केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की शर्तों को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार, आयोग का औपचारिक गठन जल्द किया जाएगा और इसके तहत संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर सरकार इसे 1 जनवरी 2025 से लागू करने पर भी विचार कर रही है।
इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनरों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, आयोग वेतन संरचना, भत्तों, ग्रेड पे और पेंशन नियमों की व्यापक समीक्षा करेगा। बताया जा रहा है कि इस बार आयोग को “परफॉर्मेंस-लिंक्ड पे सिस्टम” और “न्यूनतम-महंगाई अनुपात” जैसे नए पैरामीटर पर भी विचार करने का निर्देश दिया गया है।
केंद्र का यह फैसला ऐसे समय आया है जब महंगाई भत्ता (DA) में लगातार वृद्धि के बावजूद कर्मचारियों की वास्तविक आय पर महंगाई का असर बना हुआ है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था और अब लगभग नौ साल बाद 8वें आयोग की तैयारी ने उम्मीदें जगा दी हैं।
अधिकारियों का कहना है कि आयोग के गठन के बाद अगले 12 महीने में रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। केंद्र सरकार ने संबंधित मंत्रालयों को आवश्यक आंकड़े और सिफारिशें तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
