की गई है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि व्यापारियों को व्यवसाय कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावित है। टेक्स्ट प्रोफेशनल्स का कार्य करने वाले लोग, अकाउंटेंट, सहयोगी अधिवक्ता भी कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। मिलने जल्दी और विवरण संग्रह करने की व्यवहारिक स्थिति समाप्त हो गई है।जीएसटीआर 3-बी को प्रस्तुत करने के लिए 2 महीने का समय बढ़ाने की मांग की गई है। कर जमा करने में विलंब होने पर व्यापारी को ब्याज से मुक्ति देने समाधान के व्यापारियों को प्रारूप 08 में अपना करी जमा करने के लिए 2 महीने का समय बढ़ाने विलंब शुल्क के प्रावधानों को हटाने और नियम 36(4) जीएसटी नियमावली के अनुपालन की बाध्यता समाप्त करने की मांग की है।

हालात को राष्ट्रीय आपातकाल करार दिया: सुप्रीम कोर्ट

भारत में ऑक्सीजन के गहराते संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कोरोना महामारी के हालात को ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ करार दिया है। वहीं, शीर्ष अदालत ने कोरोना प्रबंधन से जुडे़ मामलों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा, केंद्र और राज्यों की तैयारियों को लेकर छह हाईकोर्ट में सुनवाई से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त और एकसमान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर राष्ट्रीय योजना पेश करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से महामारी से पैदा हुई। परेशानियों से निजात पाने को लेकर केंद्र सरकार की राष्ट्रीय योजना को अदालत के सामने पेश करने के लिए कहा है। पीठ ने सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि इस संबंध मे उसने क्या कदम उठाए हैं और आगे की क्या योजना है। पीठ ने कहा, कम से कम छह हाईकोर्ट दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कलकत्ता और इलाहाबाद पहले से ही राज्य और केंद्र की तैयारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सुनवाई कर रहे है।सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, सभी हाईकोर्ट सार्वजनिक हित के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे भ्रम की स्थिति फैल रही है और वे अपनी-अपनी प्राथमिकता के हिसाब से संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हाईकोर्ट किसी एक समूह को प्राथमिकता दे रहा है, दूसरा हाईकोर्ट किसी और समूह को। इसलिए हम कुछ मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लेने की इच्छा रखते हैं। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल मेहता को शुक्रवार को राष्ट्रीय योजना के साथ आने के लिए कहा। शुक्रवार को ही चीफ जस्टिस बोबडे के कार्यकाल का आखिरी दिन भी है।

जिला पूर्ति विभाग की ओर से 25 अप्रैल तक होगा राशन का वितरण

जिला पूर्ति विभाग की ओर से अब गरीबों को 25 अप्रैल तक राशन का वितरण किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार सोनी ने बताया कि जिले में 6.64 लाख कार्ड धारक हैं। इनमें से 6.8 हज़ार को वितरण हुआ है। 56 हजार राशन कार्ड अभी भी सरकारी खाद्यान्न का लाभ पाने से वंचित हैं। इनकी सुविधा को देखते हुए 25 अप्रैल तक वितरण करने का आदेश जारी किया गया है।

समय आ गया है कि भाजपा सरकार को आईना दिखाया जाए:किसान

कृषि कानूनों के विरोध में कस्बे के गांधी स्मारक पार्क में धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि अब समय आ गया है कि भाजपा सरकार को आईना दिखाया जाए। कहा कि जिला पंचायत में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के विरोध में प्रचार करने के लिए बनी समिति शुक्रवार से वार्ड 27 से भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। बताया कि यह समितियां जिला पंचायत के वार्ड नंबर 26, 27, 24 व 25 में भी अपनी सक्रियता दिखाएंगे। किसानों ने कहा कि यह सरकार बिना दबाव के किसानों की बात नहीं सुनेगी। इसीलिए किसान इसके खिलाफ कार्य करेंगे। धरने पर शिवकुमार, टूकीराम, रौदास सिंह, रोशन सिंह, जगराम सिंह, मास्टर उदयवीर सिंह, ओमप्रकाश, कमल सिंह, साहब सिंह, भंवर सिंह, रवि करन सिंह, कलुआ सिंह, हेमराज फौजदार, पिंकू सिंह, हरपाल सिंह, कन्हैयालाल, रमेश सिंह, अमीचंद, फाल सिंह, कैप्टन रविंद्र सिंह, पूरन फौजदार, रोशन लाल मौजूद रहे।

टीके के लिए 18 साल से अधिक उम्र के लोग 28 अप्रैल से करा सकेंगे ‘कोविन’ पर पंजीकरण

कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन के लिए 28 अप्रैल से पंजीयन कराना होगा। 1 मई से शुरू होने वाले अभियान के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी किया। इसके अनुसार 24 अप्रैल से कोविन वेबसाइट को अपडेट किया जाना शुरू हो जाएगा। इसके 4 दिन बाद लोग अपना पंजीयन करा सकेंगे। हालांकि व्यक्ति लगाने के लिए एक व्यवस्था यह भी है कि अगर ऑनलाइन पंजीयन नहीं करा पाए तो शाम 3:00 बजे के बाद बेसिल सेंटर पर पहुंच कर सीधे पंजीयन करा सकते हैं।

चेतावनी: सरकार की ओर से कहकर 10 करोड़ मुफ्त रिचार्ज का दे रहे झांसा

दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आम लोगों से फर्जी संदेशों के झांसे में नहीं आने को कहा है। इन फर्जी संदेशों के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए 10 करोड़ ग्राहकों को मुफ्त रिचार्ज प्लान देने का फैसला किया है। सीओएआई ने आग्रह करते हुए कहा है कि इस तरह के लिंक पर क्लिक करने से मोबाइल फोन से आपकी और अन्य सूचनाओं की चोरी हो जाती है। इसके बाद में और गंभीर असर हो सकते हैं।इसलिए आप ऐसी भृमक खबरों से बचे।

वित्त मंत्रालय ने राज्यों से बैंककर्मियों को प्राथमकता के आधार पर टीका लगाने को कहा

वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण के एक मई से शुरू होने वाले तीसरे चरण में बैंककर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाए।
संक्रमण का आंकड़ा रिकॉर्ड पर पहुंचने और रोजाना महामारी से जान गंवाने वालों लोगों की संख्या ऊपर जाने के बीच इसी सप्ताह सरकार ने एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण खोलने का फैसला किया है। टीका विनिर्माताओं से 50 प्रतिशत खुराक केंद्र के लिए रखने को कहा गया है। शेष खुराक राज्यों और खुले बाजार के लिए रखी जाएगी। राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में वित्तीय सेवा विभाग ने कहा कि कोविड-19 प्रबंधन पर संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति ने कोविड के दौरान निर्बाध सेवाओं के लिए बैंकिंग क्षेत्र की सराहना की है। समिति ने उन्हें कोविड-19 ‘वारियर्स’ माना है। पत्र में कहा गया है कि बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य सेवाप्रदाताओं के सभी कर्मचारी/अधिकारी खुद को जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार ने एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण खोलने का फैसला किया है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्राथमिकता के आधार पर बैंक कर्मचारियों को टीका लगाना चाहिए।

इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कर सकते हैं हर चुनौती का सामना

इच्छा शक्ति प्रबल हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। 12 अप्रैल को जांच हुई तो पत्नी मधु और तीन बच्चों के साथ मैं भी कोरोना पॉजिटिव निकला। होम आइसोलेशन में खुद ही इलाज किया। दीनदयाल अस्पताल से मिली दवाई ली। नियमित व्यायाम,धूप सेकना,पांच-छह बार भाप लेना, गुनगुने पानी से गरारे, संतुलित भोजन किया। फलों का जूस, काडा नियमित लिया। 18 अप्रैल को सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैंने किसी प्राइवेट डॉ.या फिर अन्य सुविधाओं के लिए कोशिश नहीं की। पत्नी के लंग्स में शुरू से समस्या है। ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा लिए थे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। इच्छा शक्ति से कोरोना को मात दी है। अब पूरे जोश के साथ ड्यूटी कर रहा हूं।

कोविड महामारी से 82 प्रतिशत छोटी कंपनियों की ‘सेहत’ पर प्रतिकूल असर

महामारी की वजह से देश की तीन चौथाई छोटी कंपनियां प्रभावित हुई हैं। उन कंपनियों पर ज्यादा असर पड़ा है। जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़ी है।डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के सर्वे मैं 82 फ़ीसदी छोटे कारोबारियों ने माना है कि महामारी का उनके व्यवसाय पर नकारात्मक असर पड़ा है। 70 फ़ीसदी ने कहा कि संक्रमण के झटकों से उबरने और मांग के कोविड-19 के पूर्व स्तर पर पहुंचने में करीब एक साल लग जाएंगे। यह सर्वे सेवा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की 250 से ज्यादा कंपनियों से बातचीत पर आधारित है। जिनका सालाना टर्नओवर 100-250 करोड रुपए हैं। इनमें सात फ़ीसदी कंपनियों ने कहा कि बिना किसी समर्थन के झटकों से उबर ना उनके लिए आसान नहीं है। सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए। 59 फ़ीसदी कंपनियों ने कहा कि महामारी के बाद पुनरुद्धार उनके लिए ऋण सुविधा प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। 48 फ़ीसदी कंपनियों ने विपणन समर्थन और 35 परसेंट से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समर्थन की जरूरत बताई।