अवध सूत्र पर बड़ी ख़बरे

74 साल के अभ्यर्थी समेत 175 ने दी भाषा विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा

सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए भाषा विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा

17 विषयों के लिए 96 सीटों के लिए हुई परीक्षा, 36 ने छोड़ी परीक्षा

लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के सत्र 2024-25 में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा शनिवार को हुई। 17 विषयों की 96 सीटों के लिए हुई प्रवेश परीक्षा में 211 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जिसमें से 175 ने परीक्षा दी और 36 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी।पीएचडी प्रवेश परीक्षा सामान्य रूप से सम्पन्न हुई लेकिन 74 वर्षीय एक अभ्यर्थी ने सभी का ध्यानाकर्षित किया। हिन्दी विषय के लिए एक बुजुर्ग अभ्यर्थी ने आवेदन किया और परीक्षा दी। पीएचडी समन्वयक प्रो. एहतेशाम अहमद ने बताया कि दोपहर ढाई से चार बजे तक परीक्षा हुई। जिसमें अभ्यर्थियों ने 35-35 प्रश्नों के दो प्रश्न पत्रों को हल किया। लिखित परीक्षा कुल 70 अंकों की थी। वहीं 26 जेआरएफ चयनित अभ्यर्थियों को सीधे साक्षात्कार का मौका मिलेगा। देर शाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आंसर की जारी कर दी गई है।

इन विषयों के लिए हुई प्रवेश परीक्षा

अंग्रेजी तथा आधुनिक यूरोपीय एवं एशियाई भाषा, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी-गणित विभाग, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी-रसायन विज्ञान, अरबी, अर्थशास्त्र, ऊर्दू, कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान, पत्रकारिता एवं जनसंचार, फारसी, यांत्रिक अभियांत्रिकी, वाणिज्य, व्यवसाय प्रशासन, शिक्षा शास्त्र, हिन्दी, शारीरिक शिक्षा और इतिहास।

राज्यांश बजट देने में असफल सरकार वेतन से एनपीएस कटौती बंद करे -संजय द्विवेदी

आदर्श इंटर कालेज उमरिया में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का संवाद कार्यक्रम संपन्न

धनघटा(संतकबीरनगर) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का शिक्षक संवाद कार्यक्रम आदर्श इंटर कालेज उमरिया बाजार में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महेश राम व संचालन इकाई मंत्री मनीराम ने किया। बैठक में शिक्षकों ने एनपीएस अपडेट ना होने व जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाई। प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस की कटौती कर रही है किंतु अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक का कटौती की गई कर्मचारी अंशदान का रुपया प्रान एकाउंट में प्रदर्शित नही हो रहा है। विभाग कहता है कि सरकार ने एक वर्ष से एनपीएस का बजट निर्गत नही किया है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार एनपीएस का राज्यांश नही दे पा रही है और तो कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस क्यों काटा जा रहा है। सरकार जब तक राज्यांश का बजट नही देती तब तक एनपीएस की नियमित कटौती बंद किया जाय। इस दौरान विंध्याचल सिंह, जयहिंद, शिवजीत कुशवाहा, प्रधानाचार्य जयप्रकाश सिंह, मनीराम, प्रवीण कुमार यादव, राहुल शुक्ला, समर पाल यादव सुशील मौर्य, समसुद्दीन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।शिक्षक संवाद कार्यक्रम का आयोजन राम कृष्ण परमहंस इंटर कालेज मुखलिसपुर, रामेश्वर प्रसाद मौर्य स्मारक इंटर कालेज ठकुराडांडी, दिव्यांश पब्लिक स्कूल बगही में भी सम्पन्न हुआ। जिलाध्यक्ष महेश राम ने कहा कि शिक्षक साथ दें तो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आक्रामक संघर्ष किया जायेगा। शिक्षक समस्याओं से हमें अवगत कराएं, हम उस पर समयबद्ध कार्यवाही कराएंगे।इस दौरान प्रधानाचार्य सतीश कुमार भारती, रमेश यादव, प्रदीप कुमार, अनिल पांडेय, चंद्रदेव, घनश्याम सिंह राणा, महबूब आलम, जनार्दन पांडेय, पंकज, प्रमोद चौधरी, राम प्रकाश मौर्य, सत्येंद्र, श्रीकांत, सुशील सिंह, गौरव मौर्य, सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

