यूपी के प्रशंसक बने देश के मुख्य न्यायाधीश, कहा—हर राज्य में दूंगा यूपी मॉडल का उदाहरण
चंदौली: देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उत्तर प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि वह देश के जिस भी राज्य में जाएंगे, वहां यूपी सरकार के न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का उदाहरण देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे एकीकृत न्यायालय परिसर पूरे देश के लिए बेंचमार्क साबित होंगे।
मुख्य न्यायाधीश शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में चंदौली में छह एकीकृत न्यायालय परिसरों के शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 10 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में से छह का कार्य आज शुरू हुआ है, जो आने वाले 50 वर्षों तक न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे।
न्याय का मंदिर बनेंगे कोर्ट कॉम्प्लेक्स
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अब यहां न्यायिक मंदिरों की स्थापना हो रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ये इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स आम नागरिकों और अधिवक्ताओं—दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। यहां बैठकर न्यायिक अधिकारी मानवीय मूल्यों के साथ न्याय प्रदान करेंगे, जिसमें बार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी संविधान की आत्मा
उन्होंने कहा कि संविधान में जिला न्यायपालिका को विशेष स्थान दिया गया है ताकि लोगों को अपने क्षेत्र में ही न्याय सुलभ हो सके। डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी मजबूत होगी, तभी लोकतंत्र और अधिकारों की रक्षा प्रभावी ढंग से हो पाएगी।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग
मुख्य न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया कि इन न्यायालय परिसरों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था की जाए, जिससे बुजुर्गों, वादकारियों और अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी सहायता मिल सके। साथ ही उन्होंने महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग बार रूम की भी आवश्यकता पर जोर दिया।
कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्र, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता सहित कई वरिष्ठ न्यायाधीश उपस्थित रहे।
