कानून-व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए बुनियादी पुलिसिंग की नींव भी और मजबूत की जायेगी। आने वाले 100 दिनों में पुलिस खासकर महिला अपराध के मामलों में आरोपितों काे जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए अभियान के तहत पैरवी करेगी। बाजारों से लेकर प्रमुख स्थानों पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी बढ़ने के साथ ही एंंटी रोमियो स्क्वाड और सक्रिय नजर आयेगा।

लंबित विवेचनाओं का निस्तारण और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी भी अभियान के तहत बढ़ेगी। साथ ही छह माह में सभी जिलों में पुलिस लाइन स्थापित किये जाने की योजना के कदम भी बढ़ेंगे। चंदौली व हापुड़ में पुलिस लाइन के लिए जमीन तलाशी जायेगी। महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर पुलिस व अभियोजन विभाग को पूरी मुस्तैदी से अपने कदम बढ़ाने के निर्देश दिये हैं।

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गृह विभाग की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सोनभद्र के डीएम व गाजियाबाद के एसएसपी के निलंबन के बाद गड़बड़ी करने वाले अन्य अधिकारियों को बख्शे न जाने का कड़ा अल्टीमेटम भी दिया। कहा कि थानों में कार्रवाई सही ढंग से हो और बुल्डोजर केवल अपराधियों की संपत्ति पर ही चले। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश गुरुवार रात पुलिस विभाग की 100 दिन, छह माह, एक वर्ष, दो वर्ष व पांच वर्ष की अल्पकालिक, मध्यकालिक व दीर्घकालिक योजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दाैरान दिये।

विशेषकर 100 दिन की कार्ययोजना में महिला अपराधों पर अंकुश व कार्रवाई पर जोर रहा। महिला बीट अधिकारियों की सक्रियता और बढ़ाई जायेगी। अन्य विभागों की महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा देने में भी उनकी भूमिका बढ़ाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों में नियमित बैठकें हों और महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराया जाये। हर थाने पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क को और अधिक क्रियाशील किया जायेगा।

नये माफिया के चिन्हीकरण के साथ ही थानों की साफ-सफाई व पौधरोपण भी होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया सेल को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। सेल के जरिये किसी ट्वीट का जवाब देने में औसतन 15 मिनट लगते हैं, जिसे घटाकर 10 मिनट किये जाने की योजना भी है। इसके लिए सोशल मीडिया सेल को और संसाधनों से लैस किया जायेगा। दीर्घकालीन योजना के तहत पिंक बूथों की संख्या में बढ़ोत्तरी पर भी विचार हुआ।