लखनऊ में 4000 बीएलओ ऐप से देंगे वोटिंग का अपडेट

बूथ पर कितनी लंबी लाइन, यह घर बैठे पता लगेगा

पहली बार हो रही लखनऊ में यह व्यवस्था,जिले के सभी बीएलओ को दी गई ट्रेनिंग

लखनऊ। शहर के 4000 बीएलओ लोकसभा के लिए होने जा रहे मतदान के दिन आपको पल-पल की रिपोर्ट देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर पता चलता रहेगा कि किस बूथ पर लाइन कितनी लम्बी है। मोबाइल और कम्प्यूटर के जरिए बूथ पर भीड़ की स्थिति पता लगाने की सुविधा देने के प्रयास सफल हो चुके हैं। इसके लिए ‘बीएलओ मित्र सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।इस सॉफ्टवेयर के जरिए बीएलओ अपने मतदान केन्द्र के बूथों पर लगी कतारों की स्थिति अपलोड करते रहेंगे। वहीं घर बैठे मतदाता अपने मोबाइल या लैपटॉप से यह जान सकेंगे कि लाइन कितनी लम्बी है। इसी आधार पर भीड़ कम होने की स्थिति में वह वोट देने जाएंगे। गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने यह सुविधा दी है। इसके लिए सभी बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।प्रशिक्षण में बताया गया है कि किस तरह से ‘बीएलओ मित्र ऐप में आंकड़े भरने हैं। इस बार मतदाताओं को बूथ की लोकेशन जानने की भी सुविधा दी जा रही है। मतदाताओं को जिला निर्वाचन की वेबसाइट पर यह भी पता चल जाएगा कि उनको बूथ तक किस रास्ते से पहुंचना होगा। प्रत्येक बीएलओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह अपने मतदान केन्द्र के बूथों की स्थिति सुबह से वोटिंग खत्म होने तक वेबसाइट पर अपडेट करेगा। लखनऊ की दोनों लोकसभा सीटों के कुल 1544 मतदान केन्द्र और 3768 बूथ हैं।

इस वेबसाइट पर पता करें बूथ की लोकेशन, लाइन कितनी लम्बी

जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा बूथ की लोकेशन पता करने के लिए वेबसाइट भी शुरू की है। कोई भी व्यक्ति https://boothlocation.in/ पर जा कर अपने बूथ की लोकेशन जान सकता है। उक्त के साथ ही इस लिंक के जरिए आप अपने बूथ की वोटर लिस्ट भी देख सकते है। साथ ही मतदान वाले दिन इस लिंक पर किस बूथ पर कितनी वेटिंग है इसकी जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

चुनाव कार्यों में लगे कार्मिकों छोड़ शेष की पदोन्नति का रास्ता साफ

पदोन्नति के बाद स्थानांतरित न होने वाले आएंगे इसके दायरे में

लखनऊ। आचार संहिता के दौरान पदोन्नति को लेकर आने वाली बाधा को दूर कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव कार्यों में लागे कार्मिकों को छोड़ अन्य की पदोन्नति चुनाव आयोग से अनुमति लिए की जा सकेगी। इसके दायरे में वही कार्मिक आएंगे जिनकी पदोन्नति के बाद दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नही होगा।अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा समय आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इसलिए आयोग की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नियुक्ति या पदोन्नति आदेश जारी नहीं होगा। इसके बाद भी विभागों द्वारा पदोन्नति नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आयोग से अनुमति लेने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष मामले प्रस्तुत किए जा रहे थे।भारत निर्वाचन आयोग से इस संबंध में स्पष्ट कर ली गई है। आयोग के मुताबिक ऐसे अधिकारी व कर्मिचारी जिनकी चुनाव प्रक्रिया में सीधी जिम्मेदारी निर्धारित नहीं है और पदोन्नति के बाद स्थानांतरण नहीं होना है उनकी रूटीन पदोन्नति के लिए आयोग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।शासनादेश में यह भी कहा गया है चयन वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के आधार पर आचार संहिता लागू होने से पूर्व चयन समिति के माध्यम से चयन की प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है उन्हें पदोन्नति देने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है

