साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव के सख्त निर्देश, ई-ऑफिस से लेकर खेल अवसंरचना तक तय हुई समयसीमा
लखनऊ: एस.पी. गोयल, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। बैठक में ई-ऑफिस व्यवस्था, खेल अवसंरचना विकास, विद्यालयों में बालिका शौचालय, आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया तथा पंचायत उत्सव भवन निर्माण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
ई-ऑफिस अनिवार्य, लॉगिन न करने पर वेतन रोके जाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि चालू वित्तीय वर्ष के भीतर सभी तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर ई-ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्यालयों में आवश्यक आधारभूत संरचना, कार्मिकों का प्रशिक्षण और फाइलों का पूर्ण संचालन ई-ऑफिस प्रणाली से सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई कर्मचारी पूरे माह ई-ऑफिस पर लॉगिन नहीं कर रहे हैं। ऐसे कर्मियों का वेतन आहरित न करने के निर्देश दिए गए।
प्रत्येक मंडल में बनेगा स्पोर्ट्स कॉलेज
खेल विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक-एक स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जाए। इसके लिए अयोध्या, बरेली, आगरा, मिर्जापुर, देवीपाटन, झांसी, बस्ती, मुरादाबाद, मेरठ और अलीगढ़ सहित दस मंडलों में 50 एकड़ भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।
स्पोर्ट्स कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित कर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबद्ध किया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें। दो सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।
5 मार्च से पहले सभी विद्यालयों में बालिका शौचालय
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि यू-डायस एवं प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से समीक्षा कर 5 मार्च से पहले सभी मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, राजकीय एवं परिषदीय विद्यालयों में क्रियाशील बालिका शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और उसकी सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाए।
आंगनवाड़ी भर्ती समयबद्ध पूरी हो
आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया समय-सारिणी के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, खीरी, ललितपुर, मऊ, मेरठ, औरैया, प्रतापगढ़ तथा सिद्धार्थनगर सहित 11 जनपदों में चयन प्रक्रिया पूर्ण होने की जानकारी दी गई।
पंचायत उत्सव भवन निर्माण में तेजी
पंचायत उत्सव भवन निर्माण की समीक्षा के दौरान बरेली जनपद में कार्य प्रारंभ होने पर संतोष व्यक्त किया गया। शेष जनपदों में भी शीघ्र कार्य आरंभ कराने के निर्देश दिए गए। 27 जनपदों में निविदा प्रक्रिया प्रचलित है, जिसे शीघ्र पूर्ण करने तथा शेष 44 जनपदों में दो दिन के भीतर टेंडर प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण लीना जोहरी, प्रमुख सचिव पंचायतीराज अनिल कुमार, महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी, तथा निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार सरनीत कौर ब्रोका सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि सभी योजनाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण की जाएं, ताकि जनहित से जुड़ी परियोजनाओं का लाभ आमजन तक शीघ्र पहुंच सके।
