नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में रोजगार और विकास को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की जगह अब “विकसित भारत योजना” लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कुशल रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है।
सूत्रों के अनुसार, नया बिल संसद में पेश किया जाएगा और इसमें रोजगार के अवसरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कदम देश को आत्मनिर्भर बनाने और गांवों में सतत विकास लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
हालांकि, इस योजना की घोषणा पर विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मनरेगा के नाम से जुड़े महात्मा गांधी का नाम हटाना चिंता का विषय है। उनका कहना था कि यह सिर्फ रोजगार का साधन नहीं बल्कि गांधी जी के आदर्श और ग्रामीण सशक्तिकरण का प्रतीक भी है।