चुनाव ट्रेनिंग से गायब 93 कर्मचारियों पर मुकदमे का निर्देश

ट्रेनिंग लेना सभी कार्मिकों के लिए अनिवार्य है : जिलाधिकारी

लखनऊ। चुनाव की ट्रेनिंग से गायब रहे 93 कर्मचारियों के खिलाफ डीएम ने मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। दूसरे चरण की ट्रेनिंग शनिवार को केकेसी में शुरू हुई। इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम का जायजा लेने डीएम सूर्य पाल गंगवार पहुंचे थे।उन्होंने यहां की गई व्यवस्थाओ का जायज़ा लिया। साथ ही ट्रेनिंग में आए कर्मचारियों से संवाद भी किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यहां मौजूद सभी पीठासीन अधिकारियों को मतदान में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर और ऐप के बारे में विस्तार से बताया। पहली पाली का प्रशिक्षण सुबह नौ बजे शुरू हुआ। दूसरी पाली में दिन में 1:30 बजे से प्रशिक्षण शुरू हुआ जो शाम पांच बजे तक चला। डीएम ने बताया कि पहली पाली में 1200 पीठासीन अधिकारियों में से 1171 आए। इसी तरह 3600 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान अधिकारी में 3509 मौजूद रहे। डीएम ने बताया कि अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए है। संबंधित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया की ट्रेनिंग लेना सभी कार्मिको के लिए अनिवार्य है किसी भी दशा में ट्रेनिंग छोड़ी नही जा सकती है।

जूनियर इंजीनियर भर्ती के एक पद पर 500 दावेदार

प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर (सिविल, मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटि सर्वेईंग एंड कांट्रैक्ट्स) भर्ती 2024 के लिए एक पद पर 500 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है।आयोग ने 28 मार्च से 19 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों में जूनियर इंजीनियर के 968 पदों के लिए देशभर से कुल 483557 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस प्रकार प्रत्येक पद पर (499.54 या औसतन 500) दावेदार मैदान में हैं।आयोग की ओर से आरटीआई में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदकों में सर्वाधिक 207829 ओबीसी वर्ग से हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के 113558, अनारक्षित 80839, ईडब्ल्यूएस 31345, जबकि एसटी वर्ग के 44222 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है।इसकी कम्प्यूटर आधारित परीक्षा पहले चार से छह जून तक प्रस्तावित थी लेकिन चार जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के मद्देनजर अब पहले चरण की परीक्षा पांच से सात जून तक होगी। जेई भर्ती 2023 के लिए 1374 पदों पर लगभग पांच लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

बॉर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन में सर्वाधिक 438 पद

आयोग ने वैसे तो 968 पदों पर आवेदन मांगे हैं, लेकिन रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। विज्ञापित रिक्तियों में सर्वाधिक 438 पद बॉर्डर रोड्स आर्गेनाइजेशन में जेई सिविल के हैं जिसके लिए सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। इसी प्रकार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में जेई सिविल के 217 और जेई इलेक्ट्रिकल के 121 पद हैं। केंद्रीय जल आयोग में जेई सिविल के 120 पदों पर भर्ती होगी।

शिक्षिकाओं की पदोन्नति के लिए नहीं भेज रहे आख्या

प्रयागराज। अधीनस्थ राजपत्रित (महिला शाखा) के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता सूची में आ रही प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापिकाओं की गोपनीय आख्या भेजने में जिले के अधिकारी रुचि नहीं ले रहे। अपर निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने 15 मई तक गोपनीय आख्या और अन्य पत्रजात निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन किसी जिले से अभी तक आख्या नहीं मिली है। इसके अलावा रामबाबू शुक्ला व तीन अन्य प्रवक्ताओं की ओर से अधीनस्थ राजपत्रित के पद पर दिव्यांग कोटे में पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट में याचिका की है।प्रमोशन के लिए चयन समिति की बैठक होनी है। इसके लिए दिव्यांग शिक्षकों की गोपनीय आख्या और अन्य अभिलेख 17 मई तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

ग्रेच्युटी का अधिकार सेवा अवधि पर निर्भर, रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी उसकी सेवा के वर्षों के आधार पर देय होगी न कि जिस उम्र में वह रिटायर होता है। कोर्ट ने कहा कि 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट कोई ऐसा अधिकार नहीं है, जिससे कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जो उसके पास नहीं है। कर्मचारी को ग्रेच्युटी का अधिकार उसके द्वारा सेवा किए गए वर्षों के नंबर के अनुसार मिलता है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सेहरून निशा की याचिका पर दिया है। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में शिक्षिका याची ने 57 वर्ष की आयु में स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुना। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में सेवारत शिक्षकों के लिए नियम बनाने वाले 14 दिसंबर 2011 के शासनादेश में यह प्रावधान है कि जो लोग दस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी नहीं करते हैं वे पेंशन के हकदार नहीं हैं। जब तक कि वे 60 वर्ष की आयु में रिटायर होने का विकल्प नहीं चुनते हैं। ऐसी स्थिति में वे ग्रेच्युटी के हकदार हैं।

याची उक्त शासनादेश के दायरे से बाहर होने के कारण ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं थी। उसने याचिका के माध्यम से इसकी मांग की थी। कोर्ट ने याची की ग्रेच्युटी के लिए याचिका को अस्वीकार करने के आदेश में तर्क को त्रुटिपूर्ण पाते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रयागराज को मामले पर पुनर्विचार करने के लिए समय दिया। इसके जवाब में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने गत तीन मई को एक ज्ञापन जारी किया। उन्होंने मामले पर पुनर्विचार करने से इनकार करने के लिए संयुक्त निदेशक प्रयागराज मंडल द्वारा उठाई गई आपत्ति का हवाला दिया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अपना पक्ष दोहराया कि वर्तमान नियमों के अनुसार ग्रेच्युटी केवल उन्हीं को देय है, जिन्होंने 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट का विकल्प चुना है।

उन लोगों से अलग किया जाना चाहिए, जिन्होंने 62 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट का विकल्प चुना है। उन शिक्षकों के मामले में भी जिनकी मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो गई है। कोर्ट ने कहा कि जहां किसी व्यक्ति के पास 60 की बजाय 62 वर्ष की आयु में रिटायर होने का विकल्प है तो इससे उसका ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार समाप्त नहीं होगा। कोर्ट ने माना कि ग्रेच्युटी केवल 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के लिए ही अधिकार नहीं है। यह कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा के वर्षों के नंबर के आधार पर अर्जित की जाती है।

कोर्ट ने माना कि संयुक्त निदेशक (पेंशन) प्रयागराज मंडल और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रयागराज का तर्क बिना सोचे-समझे दिया गया है। याची को देय ग्रेच्युटी की स्वीकृति, गणना और हस्तांतरण के लिए परमादेश किया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि संयुक्त निदेशक (पेंशन)प्रयागराज संभाग और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रयागराज भी इस आदेश का संज्ञान लेंगे और भविष्य में इस तरह की व्याख्या नहीं दोहराएंगे।

आरओ-एआरओ पेपर लीक में बढ़ाई धाराएं

प्रयागराज। समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ-एआरओ) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए आईपीसी की धाराएं बढ़ा दी है। पुलिस ने इस प्रकरण में परीक्षा अधिनियम के अलावा कूटरचित और फर्जीवाड़ा करने की धाराएं लगाई है।उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरओ-एआरओ की परीक्षा 11 फरवरी को थी। पेपर लीक होने पर आयोग के सचिव ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। एसटीएफ ने आयुष पांडेय, पुनीत सिंह, नवीन सिंह, अमित सिंह, यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही अरुण कुमार सिंह, स्कूल संचालक सौरभ शुक्ला, व्यापम घोटाले के आरोपी रहे डॉ. शरद कुमार सिंह, अभिषेक शुक्ला, स्कूल प्रबंधक कमलेश कुमार पाल, बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग का परीक्षा नियंत्रक अर्पित विनीत जसवन्त और मेजा के राजीव नयन मिश्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

अगले दो दिन में हो सकता है वज्रपात

सिद्धार्थनगर। तराई में अगले दो दिन तेज हवा व गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका है। यह जानकारी राज्य कृषि मौसम केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि 12 व 13 मई को 40 से 50 किमी की रफ्तार से हवा चलेगी। साथ ही गरज चमके के साथ वज्रपात भी हो सकता है।

भगवान परशुराम की फोटो पर विवाद

बीईओ हर्रैया ने एक ग्रुप में किया शेयर, विधायक प्रतिनिधि ने एडी बेसिक से की शिकायत

बीईओ बोले, बच्चे की गलती से कहीं से आई फोटो हो गई थी शेयर

हर्रैया (बस्ती) जिलेभर में शुक्रवार को धूमधाम से भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। इस दौरान एक व्हाट्सअप ग्रुप में बीईओ हर्रैया बड़काऊ सिंह ने एक पोस्ट डाली। जिसमें भगवान परशुराम की जयंती की शुभकामना थी। लेकिन पोस्ट किए गए चित्र पर क्रास के चिह्न के साथ ही इधर-उधर लाइनें खींची हुई थीं। इसे भगवान परशुराम का अपमान मानते हुए कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। हर्रैया विधायक प्रतिनिधि सरोज मिश्र ने एडी बेसिक संजय कुमार शुक्ल को फोन कर इस प्रकरण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रकरण में सोमवार को लिखित शिकायत विभागीय अफसरों से की जाएगी। वहीं बीईओ बड़काऊ वर्मा का कहना है कि किसी अन्य व्हाट्सअप ग्रुप से यह फोटो आई थी। बच्चे से भूलवश दूसरे ग्रुप में सेंड हो गया। ऐसा जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया गया है।व्हाट्सअप पर पूर्व में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जो विवाद की वजह बनते रहे हैं। ऐसे ही बीईओ हर्रैया का एक पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। बीईओ का कहना है कि यह पोस्ट एक व्हाट्सग्रुप में होने के थोड़ी देर बाद किसी ने फोन कर इसकी जानकारी दी। उन्हें खुद यह गलत लगा और इस बारे में ग्रुप में भी लिखा कि यह बच्चे की गलती से हो गया। लेकिन इस बीच इस पोस्ट का स्क्रीन शॉट कुछ लोगों ने वायरल कर दिया। हर्रैया विधायक प्रतिनिधि से इसे आपत्तिजनक मानते हुए एडी बेसिक को फोन कर शिकायत की। इस संबंध में एडी बेसिक का कहना है कि फोन पर ऐसी जानकारी मिली है। इस बारे में लिखित शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा

*शिक्षकों ने सीएम से की शिकायत*

सल्टौआ। क्षेत्र के एक स्कूल में तैनात वित्तविहीन प्रवक्ता प्रदीप कुमार, जगन्नाथ प्रसाद पांडेय, मोतीलाल ने मुख्यमंत्री को शिकायती-पत्र भेजा है। इसमें आरोप लगाया है कि वे विद्यालय में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं और सात हजार रुपये के हिसाब से 11 महीने मिलता है। अप्रैल माह का पचास प्रतिशत मानदेय काटकर भुगतान दिया गया। प्रकरण में उचित कार्रवाई की मांग की है।

*टैबलेट से उपस्थिति और अपडेट भेजने में परिषदीय शिक्षकों की अब नहीं चलेगी कोई बहानेबाजी*

उरई। अब टैबलेट से छात्रों की उपस्थिति, दीक्षा पोर्टल, स्विफ्ट चेट बोर्ड से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण देना और निपुण लक्ष्य का आकलन इन सब कार्यों में शिक्षकों की बहानेबाजी नहीं चलेगी। शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर डाटा के साथ सिम खरीदने के शिक्षा विभाग में निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद शिक्षकों को अब टैबलेट से उपस्थिति समेत समस्त विवरण भेजना अनिवार्य कर दिया गया है।सरकारी परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं में पढ़ने वाले बच्चों की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था और बच्चों शिक्षकों की उपस्थिति के साथ अन्य विवरण का डाटा भेजने के लिए जनपद के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को टेबलेट बांटे गए थे।लेकिन टेबलेट मिलने के बाद शिक्षकों की मांग थी कि विभाग द्वारा सिम और डाटा उपलब्ध कराया जाए इसके बाद ही वह समस्त विवरण और बच्चों की उपस्थिति इससे भेजेंगे। शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए टेबलेट को चलाने के लिए सिम और डाटा के लिए 2400 रुपये प्रति टेबलेट की शिक्षा विभाग ने ग्रांट भी जारी कर दी थी। जिले के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को स्थानीय स्तर पर डाटा के साथ सिम खरीदने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब शिक्षकों की ऑनलाइन बच्चों और स्वयं की उपस्थिति के साथ पोर्टल आदि का विवरण अपडेट करने में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इस संबंध में जिला संयोजक बालिका शिक्षा श्यामजी गुप्ता ने बताया कि शिक्षकों को टेबलेट चलाने के लिए सिम कार्ड और इंटरनेट की सुविधा जिसमें दो माह के व्यय के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट से तत्काल बजट दिया गया है। जिसमें प्रति टेबलेट 2400 रुपये और दो टैबलेट के लिए अधिकतम 4800 रुपये व्यय किए जाने हैं। इसकी धनराशि का समायोजन विद्यालय को प्राप्त होने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट से किया जाएगा।

1982 शिक्षकों को टैबलेट देने के बाद बच्चों की उपस्थिति पोर्टल अपडेट भेजना था। लेकिन शिक्षक विभाग से सिम और डाटा की मांग कर रहे थे। अब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को टैबलेट चलाने के लिए स्थानीय स्तर पर डाटा के साथ सिम खरीदने के निर्देश दिए गए। टैबलेट के लिए सिम कार्ड स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के मुताबिक खरीदी जाएगी।

-चंद्र प्रकाश, बीएसए, जालौन

बेसिक स्कूलों के तीन प्रधानाध्यापक समेत 17 शिक्षकों के वेतन रोका

मऊ। परिषदीय स्कूलों में बेहतर शिक्षा व सुविधा मुहैया कराने की दिशा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का निरीक्षण निरंतर बना हुआ है। शनिवार को बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय ने रतनपुरा और कोपागंज शिक्षा क्षेत्र के आधा दर्जन विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान तीन प्रधानाध्यापक समेत 17 शिक्षक और शिक्षा मित्र अनुपस्थित मिले। बीएसए ने सभी का अग्रिम आदेश तक वेतन पर रोकने के निर्देश दिये। साथ ही एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा। वहीं बीएसए के निरीक्षण से शिक्षकों में हड़कंप मचा रहा।शनिवार को शिक्षा क्षेत्र रतनपुरा के छतरपुर स्थित प्रावि पर सुबह साढ़े सात बजे ही बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय निरीक्षण करने पहुंच गये। निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक बिंदुमती देवी उपस्थित मिली। वहीं सहायक अध्यापक उग्रसेन, पंकज सिंह, गुड्डी सहित शिक्षा मित्र अक्षयलाल धौहन व मिथिलेश चौहान अनुपस्थित मिली। इसपर बीएसए ने निरीक्षण तिथि के वेतन पर रोक लगा दी। कम्पोजिट विद्यालय मोलनापुर पर सुबह 7.40 बजे पहुंचने पर सहायक अध्यापक राजकुमार वर्मा व कुंज बिहारी गुप्ता उपस्थित मिले। जबकि प्रधानाध्यापक शीला देवी, सहायक अध्यापक अर्चना यादव, शम्भूनाथ यादव, चौहान सोनिया बेन, इशरत जहां, प्रियंबदा मौर्य, शिक्षा मित्र सरोज यादव व सुशीला यादव अनुपस्थित मिली। वहीं निरीक्षण के समय उपस्थित पंजिका का अवलोकन करने पर सहायक अध्यापक शम्भूनाथ यादव 10 मई को भी बिना किसी सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित थे। जबकि विद्यालय की प्रधानाध्यापक शीला देवी द्वारा अनुपस्थित नहीं किया था। इस पर बीएसए ने दोनों का मई माह का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।साथ ही अन्य अनुपस्थित शिक्षकों का निरीक्षण तिथि का वेतन पर रोक लगा दी। सुबह 7.45 बजे कोपागंज क्षेत्र के प्रावि चोरपाकला के निरीक्षण में सहायक अध्यापक संध्या जाटव अनुपस्थित मिली। वहीं कवविर श्याम नारायण पांडेय जूनियर हाईस्कूल के निरिक्षण में प्रधानाध्यापक ब्रजेन्द्र कुमार राय और सहायक अध्यापक ओमप्रकाश यादव अनुपस्थित मिले। जबकि नौ मई से एमडीएम नहीं बना है। इसपर बीएसए ने प्रधानाध्यापक ब्रजेन्द्र कुमार राय का अग्रिम आदेश तक और सहायक अध्यापक ओमप्रकाश यादव का मई माह के वेतन पर रोक लगा दी। वहीं प्रावि हथिनी के निरिक्षण में सहायक अध्यापक स्वाति सिंह मेडिकल अवकाश और शिक्षा मित्र रीतू शर्मा अनुपस्थित मिली। अनुपस्थित शिक्षा मित्र का निरीक्षण तिथि के वेतन पर रोक लगा दी। इसी क्रम में श्री भगवान सिंह पूमावि बीबीपुर रतनपुरा पर 9:15 बजे निरीक्षण के समय सहायक अध्यापक अजीत कुमार सिंह अनुपस्थित मिले।शेष सभी अध्यापक व कर्मचारी उपस्थित पाये गये। लेकिन विद्यालय में शिक्षा व्यस्था संतोषजनक नहीं मिली। वहीं विगत कई दिनों में लगभग 85 के आस पास एमडीएम ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या फर्जी मिली। इसपर बीएसए ने सभी शिक्षकों का मई माह का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी।

माध्यमिक शिक्षक संघ का ग्रीष्म कालीन शिविर 10 जून को मुजफ्फरनगर में

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का ग्रीष्मकालीन शिविर 10,11 व 12 जून 2024 को शुकताल, मुजफ्फरनगर में आयोजित होगा। सम्मेलन में प्रदेश के सभी 75 जनपदों से हजारों शिक्षक प्रतिभाग करेंगे। इस आशय की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह व प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने संयुक्त रूप से दी है।उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने जिलों में विद्यालय पर जाकर शिक्षक संवाद कार्यक्रम करके समस्याओं का संग्रह करें और जिला विद्यालय निरीक्षक को मई माह के अंत में ज्ञापन प्रेषित करें।सभी जिलाध्यक्ष सदस्यता अभियान की समीक्षा कर लें और अपने अपने जनपदों में सदस्यता बढ़ाने की हर संभव कोशिश करें और प्रगति से मंडल अध्यक्ष को अवगत कराएं।

मतदान पर्ची वोटर की पहचान का मान्य दस्तावेज नहीं

लखनऊ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि बीएलओ द्वारा वितरित मतदाता सूचना पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए निम्न दस्तावेजों में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज पोलिंग बूथ पर ले जाना अनिवार्य होगा।इसके अलावा, प्रवासी निर्वाचकों को केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।उन्होंने बताया कि मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम चेक करने एवं पोलिंग बूथ जानने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in तथा https://voterportal.eci.gov.in अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in के अतिरिक्त वोटर हेल्पलाइन एप का भी उपयोग कर सकते हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड पहचान के मान्य दस्तावेज हैं।इनके अलावा भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्ड पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की पहचान के लिए अनुमन्य होंगे।

प्रचार में जुटे अनुदेशक की जांच शुरू, शंकरगढ़ से हंडिया संबद्ध

लोकसभा चुनाव के लिए इलाहाबाद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उज्जवल रमण सिंह के प्रचार में जुटे संविलियन विद्यालय शंकरगढ़ के खेल व्यायाम अनुदेशक अजय सिंह के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने खंड शिक्षा अधिकारी हंडिया को जांच सौंपते हुए अजय सिंह को पूर्व माध्यमिक विद्यालय हंडिया से संबद्ध कर दिया है।आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध कार्य करने के कारण यह कार्रवाई की गई है। यही नहीं विद्यालय समय में फेसबुक पर पोस्ट डालने और सरकार की आलोचना करने को भी गंभीरता से लिया गया है। उन्हें टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए वर्णित कर्तव्य एवं दायित्वों के विपरीत कार्य करने का भी दोषी पाया गया है। उनकी पत्नी पूनम सिंह समाजवादी पार्टी की महिला सभा में पदाधिकारी।

अभिभावकों ने पीएचडी में फेलोशिप की मांग की

प्रयागराज। सीएमपी डिग्री कॉलेज में अभिभावकों-शिक्षकों की बैठक शनिवार को हुई। डॉ. कीर्ति राजे सिंह ने शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में विस्तार से बताया। प्राचार्य प्रो. अजय प्रकाश खरे ने कहा कि समाज में शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ी हैं।डॉ. दीप्ति विष्णु ने महाविद्यालय की सुविधाओं के बारे में बताया। अभिभावकों ने सुझाव दिए की नंबरों में समानता हो, हिन्दी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों पर अलग से ध्यान दें। साथ ही पीएचडी में छात्रों को फेलोशिप मिले। इस अवसर पर डॉ. अमिता पांडेय, डॉ. सरोज सिंह, डॉ. अर्चना खरे, डॉ. संतोष श्रीवास्तव, डॉ. संगीता, डॉ. रेनु सिंह, डॉ सरिता श्रीवास्तव, डॉ. अनिल श्रीवास्तव, डॉ प्रिया खरे, डॉ. ऋतेश त्रिपाठी, डॉ. चंदन कुमार, डॉ. सपना मौर्या, डॉ. एसपी सिंह आदि मौजूद रहे।

आईईआरटी में प्रवेश के लिए आए 13,088 आवेदन

प्रयागराज।इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी (आईईआरटी) के शैक्षिक सत्र 2024-25 में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 मई यानी रविवार तक है। अब तक 13,088 आवेदन आ चुके हैं। इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए 11,004 डिप्लोमा मैनेजमेंट के 1279 और डेढ़ वर्षीय डिप्लोमा के लिए 805 आवेदन आए हैं। आवेदन पत्रों में त्रृटि सुधार के लिए 13 से 15 मई तक मौका दिया गया है।परीक्षा सचिव उमाशंकर वर्मा ने बताया कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए परीक्षा 26 जून को और मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 29 जून को सुबह 10 से दोपहर एक बजे के मध्य होगी। परीक्षा प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, अयोध्या, लखनऊ और कानपुर के अलग-अलग केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। मैनेजमेंट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा प्रयागराज स्थित संस्थान परिसर में ही होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 10 दिन पहले वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

1230 सीटों पर होगा प्रवेश

इलेक्ट्रिकल, सिविल, सिविल कंट्रेक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स, इंस्टूमेंटेनश एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल ऑटो मोबाइल, मेकेनिकल पॉवर प्लांट, मेकेनिकल प्रोडेक्शन, मेकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, मेकेनिकल टूल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल ट्यूबेल इंजीनियरिंग और प्लास्टिक इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश में 75-75 सीटों पर प्रवेश होगा। यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 975 सीटों के सापेक्ष प्रवेश होगा। डेढ़ वर्षीय डिप्लोमा पीडीसीए (पोस्ट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर अप्लिकेशन) में 30 और मैनेजमेंट के तीन ब्रांचों में 225 सीटों के सापेक्ष प्रवेश होगा।

पुरानी पेंशन के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे : आरपी सिंह

प्रयागराज। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इंप्लाइज संघ (एनसीआरईएस) पुरानी पेंशन नीति की बहाली के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा। एनसीआरएस के महामंत्री आरपी सिंह ने शनिवार को यूनियन की डिवीजनल काउंसिल की सभा में यह घोषणा की। कहा कि नई पेंशन नीति का शुरू से विरोध कर रहे हैं। इसे हटाने की लड़ाई के साथ कोई समझौता नहीं होगा।यूनियन के शाखा मंत्रियों ने साइकिल, वर्दी भत्ता, ट्रैकमैन के लिए वाटर बोतल एवं जूते समय पर न मिलने की शिकायत मुख्य अतिथि से की। मंडल मत्री चंदन कुमार सिंह ने मंडल में किए गये कार्यो की जानकारी दी। मानसिंह की अध्यक्षता में आयोजित सभा में यूनियन के कार्यकारी महामंत्री अखिलेश राठौर और संयुक्त महामंत्री आलोक सहगल ने आने वाले सीक्रेट बैलेट चुनाव के लिये अभी से तैयारी करने का आह्वान किया। दिवाकर शुक्ला, गोविंद रंजन, राकेश कुमार, एस. रामाराव, शास्त्री देवी, संतोष सिंह, अनिल कुमार, रुकमा नंद पांडेय, प्रदीप मिश्रा, नागेंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।